तीन महिनामा १५.८५ प्रतिशत खर्च
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तीन महिनामा वित्तिय प्रगति (खर्च) १५.८५ प्रतिशत देखाएको छ । कृषि मन्त्रालयको कुल वजेट ४५ अर्ब पाँच करोड १६ लाख रहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले आफ्नो पहिलो त्रैमासिक (साउन, भदौ र असोज) सार्वजनिक गर्दै विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १२.५१ प्रतिशत र साधारण कार्यक्रम अन्तर्गत ४३.८५ प्रतिशत वित्तिय प्रगति देखाएको छ । विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भारित प्रगति ८१.४७ प्रतिशत देखिाइएको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश सञ्जेलले मन्त्रालयअन्तर्गत कामहरु भएपनि कतिपय ठाउँमा बेरुजु तथा बिल फर्छौट गर्न बाँकी रहेको कारण भारित प्रगतिको प्रतिशत र वित्तिय प्रगतिको प्रतिशत फरक देखिएको बताउनुभयो । त्यस्तै पुँजीगततर्फ सार्वजनिक निर्माणका कार्यक्रमहरु टेण्डर प्रकृयामा रहेको कारण वित्तिय प्रगति कम देखिएको मन्त्रालयको दावी छ ।
त्यसका साथै मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरुको पदपूर्ती नहुँदा चाहेर पनि खर्च गर्न नसकेको दावी गर्दै पछिल्लो सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा खर्च गर्न रोक्का भएको र वजेट संशोधन भएको हुँदा परियोजना कार्यान्वयन एकाइहरु पहिलो त्रैमासिक सम्पन्न गर्ने केही कार्य हुन नसकेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तिय प्रगति गरेका छन् । कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमले ९१.७२ प्रतिशत र बोर्डले ८२.९७ प्रतिशत वित्तिय प्रगति गरेका छन् । विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमको भारित प्रगति ९९.९८ प्रतिशत रहेपनि वित्तिय प्रगति शुन्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमको भारित प्रगति ०.१७ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तिय प्रगति पनि ०.३३ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयअन्तरर्गत ०.२२ प्रतिशत मात्र बेरुजु फर्छौट भएको छ । त्यसमा सरकारी निकायतर्फ ०.०१ प्रतिशत फर्छौंट भएको छ । सरकारी निकायतर्फ पाँच अर्ब ९७ करोड ४६ लाख २१ हजार बेरुजु रहेको छ भने फछर्यौट चारलाख ९१ हजार मात्र भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो तीन महिनामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनमार्फत जम्मा ३८.५ हजार मेट्रिकटन रसायनिक मल (युरिया) आयात गरेका छन् । भारत सरकारबाट जीटुजी (सरकार–सरकार) मार्फत पाँच वर्षसम्म मल खरिदका लागि दुवै देशका सचिवस्तरको बैठकमा समझदारी भएकोलाई कृषि मन्त्रालयले आफ्नो प्रगतिमा राखेको छ । त्यसका साथै मल आयात तथा वितरण व्यवस्था सुधारको कार्ययोजना स्वीकृत भइ कार्यान्वयनको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उखु किसानलाई दिइने ८४ करोड रुपियाँ अनुदान रकममध्ये ७८ करोड नौ लाख ६१ हजार रुपियाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पठाई सकेको र त्यसमध्ये ५७ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया