शिक्षा र स्वास्थ्य माफियाको हातमा

–विक्की यादव
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा प्रकाशित दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२१ ले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ बेहोर्नुपरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार उपचारमा हुने खर्चका कारण नेपालमा वर्षेणी चार लाख ९६ हजार जना गरिबीको रेखामुनि जाने गरेका छन् । स्वास्थ्य उपचारले गरिबी मात्र होइन, उपचारको आर्थिक भार धान्न नसकेर आत्महत्यासम्म गरेको अवस्था आएको छ । यस्तो हुनुको कारण स्वास्थ्यमा चर्को शुल्क र जथाभावी औषधी विक्रि वितरण नै हो । यदि सरकारले स्वास्थ्य उपचार निशुल्क अथवा सस्तो गर्दियो भने न आत्महत्याको घटना बढ्छ न गरिबीको जनसँख्या बढ्छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीमा ९८ थरीका औषधिमध्ये केही औषधि भने पाइने छैन । तर आधारभूत अस्पताल÷ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भने सरकारले तोकेका सबै ९८ थरीका औषधि निःशुल्क पाइनेछ ।

त्यस्तै, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार हुनेछ । शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।’ सोही ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ ।’ त्यस्तै दफा ६ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भइ १३ वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’ सरकारी स्कूलले मात्र यसरी निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छैन, निजी क्षेत्रका स्कूलले पनि देशको कानुन अनुसार निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । भनेपछि शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गर्न कसले रोकेको छ ?

त्यस्तै, सरकारले देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न र उपचार तथा सेवामा एकरुपता ल्याउन तीन वर्षअघि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपचार प्रोटोकल ल्याएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्दति (स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल) अनुसार अब आधारभूत अस्पताल÷प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र÷स्वास्थ्य चौकीबाट विभिन्न ९८ प्रकारका औषधिहरु निशुल्क पाइनेछ । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीमा ९८ थरीका औषधिमध्ये केही औषधि भने पाइने छैन । तर आधारभूत अस्पताल÷ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भने सरकारले तोकेका सबै ९८ थरीका औषधि निःशुल्क पाइनेछ । यसरी स्वास्थ्यमा के के निशुल्क पाइन्छन्, कहाँ कहाँ पाइन्छन् ती नीतिगत कुरा सबै ठाउँमा उल्लेख छन् । तर जनता आर्थिक अवस्थाका कारण उपचार नपाएर मरिरहेका छन् ।

निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा अनि स्वास्थ्यको सबैभन्दा बढी वकालत आफूलाई समाजवादी भन्ने र कल्याणकारी राज्यको अबधारणा अबलम्बन गर्न खोज्ने देश र पार्टीहरुले गर्दछन् तर बिडम्बना समाजवादी जगमा निर्मित काँग्रेस र काँग्रेसभन्दा चर्को समाजवादको सोच बोकेका कम्युनिस्टहरु संसदमा दुई तिहाइ समर्थनका साथ सरकारको नेतृत्व गरे पनि जिन्दगीभर गरीबका नाममा राजनीतिक गरेपनि आम नेपाली जनताको हकमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन । जनतालाई सुलभ तरिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य पुर्याउने राज्यकै दायित्व हो । त्यो पनि पूर्ण निशुल्क अनि गुणस्तरीय । जनताको मौलिक अधिकार हो । तर आफूलाई समाजवादी शक्ति भनाउँदाहरु केही गर्न सकेनन् बरु शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण गरेर जनतालाई गरिब बनाउने काम गरे ।

 बिडम्बना समाजवादी जगमा निर्मित काँग्रेस र काँग्रेसभन्दा चर्को समाजवादको सोच बोकेका कम्युनिस्टहरु संसदमा दुई तिहाइ समर्थनका साथ सरकारको नेतृत्व गरे पनि जिन्दगीभर गरीबका नाममा राजनीतिक गरेपनि आम नेपाली जनताको हकमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन ।

संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क अनि माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुने प्राबधानसहित त्यसलाई मौलिकहक अन्तर्गत राखेको छ । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्नैपर्छ । यसमा कुनै समझौता हुन सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको दायित्व बनाउन आमुल परिवर्तनकारी कदमका लागि आर्थिक सहयोग चाहिन्छ ।

त्यसका लागि भ्रष्टाचार न्यून, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमैत्री औद्योगिक तथा सेवामुखी उत्पादन र निर्यातमुखि अर्थतन्त्र नभएसम्म हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटीमा तात्विक अन्तर आउने छैन । तर ढुकुटीमा पैसा छैन भनेर शिक्षामा बजेटको लगभग १० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा लगभग ५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्ने हो भने देशको समृद्धिका दुई खम्बा शिक्षा र स्वास्थ्यमा धमिरा लागि रहने छन् । हामी भन्दा साना देश भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा स्नातक तहसम्म सरकारी शिक्षा निशुल्क छ तर नेपालमा आफूलाई समाजवादी भन्ने नेपाली काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरेर हुनेखानेको हातमा सुम्पि दिएका छन् ।

देशका ठूला ठूला अस्पताल र शिक्षण अस्पताल त्यही दलको कब्जामा छन् । शिक्षाको हालत पनि त्यही छ । ठूला ठूला बोर्डिङ स्कूलहरु पनि त्यही काँग्रेस र कम्युनिस्टमा लागेका नेताहरुको नियन्त्रणमा छन् । कतिपय शिक्षण अस्पतालमा पार्टीकै ठूला नेताहरुको लगानी छ । त्यस्तै बोर्डिङ स्कूलहरुमा त्यही दलका नेताहरुको लगानी छ । नेताहरुको लगानी नभएपनि ती दलले संरक्षण गरेका व्यक्तिहरुको लगानी भएका हुन्छन् । अर्थात कम्युनिष्ट र काँग्रेसले नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण गर्नुभएको छ ।

सरकारी अस्पतालमा साधनस्रोत र जनशक्ति भएपनि विरामीको आकर्षण त्यहाँ छैन तर निजी क्षेत्रको अस्पतालमा केही साधन स्रोत नभएपनि विरामीको चाप हुन्छ त्यसको कारण हो, विजनेश पोलिसी । विजनेश पोलिसीमा शिक्षा र स्वास्थ्य चलाएपछि त्यसको मारमा नेपाली जनता परिरहेको छन् । सरकारी स्कूल तथा कलेजको कुरा गर्ने हो भने जनशक्तिको कमी छैन ।

कतिपय शिक्षण अस्पतालमा पार्टीकै ठूला नेताहरुको लगानी छ । त्यस्तै बोर्डिङ स्कूलहरुमा त्यही दलका नेताहरुको लगानी छ । नेताहरुको लगानी नभएपनि ती दलले संरक्षण गरेका व्यक्तिहरुको लगानी भएका हुन्छन् ।

एन वन टिचरहरु हुन्छन् । त्यही टिचरहरु बोर्डिङ स्कूलमा पढाई रहेका हुन्छन् । तर सरकारी स्कूलको हालत कस्तो हुन्छ सबैलाई थाहै छ । सरकारी स्कूलमा विद्यार्थी पढ्न जाँदैन, सबै विद्यार्थीको ध्यान निजी क्षेत्रको स्कुल कलेजमा मात्र जान्छन् किन त्यो पनि विजनेश पोलिसी नै हो । त्यस्ता निजी क्षेत्रको ठूला ठूला स्कूललाई खोज्दै जाने हो भने काँग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरुको मात्र लगानी देखिन्छ । नेताको लगानी नभए उसका आफन्तका आवश्य हुन्छ जसलाई ती पार्टीहरुले संरक्षण दिइरहेका हुन्छन् ।

कुनै सुविधा नभएको एउटा सानो अवासीय भवन भाडामा लिएर चलाएको प्राइभेट स्कूल भन्दा पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र श्रोतसाधनको हिसाबले कैयौंगुणा राम्रो सार्वजनिक स्कूल छन । तर सार्वजनिक स्कूलको शिक्षा पूर्णतः निशुल्क र गुणस्तरीय नबनाएसम्म दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन र दक्ष जनशक्ति नभएसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन । जतिसुकै विकास र समृद्धिका कुरा गरे पनि सरकारी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार नआएसम्म संसारमा कुनै पनि राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन । भए भरको श्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनुको साथै अन्य क्षेत्रमा लगानी कटौती गरेर भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनै पर्छ र त्यसको लागि मधेश सरकारबाटै पहल होस् । इच्छा शक्ति छ भन्ने शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क सम्भव छ ।

(लेखक विक्की यादव मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ)

तपाईको प्रतिक्रिया