अधिकार खोज्न काठमाडौं जाने कि प्रणाली सुधार्न गर्ने ?

–सोहन साह
“अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन, काठमाडौं घुम्न जाने हो” भन्ने बालेन शाहको अभिव्यक्ति आजको राजनीतिकमा निकै लोकप्रिय छ । माघ ५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनकपुरमा आयोजना गरेको आमसभामा बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिको एउटा वाक्या हो यो । यो वाक्य भावनात्मक छ, आकर्षक छ र जनताका पीडासँग सजिलै जोडिन्छ । तर लोकतन्त्र नारा र भावनाले होइन, नीति, कानुन र व्यवहारले चल्छ । त्यसैले यो भनाइ कति गहिरो छ र कति खोक्रो छ भन्ने प्रश्न उठाउनु आजको राजनीतिक जिम्मेवारी हो ।

संघीयता नेपालमा कुनै दान वा प्रयोग होइन । यो लामो संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानको परिणाम हो । विशेषगरी मधेशमा सयौँ नागरिकले स्वायत्तता, सम्मान र अधिकारका लागि ज्यान गुमाए । उनीहरूको मूल चाहना स्पष्ट थियो, नागरिकता, सुरक्षा, सेवा र न्यायका लागि काठमाडौं धाउन नपरोस् । त्यसैले “काठमाडौं जानु पर्दैन” भन्ने कुरा संघीयताको मूल आत्मासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो, हल्का भाषणको अंश होइन । तर आज व्यवहारमा के देखिन्छ ? अधिकार अझै केन्द्रमै थुपारिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह कानुन, कर्मचारी, सुरक्षा र स्रोतका लागि केन्द्रकै मुख ताक्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा “काठमाडौं जानु पर्दैन” भन्ने कुरा नीतिगत स्पष्टता बिना बोलिँदा, यो संघीयताको समर्थन होइन, जनभावनाको दोहन मात्र बन्छ ।

यहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको भूमिकाबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ । सांसदको काम आफैं विकास गर्नु होइन । बाटो, ढल र भवन उद्घाटन गर्नु सांसदको प्राथमिक जिम्मेवारी होइन । उनीहरूको मुख्य काम ऐन–कानुन बनाउनु हो, प्रणालीलाई ठीक गर्नु हो र संघीय लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्नु हो । यदि कानुन कमजोर भयो भने, विकास जति गरे पनि नागरिकले अधिकार पाउँदैनन् ।

त्यसैले “अधिकार खोज्न काठमाडौं जानु पर्दैन” भन्ने दाबी गर्ने राजनीतिक शक्तिले केही आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । नागरिकता ऐनमा जनताको आन्दोलन हुँदा आधिकारिक धारणा के थियो ? संघीयता खारेज गर्ने बहसलाई समर्थन गरियो कि विरोध ? प्रदेश संरचनालाई अस्वीकार गर्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्नु संघीयताको सम्मान हो कि अपमान ? निजामती ऐनमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिन काठमाडौं जानु नपर्ने व्यवस्था किन भएन ? प्रहरी समायोजन किन अझै अपुरो छ ? शिक्षा ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार बलियो बनाउँछ कि कमजोर ? तीन तहका सरकारबीच स्रोत बाँडफाँड किन न्यायोचित हुन सकेन ? भूमि ऐन संशोधनमा भूमिहीन र किसानको सवाल किन झुण्डिरह्यो ? उखु किसान, मल–बीउ र बजारको समस्या किन संरचनागत रूपमा समाधान भएन ?

यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर बिना लोकप्रिय नारा मात्र दोहो¥याउनु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ । किनभने यसले नागरिकलाई भ्रममा राख्छ र प्रणालीगत बहसलाई कमजोर बनाउँछ । मधेश प्रदेशको सन्दर्भमा गरिबी र रोजगारी सबैभन्दा ठूला मुद्दा हुन् । तर यी मुद्दा न त केन्द्रको प्राथमिकतामा देखिन्छन्, न त प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत दिइएको छ । रोजगारीका लागि युवा विदेशिन बाध्य छन्, किसान मलका लागि लाइनमा छन्, र उद्योग–व्यवसाय नीति अस्पष्ट छ । यदि अधिकार साँच्चै स्थानीय तहमा पु¥याउने हो भने यी सबै विषयमा स्पष्ट कानुनी र संरचनागत व्यवस्था हुनुपर्छ ।

आजको अर्को गम्भीर समस्या राजनीतिक दोहोरोपन हो। संविधान मान्छु पनि भन्ने, व्यवहारमा उल्लङ्घन गर्ने । कानुनको कुरा गर्ने, तर आफू अनुकूल नहुँदा नमान्ने । चुनावमा समाजमा रिस, बदला र नकारात्मकता उचाल्ने, अनि चुनावपछि सद्भाव र सुशासनको कुरा गर्ने । यस्तो चरित्रले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ । लोकप्रिय हुनु आफैंमा गलत होइन । तर लोकप्रिय छु भन्दैमा प्रश्नबाट भाग्न पाइँदैन । नेता बन्ने आकांक्षा राख्नेले प्रश्नको सामना गर्नैपर्छ । जवाफ दिन नसक्ने नेतृत्वले परिवर्तन होइन, निराशा मात्र उत्पादन गर्छ ।

अन्ततः प्रश्न सरल छ । यदि साँच्चै अधिकार खोज्न काठमाडौं जानु नपर्ने हो भने, त्यो अधिकार कानुनमा देखिनुपर्छ, संरचनामा लागू हुनुपर्छ र नागरिकले आफ्नै ठाउँमा अनुभूति गर्नुपर्छ । नत्र भने, “काठमाडौं घुम्न जाने हो” भन्ने वाक्य सुन्नमा मिठो भए पनि व्यवहारमा खोक्रो नारा मात्र हुनेछ । संघीयता भाषण होइन, व्यवस्था हो । लोकतन्त्र भीड होइन, जवाफदेहिता हो । र राजनीति भनेको लोकप्रियता होइन, जिम्मेवारी हो ।