बढ्दैछ भोकमरी, कुपोषितको जनसंख्याँ ९.८ प्रतिशतले वृद्धि

नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी ४२ औ विश्व खाद्य दिवस मनाएको छ । सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले सो दिवस मनाएको हो । खाद्यका लागि कृषि अभियानलगायत अन्य संस्थाहरुले अक्टोबरभर यो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । सन् १९५१ को नोभेम्बरमा नेपालले खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्यता पाएको थियो । नेपालले पनि सन् १९८१ मा ‘उब्जनी बढाऔं, सन्तुलित खाना खाऔँ, बढी जोगाऔँ’ भन्ने नाराकासाथ पहिलो खाद्य दिवस मनाएको थियो ।

विश्व भोकमरी सुचक २०२१ का अनुुसार विश्वमा भोकमरी दर बढेको देखाइएको छ । राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनबाट प्रकाशित प्रतिवेदन २०१९ सम्म विश्वभरि नै स्थिर रहेको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्थामा गिरावट आएको छ । सन् २०१९ मा करिब ८ प्रतिशत रहेको कुपोषित जनसंख्या २०२१ सम्म आइपुग्दा बढेर ९.८ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२१ मा करिब ७०२ देखि ८२८ मिलियन मानिस भोकमरीको अवस्थामा रहेको बताइएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट प्रकाशित प्रतिवेदन २०२२ का अनुसार अघिल्लो वर्ष भन्दा २०२१ मा ४० मिलियन मानिस थप भै करिब १९३ मिलियन मानिस खराब खाद्य असुरक्षाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छन् ।

त्यस्तै विश्व भोकमरी सुचकाङ्क प्रतिवेदन २०२१ का अनुसार विश्वका ११६ देशमा गरिएको विश्लेषणबाट दक्षिण एसियाका ६ देश समावेश भएका थिए । जसमा अफगानिस्तानको सबै भन्दा खराब सुचकाङ्क पाइएको थियो । अफगानिस्तान २८.३ सुभाकाङ्क सहित १०३ औं स्थान, भारत २७.५ सुचकाङ्क सहित १०१ औँ, पाकिस्तान २४.४ सुचकाङ्क सहित ९२ औँ, नेपाल र बंगलादेश १९. १ सुचकाङ्क सहित ७६ औं र श्रीलंका १६ सुचकाङ्क सहित ६५ औँ स्थान उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन पोषण र वातावरणमा सुधार ःसुखी जीवनको आधार भन्रे नाराका साथ ४२ औँ विश्व खाद्य दिवस आसोज ३० अर्थात अक्टोबर १६ दिनका दिन देशभर विभिन्र कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ ।

विश्वभर खाद्य अभावका कारण वर्षैनि ९० लाख भन्दा बढीको मृत्यु हुदैँ आएको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले बताउनु भएको छ । ४२ औँ विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा अखिल नेपाल किसान महासंघ र दक्षिण एसियाली गरिबि निवारण मञ्चको संयुक्त आयोजनमा नेपालको खाद्य प्रणाली र खाद्य सप्रभुता विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा दंगालले नेपालको उत्पादन सन् २०३० सालमा अहिलेको उत्पादन भन्दा ५० प्रतिशतले र २०५० सालमा ७० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

“नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रथामिकता नदिदाँ मुलुकमा खाद्य अभाव भएको छ । त्यसकारण सरकारले कृषि क्षेत्रलाई मध्यनजरमा राखेर किसानलाई रासायनिक मल, कर्जा देखि अन्य अतिआवश्यक कुराहरुमा किसानको पहुँचमा पुर्याउन जरुरी रहेको छ,’’ दंगालले भन्नुभयो । कृषि विभागका उपमहानिर्देशक हरि बहादुर केसीले नेपालको खाद्य प्रणाली आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, र प्राकृतिक प्रणालीसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो । नेपालको अधिकांश खेती योग्य जमिन बाँझो रहँदा नेपालमा खाद्य अभाव भएको र त्यसले भोकमरी निम्त्याएको उनको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालका किसानहरुले आफ्ना उत्पादनहरुको उचित मूल्य नपाउँदा अधिकांश युवाहरु विदेश लम्किएको कारण पनि देशमा खाद्यको अभाव भएको छ । सरकारले बाँझो जमिन राख्नेलाई कारबाहीको नियम बनाउन भन्दा किसानलाई उचित सुविधा दिन महत्तवपूर्ण छ ।’’

दक्षिण एसियाली गरिबी निवारण मञ्चका अध्यक्ष नेत्र तिमिल्सनाले समाजवादको कुरा गर्ने पार्टीहरुले किसानका समस्यालाई प्रथामिकता नदिएको बताउनु भएको छ । “किसानहरु अझैपनि ऋणमा डुबेर कृषि पेशा छाडेका छन् । सरकारले बजेट पेशा गर्दा किसानको हकमा बजेट ल्याएको छ भने पनि असली किसानहरुले त्यसको फाइदा लिन पाएका छैनन्,’’ तिमिल्सनाले भन्नुभयो, “जबसम्म किसानहरुलाई फाइदा हुने निति सरकारले ल्याउदैँन तबसम्म यो राष्ट्रमा खाद्य अभावका कारण मानिसहरुले अकालमा ज्यान घुमाउन बाध्य हुनेछन् ।’’