भूराजनीतिका कारणा हुलाकी सडकमा झमेला

–रामरिझन यादव
उत्तरकालीन आधुनिक नेपाल निर्माणको विकासको पूर्वाधारको रुपमा रहेको एकमात्र हुलाकी सडक पंचायती व्यवस्थाको
प्रारम्भदेखि नै यसको दुःखद कथा र व्यथा प्रारम्भ हुन्छ।
तर उदेकलाग्दो पक्ष के छ भने एक्काइसौ शताब्दीको पूर्वार्द्धसम्म पनि यो दुखको व्यथाबाट यस भेकका करिव एक करोड बासिन्दाले त्राण पाउन सकेका छैनन् ।
यसको मूलकारण भूराजनीति हो। सिर्फ भूराजनीति ! यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि मधेशी समुदायले यो सडकलाई पूर्णता दिन किन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न नै आजको लागि प्रमुख विषय बनेको छ ।
सबैलाई थाहा छ तराईमधेशको सबैभन्दा जागृत भूमि मिथिलामधेश हो । जसलाई पूर्वि मधेशप्रदेश भने पनि हुन्छ । तर, यति हुँदा हुँदै
पनि यस भेकको सबैभन्दा उत्पादनशील भूभाग विखण्डित अवस्थामा छ । कनकाई तथा बेरिंग नदीको पूलको अभावमा एकातिर अद्यौगिक
नगर विराटनगरलाई हुलाकी सडकमार्फत सरल र सहज डंगबाट भद्रपुरसंग जोड्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ वर्षौंवर्षदेखिको कमला
पूलको दुर्दशाको कारण मधेश प्रदेशको राजविराजजस्तो शहरको बासिन्दालाई आफ्नो राजधानी पुग्न दोब्बर तेब्बर स्रोत साधनको खर्च
गर्नु परेको छ ।
सिरहाबाट १८ किमि रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिका पुग्न सिरहावासीलाई महेन्द्र राजमार्ग भएर ८२ किमि दूरी तय
गर्नु पर्छ ।
उल्लेखनीय छ कमला पूलको ठेक्का लागेको ११ वर्ष भैसक्यो । २०६८ साल जेठ १३ गते पप्पू / लुम्बिनी जेभीले २४ करोड ९० लाख ९७
हजारमा पूल निर्माण गर्न लिएको ठेक्का २०७१ सालमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा सो नगरेकोले २०७५ साल माघमा हुलाकी सडक संघर्ष
समितिले एक महिना तीन दिन अनसन गरेको थियो ।
२०७५ साल माघ १९ गते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपिशर्मा ओलीको सिरहा आगमन
भएपछि २०७७ साल वैशाषमा कमला र बलान पूल निर्माण भैसक्ने वाचा गरेपछि अनसन तोडिएको थियो । तत्पश्चात् सरकारले जेभीमा
रहेका लुम्बिनीलाई काम गर्न अह्नाएको हो । लुम्बिनीले कमला र बलान दुइटै पूल बनायो पनि। तर कमला पूल उदघाटन नहुदै धस्यो ।

अहिले पूल भत्केको पनि एक वर्ष १० महिना भयो । तर पनि यसप्रति यथोचित ध्यान नपुगेकोले हामी बारम्बार धर्ना, जुलुस, ज्ञापन पत्र र संस्मरण पत्र सरकारलाई दिदै आइरहेका छौ । अस्ति भरखरै फाल्गुन १५ गते तत्कालीन भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पूल निरिक्षण गर्न पुग्दा उनले दुई साताभित्र काम शुरु गर्ने वाचा गरेका थिए । तर आज एक महिनाभन्दा बढी भैसक्यो ठेकेदारले माटो परिक्षणबाहेक केही गरेको छैन । स्मरण रहोस यसप्रकारको माटो परिक्षण विगत करिव दुई वर्षमा एक दर्जन
पटक भैसकेको छ ।
त्यसैले यो अल्मलाउनेबाहेक केही पनि होइन भन्ने निष्कर्षमा संघर्ष समिति पुगेको छ ।
जहाँसम्म हुलाकी सडक सप्तरी खण्डको प्रश्न छ, राजविराजदेखि बलान नदीसम्म रौताहा श्रेष्ठ दीवा जेभीले लिएको ठेक्का २०२० जुनमा हस्तानतरण गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म गरेको छैन । सप्तरीको कुशमहारमा परेको मुद्याको छिनोफानो भएको महिनौ वितिसक्दा पनि सडक निर्माण भएको छैन । त्यस्तै प्रीतमपुरको कटहा नदी र माहुली नदी पुल, बिसहरिया नगिच हकाहा तथा कजरा नदी पूल र मुतनी नदी पुलको निर्माण भैसक्दा पनि ठेकेदारले त्यसको एप्रोच पीच नबनाएकोले वर्षा याममा हिल्लामे र सुखा याममा धुल्लामे कारण यात्री सास्ती भोग्नु परेको छ । आखिर १० वर्षदेखि ठेक्का लिएका बामती भण्डार निर्माण सेवाले किन काम गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न जनताले सरकारलाई सोध्न चाहन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवको योजनामध्ये एक हुलाकी सडकको अवस्था कतिपय जिल्लामा हेर्दा लाग्छ यो कुनै गाउघरको सडक हो । सिरहामा
१०५ फिट लिए पनि धनुषा र सप्तरी ५२५ फिटभन्दा बढी लिएको छैन । यसले गर्दा सडक अत्यन्तै साँगुरो हुन गएको छ ।
धनुषाको सडक पूर्ण रुपमा नबन्दै भत्किसकेका छन्। पीचको स्तर हेर्दा लाग्छ यो कुनै गाउमा बनाइएको सडक हो ।
सिरहा खण्डमा दुइटा ठेकेदारले ठेक्का लिएका छन् । तर रोशन कन्स्ट्रक्सनको सडकको काम केही हदसम्म संतोषजनक भए पनि गागन खोलाको पुलको निर्माणमा उसले गरेको लापरवाहीको पूर्वि सिरहाका जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ ।
त्यस्तै अर्को निर्माण व्यवसायी धुकुचीले पाएको महाबिर चोकदेखि कमला नदीसम्मको एक किमिको काम किन हुन सकिरेको छैन बुझिनसक्नु छ । किनकि रोशन
कन्स्टक्सनले बनाउदै गरेको क्षेत्रमा परेको मुद्या धुकुचीले खेप्नु परेको छैन । धुकुचीको लापरवाहीको कारण सिंगो सिरहा बजार अहिले
धुल्लामे भएका छन् ।
त्यस्तै अवस्था धनुषाखण्डको छ । जनकपुरदेखि कमला नदीसम्म ३ प्याकेजमा ३ फरक फरक निर्माण व्यवसायीले २५ किमि सडक
लिएको ठेक्का २०७५ पुस २९ गते हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म पनि काम पुरा भएको देखिन्न । यस्तै स्थिति जनकपुरदेखि
भिठामोडसम्मको १९ किमिको छ । रकम भुक्तानी भैसक्दा पनि ठेकेदारले काम गरिरहेका छैनन् ।
त्यस्तै हुलाकी राजमार्गमा पर्ने पर्साको जमुनी खोला पूलको ठेक्का २०६६ आसार ३० गते लागेकोमा पटक पटक म्याद थपे पनि काम हुन
सकेको छैन । त्यही अवस्था बगाईखोलाको छ । २०७६ साल पुस २७ गते पूल हस्तान्तरण भैसक्नु पर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन ।
भालुखोलामा निर्माण भैरहेको पूलको अवस्था हेर्दा लाग्छ यहाँ वातावरणीय प्रभावको अध्ययन भएको देखिन्न ।
(हुलाकी सडक संघर्ष समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा जारी प्रेसमेन्ट)