–भोला यादव
नेपाल पत्रकार महासंघ, सिरहा शाखाका सचिव बिरुद्ध जिल्ला अदालत सिरहामा मुद्दा दर्ता भएको छ । महासंघका सचिव शिवदयाल यादवविरुद्ध भगवानपुर २ का महेश कुमार यादवले मुलुकी अपराध संहिता ,२०७४ को दफा २९६, ३०५, ३०६ र ३०७ बमोजिमको सजायको मांगदावीसहित मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९६ मा , कसैले कुनै ब्यक्तिको तस्वीर निजको अनुमति बीना अरुलाइ दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाइ झिक्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने नियतवाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्वीरको ब्यापारीक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्ने, प्रचार वा खरीद बिक्री गर्ने गराउने ब्यक्तिलाइ ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयासम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
पत्रकार यादवले उक्त ऐनको दफा आकर्षित हुने किसिमले महेश यादवको फेसबूकबालवाट फोटो झिकी आफ्नो फेसबूक वालमा सेयर गरी “दारु पार्टी होइन यो मास्टरजी त्यो पनि बिद्यालयको ड्रेसमा ।’ महेशले होलीको अवसरमा खिचिएका सो फोटो सन २०१८ मार्च २ मा नै आफ्ना फेसबूकमा सेयर गर्नुभएको थियो । जुनबेला आफू शिक्षण पेसामा नरहेको महेशको भनाइ छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ मा कसैले कसैलाई गाली गरेमा होच्याउने नियतले अपमानजनक शव्द प्रयोग गरेमा १ वर्ष सम्म कैद वा १० हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था छ ।
सो ऐनको दफा ३०६ मा अरुको दृष्टिमा निजको ब्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातीलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा, अरुलाई विश्वास पार्नेगरी दोष लगाएमा वा प्रचार प्रसार वा प्रकाशन गरेमा बेईज्जती भएको गरेको मानिने र बेईज्जत गरे गराएमा २ वर्ष कैद वा २० हजार जरीवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था छ ।
पत्रकार यादवले गत चैत्र २९ मा “११ बजे स्कूल आइ हाजिरी गर्ने र १ बजे टिफिनमा भाग्ने सूचना अधिकारी उर्फ मास्टरजी । सरकारी तलब जनताको खुन र पसीना हो न कि तिम्रो बाउको बपौटी सम्पति हो । ससुराली झै, आउजाउ गरी सरकारको तलव खाइ आफ्नो काम नगर्नु दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीलाइ बोल्नुको तुक छैन । आआफ्नो नैतिकता ।
लाज पचाएका लाज न भएका उर्फ मास्टर एवम् भ्रष्टाचारीजी भनि आफ्ना फेसबूकमा स्टाटस लेखी आफूलाई बेईज्जती गरेको महेशको दावी छ । महेश यादवले पत्रकार शिवदयाल यादव प्रकाशक÷सम्पादक रहेको पत्रिका मिथिला रत्न दैनिकसँग सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मांग गरेको सूचना उपलब्ध न गराएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ मांग गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया