घट्यो मधेश प्रदेशको बजेट, टुक्रे योजनामा ब्रेक

मधेश प्रदेशका सरकारका अर्थ मन्त्री युवराज भटट्राईले प्रदेशसभाको बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पाँच अर्ब ८४ करोड ४९ लाख कम बजेट ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा मधेश प्रदेश सरकारको ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार (३५.६४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार (६४.३६ प्रतिशत) छ । खर्चका स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख सङ्कलन हुने र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ । त्यस्तै, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानबाट नौ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट छ अर्ब आठ करोड ५२ लाख बेहोरिने छ । ती स्रोतबाट पनि न्यून हुने एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने छ ।

अगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत सात अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, ससर्त अनुदानबापत आठ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदानबापत ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदानबापत ७० करोड गरी जम्मा १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । त्यसैगरी, राजस्व बाँडफाँड बापत १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ससाना टुव्रmे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्दै चालु प्रकृतिका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यव्रmमबाहेक एक करोडभन्दा कम रकमका विकास निर्माणका योजनामा बजेट बिनियोजन नगर्ने सडक पुल र भवन निमार्णका सम्पुर्ण योजनालाई बहुवर्षीय प्रादेशिक पूर्वाधार गुरुयोजनामा समावेश गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ ।

बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ भने पुराना कार्यव्रmमलाई परिमार्जित गरी निरन्तरता दिइएको छ । विगतको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यव्रmमलाई परिमार्जन गर्दै शिक्षित छोरी ः सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी ः समृद्ध प्रदेश सङ्कल्पका साथ महिलालाई प्राविधिक सिप सिकाउन र सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश र मधेश केन फिड द नेसन अभियानलाई सार्थकता दिन धान, गहुँ, मकैलगायतका प्रमुख बालीको बिउ उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन बीज वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसका लागि किसानलाई उन्नत बिउ खरिदमा सिधै अनुदान दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले राज्यले दिने सेवा किसानको हातमा पु¥याउन डिजिटल किसान परिचय पत्र, तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन र नतिजा आधारित नगद अनुदान प्रणालीको विकास, प्यारा मेट्रिक बाली बिमा कार्यव्रmमलाई व्यापकरुपमा विस्तार गर्ने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उखु किसानका लागि मल, बिउ र आधुनिक उपकरणमा सहुलियत दिन उखु खेती उत्पादन सुधार परियोजना, किसानका लागि शीत भण्डार तथा कृषि सङ्कलन केन्द्र निर्माण, सिँचाइ आयोजनाको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न कमान्ड एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, सार्वजनिक पोखरी संरक्षण अभियानसहितका कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रबद्र्धन गर्न युवामा रहेको नवीन सोचलाई समेट्दै मधेश स्टार्टप —अप फन्ड तथा नव प्रवर्तन मधेश फन्ड स्थापना गरिने बजेटमा व्यवस्था छ ।

विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि लक्षित गरी सघन साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै दिवा खाजा कार्यव्रmममा प्रदेश सरकारबाट प्रति विद्यार्थी थप रकम अनुदान दिने, शिक्षक दरबन्दी कम रहेका सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक र विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विद्यालय नर्स कार्यव्रmमलाई अधारभूत तहसम्म विस्तार गर्ने, बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका लागि एक जिल्ला एक प्राविधिक शिक्षालय नीति लाई अघि बढाइने, मधेश प्रदेशमा सांस्कृति महोत्सवको आयोजना गर्ने लगायका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगको उपचार सेवासहितको सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालमा स्त्तरोन्नति गर्ने, सर्पदंशको उपचारलाई सर्वसुलभ बनाउन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा एन्टि—स्नेक भेनमसहितको सर्पदंश उपचार केन्द्र विस्तार गर्ने, स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा पूर्ण स्वास्थ्य बिमा कभरेज अभियान लागु गर्ने, कुपोषणको दरलाई कम गर्न मधेश पोषण मिसन २०८३ सञ्चालन गरी मुख्यमन्त्री पोषण केसेली कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी बनाइने, महिलाका लागि निःशुल्क स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्व्रिmनिङ घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यव्रmम बजेटमा उल्लेख छ ।