प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भनेपछि साना ठूला सबै दल त्रसित बनेका छन् । अध्यादेश ल्याउने भनेपछि यी दलहरुले संयुक्त रुपमा नै प्रधानमन्त्री विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विपक्षी दलमात्र होइन सत्ताधारी दलहरु पनि अध्यादेशबाट डराएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक २ गते विपक्ष दलको बैठक बोलाउनु भएको थियो । त्यो बैठकमा सत्ताधारी दल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि पुग्नु भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले ल्याउन लागेको अध्यादेशको बारेमा चर्चा हुँदा लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभएको थियो, ‘म पार्टी र व्यक्तिगत हिसावले पीडित मान्छे हो । मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि पीडित नै छ । पार्टी फुट्ने फूटाउने विषयमा म झन् पीडित नै हो, म सत्ताधारी दलमा भएपछि अध्यादेशको निर्णयलाई स्विकार्दिन ।’
अध्यक्ष ठाकुरले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आए आफ्नो दल पनि विभाजन हुने सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आफू सत्तापक्षमा भए पनि अध्यादेश ल्याउने कुरालाई विरोध गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । लोसपा नेपाल मात्र होइन, जसपा नेपाल, जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिा पार्टी, नेकपा (एस) यहाँसम्म कि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि तर्सिनु भएको छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी पनि फुटाउन लागेको भनि अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक १० गते आयोजना गरेको खबरदारी सभामा बोल्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दलीय प्रणालीका लागि काँग्रेससँग गठबन्धन गरेको कारण अध्यादेश ल्याएपछि कुन दल विभाजन हुन्छ भनि निश्चित छैन तर हरेक दलका शीर्ष नेताहरु डराएका छन् ।
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले ओली सरकारले पहिचानका लागि बनेका दलहरुलाई समाप्त गर्न जुनसुकै उपाय अपनाउन सकिन्छ त्यसैको लागि अध्यादेश ल्याइ रहेको आरोप लगाउनुभयो । त्यस्तै अवस्था लोसपा नेपालको पनि रहेको छ । त्यो दलका नेताहरुले आफ्नो पार्टी विभाजनको कुनै सम्भावना छैन तर अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रका लागि ठिक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । जसपा नेपालमा अझै आन्तरिक असन्तुष्टि साम्य भएको छैन । महाधिवेशनपछि बनेको कार्यसमितिप्रति अझै नेताहरु असन्तुष्टि जनाइ रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेताहरुले पुनः पार्टी विभाजन गर्न सक्छ कि भनि पार्टीभित्र आशंका रहेको छ ।
लोसपा नेपालमा पनि सरकारको विषयलाई लिएर नेताहरुको असन्तुष्टि खुलेर बाहिर आएको थियो । पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पार्टीमा विद्रोह गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । जनमत पार्टीभित्र पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । मधेश सरकारको नेतृत्व गरेपनि जनमत पार्टी केन्द्र सरकारमा सहभागी नभएको विषयमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि रहेको छ । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस)को पछि नै लागेका छन् ।
पार्टी विभाजन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो दललाई समाप्त गर्ने वा एमालेमा मिलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाव रहेको छ । कतिपयले त यो अध्यादेश नेकपा (एस) विभाजन गर्नका लागि नै ल्याइ रहेको पनि भन्ने गरेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्र श्रीमान–श्रीमतीको झगडाले पार्टी छिन्नभिन्न भएको छ । अहिले आएर उहाँहरु आफू मिलेको भनेपनि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद समाधान भएको छैन । पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि र विवादका कारण जुनसुकै बेला पनि विभाजन हुनसक्ने आँकलन भइरहेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया