प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । तीमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा मधेशवादी दलहरुको आपत्ति रहेको छ । अध्यादेशको बारेमा अध्ययन गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गर्नुभएको थियो । सो कार्यदलले पनि तराई मधेशको हितमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश छैन । यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गराउनु हुँदैन भनि सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण र फडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा बाँड्ने मनसायले काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको बुझाई मधेश केन्द्रीत दलहरुको रहेको छ । हालसम्म जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई खुलेर विरोध गरेका छन् । त्यसको पक्षमा नजाने भनि स्पष्ट गरेको छ ।
“भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश“ विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी विक्रि वितरण गर्ने वा बाइन ल्याईएको देखिएको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो । अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी विक्रि वितरण गर्ने भनि सरकारले सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फडानीगरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाड्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।
यो अध्यादेश आएपछि वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथ आन्तरिक बसाई सराई तथा आप्रवाशनमा अत्याधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्दको सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले चुरिया क्षेत्रमा समेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जानेछ, जसबाट तराई ÷ मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुनेछ बताउनुभाये । यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, विचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरु, भू–माफीयाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरुका साथै आवाश कम्पनिहरुलाई नै अत्याधिक लाभ हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा प्रर्याप्त व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश“ दीर्घकालिन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हित विपरित रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
त्यस्तै, लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरीब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारु लगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरीब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वंचित राखिने देखिएको बताउनुभयो । यो अध्यादेशले वन– फडानि र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले समग्रमा यो अध्यादेश जनताको हित विपरित भएको बताउनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको दफा ५२ (ख) को उपदफा ४ (क) …. को नदी किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र … पछि, चुरे वन क्षेत्रमा छरिएर रहेका घर छाप्रो भनेर थप्न जसपा नेपालको कार्यदलले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, दफा ५२ (ग) को (ख) को उपदफा (३) १ मा .. …अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बढीमा २ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ भनी प्रावधान थप्न सुझाव दिइएको छ । ऐनमा नै सुकुम्बासीलाई बढीमा कति जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कति जग्गा दिने भन्ने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने भनेको सुझावमा भनिएको छ । अहिले अध्यादेशलाई सच्याउन सकिएन भने पछि संशोधित भूमि ऐन को दफा ६१(क) बमोजिम मन्त्रालयले बनाउने निर्देशिका, कार्यविधिमा सांसदको नियन्त्रण नरहन सक्छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ मा तराई मधेसका पुराना सहर, बजार, बस्तीको गाउँ ब्लक, बिटौरीको जग्गा भोगचलन गरि तिरो तिरी रहेका व्यक्तिहरूको नाप नक्सा गरी जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिनेछ भन्ने बुँदा समावेश गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । त्यसका साथै सुकुम्बासीलाई सकभर आफ्नै जिल्लामा जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ । भूमिहीन दलित भन्ने शब्द को अगाडि ‘मुसहर, बातर, खत्वे, डोमलगायत तराई मधेसका भूमिहीनलाई प्राथमिकता साथ जग्गा उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने वाक्यांश थप्न लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ मा सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने जग्गा र वन क्षेत्रभित्रका जग्गा र भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले नै बाँड्न, बिक्री वितरण गर्न बन्देज लगाइएकोमा यो अध्यादेशमा विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न उपर्युक्त ऐनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यसअघि सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँड्न बिक्री वितरण गर्न कानुनले रोकिएको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याई सो क्षेत्रलाई पुनः नक्साङ्कन गरी नेपाल सरकारको नामा ल्याएर आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई विभिन्न बहानामा बिक्री वितरण गर्ने आशंका जसपा नेपालले गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया