उपेन्द्र यादवको आरोपः भूमि विधेयक सुकुम्बासी समस्या समाधान होइन, भूमाफियाको हितमा छ

काठमाडौं, जेठ ६ गते । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सो विधेयक सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा भूमाफिया र जग्गा दलालको हितमा ल्याइएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

उहाँले हिजो राती आफ्नो फेसबुकमा प्रेसनोट सार्वजनिक गर्दै उक्त विधेयकले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । यसबाट घरजग्गा व्यवसायी, भूमाफिया तथा जग्गा दलाललाई विशेष लाभ पुग्नेछ,ू यादवले भन्नुभएको छ, ‘यो विधेयक देश र जनताको हितमा छैन।’

अध्यक्ष यादवका अनुसार विधेयकबाट भूमि अतिक्रमण बढ्ने, वन विनाश हुने र पर्यावरणीय संकट गहिरिँदै जाने खतरा छ । विशेष गरी चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दा तराई–मधेश मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख हुने चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ । आन्तरिक आप्रवासन बढ्ने र जनसंख्याको सन्तुलनसमेत विग्रने सम्भावना छ, जसले स्थिति विस्फोटक बनाउन सक्छ,ू उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानविपरीतको विधेयक

संविधानको अनुसूची ६ लाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष यादवले भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ । ूभूमिसम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकार संविधानले संघलाई होइन, प्रदेश सरकारलाई दिएको छ,ू उहाँले भन्नुभयो । यस्तो संवैधानिक अधिकारमाथि संघीय सरकारको हस्तक्षेप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप उहाँको छ ।

ूयो विधेयक संविधानको घोर उल्लंघन हो,ू यादवले भन्नुभयो, ‘सरकारले भूमाफियाको खेलमा लागेर राष्ट्रघाती र संविधान विरोधी कार्य गरेको छ, जसको म घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछु।’

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई माग गर्दै जनताको हकहितविपरीतका यस्ता कार्यहरू सह्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ ।