काठमाडौँ, भदौ ३० गते । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले पदभार ग्रहण गर्दैैँ सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गर्ने, आन्दोलनका क्रममा निर्दोष जनतामाथि आक्रमण गर्ने जसलाई भए पनि कारबाही हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् । तर हाल त्यही कारबाहीको माग जेन जी आन्दोलनका अगुवा भनिएका सुधन गुरुङमाथि तीव्र बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पदभार ग्रहणपछि पटक–पटक भनिन्, “सरकारी कार्यालय जलाउने, निर्दोषलाई मार्ने जो कोही होस्, जसलाई भए पनि कारबाही हुन्छ ।” अस्पतालमा घाइते भेट्न पुग्दा समेत उहाँले आन्दोलनका क्रममा हत्या, आगजनी र तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन् ।
तर, आन्दोलनकै सुरुदेखि आक्रामक भूमिकामा देखिएका सुधन गुरुङप्रति अहिले प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जनधनको ठूलो क्षति हुने गरी जेन जी आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा धकेलिएको जिम्मेवारी गुरुङकै नेतृत्वसँग जोडिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका छन् ।
गत महिनादेखि चलेको आन्दोलनमा अहिलेसम्म ७० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । सरकारी कार्यालय, निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक संरचना जलेका छन् । सिंहदरवार र सर्वोच्च अदालतसम्ममा आगजनी हुँदा राज्यको ठूलो धनराशी नष्ट भएको छ । कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयसहित देशभरका प्रशासनिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । यस सम्पूर्ण घटनाको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी सुधन गुरुङले लिनुपर्छ भन्ने माग जनस्तरमा बढ्दै गएको छ ।
तर, गुरुङले आफूलाई “आन्दोलनकारी नभई सहयोगी मात्र” भएको दाबी गर्दै जिम्मेवारी पन्छिन खोजेको आरोप लागेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, “आन्दोलनकारी भएर सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्री–मन्त्री तोक्ने कुरा गर्ने तर आफू आन्दोलनकारी होइन भन्ने दाबी केवल पन्छिने दाउ मात्र हो।”
यतिमात्र होइन, गुरुङले राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत आक्रामक शैलीमा अभिव्यक्ति दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई लक्षित धम्की दिएको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ । उनले “राष्ट्रपतिलाई सडकमा ल्याएर पछार्ने” चेतावनी दिएका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममै गुरुङले पटक–पटक “म कसैलाई छाड्दिनँ” भन्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै हिंसात्मक गतिविधिलाई उक्साउने प्रकारका शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् चयन गर्ने क्रममा गुरुङ आफ्ना समर्थकसहित बालुवाटार पुगेको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । त्यहाँ पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै, “जहाँबाट ल्याएको छु त्यही पुर्याइदिन्छु” भन्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यी घटनाका आधारमा नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक वृत्त र पीडित परिवारहरू सुधन गुरुङलाई तत्कालै कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवद्धता अनुसारै निष्पक्ष छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने अपेक्षा राखेका छन् ।
सरकारले हालै गठन गरेको छानविन समितिले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, कार्यालय र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, आगजनीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । तर जनताले भने सबैभन्दा पहिले आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङलाई पक्राउ गरी जेलमा राख्नुपर्ने माग जोडतोडले उठाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि पहिलो परीक्षणको रुपमा यसै प्रकरणलाई लिएर आफ्नो दृढता प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया