जेनजी आन्दोलनपछि मधेशमा उथलपुथल

भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि मधेशको राजनीतिमा निकै उथलपुथल भयो । जेजनी आन्दोलनले केन्द्रीय राजनीति तथा सत्तामा प्रभाव पारेपनि मधेश प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा खासै असर पारेको देखिदैन । जेनजी आन्दोलनपछि मधेशमा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरबदल भए । र अहिले पनि मुख्यमन्त्रीकै विवादमा मधेशको राजनीति अल्झेको छ ।
मधेश प्रदेशको अहिलेको घटनाक्रम जेनजी आन्दोलनसँगै भएको हो । भदौं २३ गतेदेखि जेनजी आन्दोलन सुरु भएको थियो । भदौं २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको कारण मधेश प्रदेशमा मात्र होइन, अन्य प्रदेशमा पनि तोडफोड आगजनी भएको थियो । जनधनको क्षति भएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको राजिनामा
जेनजीको आन्दोलन चलिरहँदा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले आफ्नो पार्टीबाट मुख्यमन्त्री हुनुभएका सतिश सिंहलाई राजिनामा दिन निर्देशन दिनुभएको थियो । सिके राउत आफू त्यतिबेला चीनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यहीबाट फोन गरेर सतिश सिंहलाई राजिनामा दिन निर्देशन दिएपछि उहाँले फेसबुकमार्फत राजिनामा दिनुभएको थियो । तर पछि मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले मधेशमा भइरहेको आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि आफूले फेसबुकमार्फत राजिनामा दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो दिन मैले राजिनामा नदिएको भए मधेशमा अझै क्षति हुने थियो, क्षतिलाई रोक्नका लागि तत्काल राजिनामा दिएको थिए ।’ तर अब अवस्था सुध्रिएको कारण मुख्यमन्त्री आफू नै रहेकोे अभिव्यक्ति दिएर मुख्यमन्त्री पदलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो ।
तर जनमत पार्टीले लिखित रुपमै राजिनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । तैपनि राजिनामा दिन तयार नभएपछि जनमत पार्टी सरकारबाट फिर्ता बोलाएको भनि पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री सिंहले आफू प्रदेश सभामा नै त्यसको सामना गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । पार्टीले मनपरि गरिरहेको, आफूसँग राजिनामाको विषयमा कुनै जानकारी नै गराएको कारण पार्टीले भन्दैमा आफूले राजिनामा नदिने बरु प्रदेश सभामा त्यसको सामना गर्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको थियो ।

काँग्रेस, एमालेलाई जनमतको साथ
तत्कालिन मुख्यमन्त्री सिंहको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि जनमत पार्टी सरकारबाट फिर्ता भइ एमाले–काँग्रेस गठबन्धनमा टाँसियो । काँग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीका सांसदले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री सिंहलाई हटाएर अर्को मुख्यमन्त्री चयन गर्न तत्कालिन प्रदेश प्रंमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री सिंहले आफू संसदमा विश्वासको मत लिने भनि सभामुख रामचन्द्र मण्डलसँग समय व्यवस्था गर्न पत्र दिनुभएको थियो ।
असोज २८ गते सभामुख मण्डलले प्रदेश सभा बैठक बोलाउनु भएको थियोसो बैठकमा सतिश सिंहले आफ्नो मन्तव्य राख्दै पदबाट राजिनमा दिनुभएको थियो । त्यही दिन सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि विभाजन भएको थियो । जनमत पार्टी विभाजन भएर दीपक साहको नेतृत्वमा जनस्वराज पार्टी निर्माण भएको थियो । निर्वाचन आयोगले दिएको समय अनुसार जनमत पार्टीका मधेश प्रदेश सभा सदस्य सतिश सिंह र त्रिभुवन साहले जनस्वराज पार्टीमा सनाखत गर्नुभएको थियो । त्यसको विरुद्धमा जनमत पार्टीका नेताहरुले नारा जुलुस पनि गर्नुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीमा सोनल
सतिश सिंहले राजिनामा दिएपछि जसपा नेपाल, माओवादी, नेकपा (एस), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीको सहयोगमा लोसपा नेपालका उपाध्यक्ष एवं मधेश प्रदेशका सांसद जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्रीमा चयन भयो । अच्चम त त्यतिबेला भयो जब आफ्नो पार्टीको मुख्यमन्त्री हुन्थ्यो त्यसलाई हटाउन एमाले–काँग्रेसलाई साथ दिएको थियो । जब लोसपा नेपालका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि जनमत पार्टी एमाले–काँग्रेसलाई छाडेर सोनललाई साथ दिएको थियो ।
जब कि यसअघि काँग्रेसका सांसद कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जनमत पार्टीले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएको थियो । सोनललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेपछि काँग्रेसका कृष्ण यादवले पनि दावी गर्नुभएको थियो । जनमत पार्टीको आफूलाई साथ रहेको भन्दै पत्र लिएर कृष्ण यादव पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुग्नुभयो भने जितेन्द्र सोनलले पनि आफूसँग जनमत पार्टीको हस्ताक्षर रहेको भनि दावी गर्नुभयो । दुई जनाले आआफ्नो दाबी पेस गरेपछि जनमत पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो पार्टीको समर्थन जितेन्द्र सोनललाई रहेको भनेपछि प्रदेश प्रमुखले सोनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
सोनललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि त्यसपछि काँग्रेस र एमालेका नेता तथा सांसदहरु मधेश भवनमा नारा जुलुल प्रदर्शन गरेका थिए । नारा जुलुकै बिचमा मुख्यमन्त्रीमा सोनलले सपथ लिनुभएको थियो ।

माओवादीको मुखमा कालोमोसो
मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने सभामुख मण्डललाई समय व्यवस्था गर्न पत्र पठाउनु भएको थियो । कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने दिन माओवादी केन्द्रका सांसद रोहवर अन्सारीले आफ्नो मुखमा कालोमोसो दलेर प्रदेश सभामा मन्तव्य दिँदै मुख्यमन्त्रीमा सोनललाई मत नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसपछि माओवादीका अर्का सांसद माला कर्णले पनि आफूले पनि मत नदिने स्पष्ट गर्नुभयो । जनस्वराज पार्टीको पक्षमा सनाखत गर्नुभएका सतिश सिंह र त्रिभुवन साह पनि प्रदेश सभामा अनुपस्थित हुनुभयो ।
यो घटनाक्रममले प्रदेश सभामा होहल्ला भयो । जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको नाममध्ये चार जना कम भएको थियो । त्यसपछि सोनल पक्षले पार्टीका नेताहरुसँग कुरा गर्न समय माग गर्यो । माग अनुसार सभामुख मण्डलले १० मिनेटका लागि सदन स्थगित गर्नुभयो । आधा घण्टासम्म नेताहरु नआइ दिएपछि सभामुख मण्डलले विश्वासको मतको प्रकृया सुरु गर्नुभयो । सत्ता पक्षका नेताहरु नै सदनमा नभएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विश्वासको मतको प्रकृया सुरु गर्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले छलफलका लागि थप समय माग गर्नुभयो तर सभामुख मण्डलले समय दिनुभएन र प्रकृयालाई निरन्तरता दिनुभयो । त्यसपछि सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो । अब ठुला दलका नेताले एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि काँग्रेसले एमालेको साथ छाडेर सोनल नेतृतवको गठबन्धनमा आयो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नारावाजी र प्रदर्शनहरु सुरु भयो ।
एमालेले पनि मुख्यमन्त्रीको दावी गर्यो, यता सात दलको तर्फबाट पनि मुख्यमन्त्रीको लागि दावी गर्यो । यसले मधेश प्रदेशको अवस्था तनावग्रस्त भयो । कसैले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार बन्ने भन्यो भने कसैले ३ अनुसार सरकार बन्छ भन्यो । यसैमा खिचातानी सुरु भयो ।
सोनल नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनको तर्फबाट तत्कालिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रालाई पत्र दिएर चाँडै सरकार गठन गर्न दबाव दिन थाल्यो ।
कात्तिक २३ गते दिनभर यही क्रम मधेश भवनमा चलिरह्यो । सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो ।

पानस होटलमा सरोज यादवको सपथ
कात्तिक २४ गते विहान चार वजे प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आफूलाई सन्चो नभएको कारण उपचारका लागि काठमाडौँ जान लागेको र उपचार गराएर फर्केपछि अरु प्रकृया सुरु गर्ने भनि मुख्यमन्त्री सोनललाई बोलाएर भन्नुभयो । उपचार गराउनका लागि नै गइरहेको हो भने मानवीयताको हिसाबले जानु दिनुपर्ने भन्दै उहाँ फुलको गुच्छा दिएर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मुख्यमन्त्री सोनलले जनकपुरबाट विदाइ गर्नुभएको थियो । तर महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमामा पर्ने पानस कटेजमा विहान ५ः३० वजे एमालेका प्रदेश सांसद सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा उहाँले सपथग्रहण गराउनुभयो ।
त्यसपछि मधेशमा झन तनाव उत्पन्न भयो । सात दलको तर्फबाट प्रदर्शनहरु सुरु भयो । प्रदेश सभामा तोडफोड हुनुको साथै कर्मंचारीलाई समेत कुटपिट भयो ।

भण्डारी पदमुक्त, लाभ नियुक्त
यो विवादका कारण संघीय सरकारले कात्तिक २५ गते तत्कालिन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पद मुक्त गरि डा.सुरेन्द्र लाभलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गर्यो । त्यसले थोरै भए पनि मधेश प्रदेशमा आन्दोलन शान्त भयो । तर मधेश भवनमा नयाँ मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई छिर्न नदिने भनि मधेश भवन अगाडिमा सात दलको प्रंदर्शन चलिरह्यो । कात्तिक २६ गते प्रदेश प्रमुखमा लाभ नियुक्त हुनुभयो । उहाँ नियुक्त भएर गएपछि आफूले कानुन अनुसार हरके प्रकृयालाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री विरुद्ध रिट र सभामुख विरुद्ध महाअभियोग
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक २६ गते रिट पर्यो । २७ गते त्यसमा सुनुवाइ भएपछि दीर्घकालिन कामकाज नगर्न मुख्यमन्त्री यादवलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । त्यही दिन सात दलको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर भयो ।
यता कात्तिक २७ गते सभामुख रामचन्द्र मण्डल विरुद्ध प्रदेश सभामा महाअभियोगको प्रस्ताव आन्दोलनरत सात दलले गराए । महाअभियोग दर्ता गराउन जाँदा तनावको स्थिति सृजना भएको थियो । सांसदलहरु उपसभामुख बबिता इसरको कार्यकक्षमा भएको बेला रामचन्द्र मण्डल आफै गएर केही सांसदलाई हुलहुज्जत गर्नुभएको थियो । हातपात नै भएको थियो । सभामुख मण्डलले केही सांसदमाथि हातपात मात्र गर्नुभएन सांसदहरुलाई उपसभामुख बबिता राउत इसरको कार्यकक्षमा थुनेर पनि राख्नुभयो ।
तीन घण्टापछि थप सुरक्षाकर्मी आएपछि सांसदहरुलाई उद्धार गरेका थिए । त्यही दिन राती सभामुख मण्डलले बैठकमा लगातार १० दिनसम्म अनुपस्थित रहेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला सिंह, मनिष सुमन, संजय यादव, सिंहासन साह कलवार र सारदा प्रसाद कलवारलाई पदबाट मुक्त गर्नुभएको थियो ।
तर उपसभामुख इसरले कात्तिक २८ गते सांसदहरुलाई सभामुख मण्डलले सांसदलाई गरेको पदमुक्तको निर्णयलाई बदर गर्नुभयो । तर राजपत्रमा सभामुख मण्डलको निर्णयलाई नै सदर गरेर सुचना जारी गर्यो । यता नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख लाभले प्रदेशमा संयमता अपनाउन सबैलाई अपिल गर्नुभएको थियो ।

चौरमा प्रदेश सभा बैठक
सात दलको आन्दोलन जारी नै रह्यो । सात दलले महाअभियोगको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनका लागि उपसभामुख राउतलाई दबाव दिएका थिए । कर्मचारीहरु नभएको र प्रदेश सभामा ताल्चा लागेको कारण उपसभामुखले कात्तिक २९ गते चौरमै बैठक बोलाएर महाअभियोग प्रस्तावलाई आफूले अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभयो ।
त्यस्तै सोही दिन विहान मुख्यमन्त्री सरोज यादवले प्रदेशवादीको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सो सम्बोधनको क्रममा आफू असुरक्षित रहेको बताउँदै मधेशमा जतिपनि घटना भएको भारतले गराएको दावी प्रस्तुत गरेका थिए । यता, सोही दिन सभामुख मण्डलले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो तर एमालेबाहेक अरु कुनै दलका नेताहरु सो बैठकमा गएका थिएनन् ।
प्रदेश खारेजीको माग
धनुषा जिल्लाका केही युवाले प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाल लाभलाई कात्तिक ३० गते भेटेर प्रदेश खारेज गर्न माग गरेका थिए । प्रदेश सभा खारेज गरेर प्रदेश प्रमुखको सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनि माग राखेका थिए । संविधानको धारा ३२ अनुसार प्रदेश सभा र सरकार विघटन गरी स्वतन्त्र व्यक्तिहरु राखेर सरकार गठन गर्न माग गरेका थिए ।