काठमाडौँ वैशाख ११ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कठमाडौँका विभिन्न खोला किनारमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई मानवीयताको ख्याल गर्दै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको डुबान र बाढीको समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको बताउनुभयो । हरेक वर्ष वर्षायाममा खोला किनारका बासिन्दाहरूले ज्यान जोगाउन आफ्ना जायजेथा छोडेर भाग्नुपर्ने नियतिलाई अब अन्त्य गरिने प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ूकुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुरेर बस्न सकिँदैन। नागरिकका रूपमा सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाउनु उहाँहरूको अधिकार हो।’
नदी र खोला किनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको र यसले समग्र काठमाडौँ नै दुर्गन्धित बनेको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष छ । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्दा ढल निकास सहज हुने र खोलाहरू सफा हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता
आफ्नो उम्मेदवारीका क्रममा गरिएका बाचा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साझा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरूलाई स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ाबालेनले सरकारको ‘१०० वटा गर्नै पर्ने काम’ अन्तर्गत बुँदा नं ९१ र ९२ लाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यसमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने विषयहरू समावेश छन् ।
सरकारले देशभरका सुकुम्बासी समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री बालेनले वास्तविक सुकुम्बासी र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने अतिक्रमणकारीहरूलाई छुट्ट्याइने स्पष्ट पार्नुभएको छ। ‘ूहामी अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्ट्याउने छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गरिनेछ’ उहाँले लेख्नुभएको छ।
वर्षौँदेखि भोटको राजनीतिको सिकार बनाइएको सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान निकाल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले यो प्रक्रियामा कुनै बल प्रयोग नगरी मानवीय संवेदशीलतालाई पूर्ण रूपमा ख्याल गर्ने समेत विश्वास दिलाएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया