किसान आन्दोलन र मधेश सरकार

मलको मूल्य अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा बढ्या बढ्यै छ। सरकार र निजी क्षेत्रका ठेकेदारहरू मलको सहज आपूर्ति गराउन असक्षम देखिएका छन्। भर्खरै अख्तियारले १ अर्ब ५३ लाख रूपियाको बिगो कायम गरेर मल आपूर्तिमा भ्रष्टाचार भएको भनी बिशेष अदालतमा मद्दा दायर गरेको छ। यस मुद्दाको सार नै “कमसल मललाई उपयुक्त ठहर्याई आपूर्ति गरेको” काम हो। यो अपराध हो, तर यस्तो अपराध गरिरहने छूट पाउनु पर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

यस्तो छूट नपाएकोले व्यवसायीहरू मलको आपूर्ति गर्न अनिच्छुक देखिएको भनिन्छ । खै, कसरी हो-अख्तियारले कारवाही बढायो । यो कुरा व्यवसायीहरूलाई मन परेको छैन। उनिहरूले मलको आपूर्तिमा सहयोग गरिरहेका छैनन्। यो परिस्थिति देख्दा देख्दै पनि सरकारले बैकल्पिक बाटो अपनाएको छैन। यस अघि सरकारले भारत, जापान र बंगलादेश सरकारहरूसंग सोझै खरीद गरी मल ल्याएको कयौं उदाहरणहरू छन् । अहिले त्यतापट्टी कुनै कदम चालिएको छैन।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा शत्प्रतिशत यही भैरहेको दशकौं भयो। ढुवानी कर्ता, आयल निगम सबै गलत काममा उन्मुक्ति खोजेर सरकारलाई घुँडा टेकाएको र सरकारले घुँडा टेकेको कयौं उदाहरणहरू छन् । यौटा जिज्ञासा, सालबसाल पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै छ। कहिल्यै आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ ? के सरकारी अनुदान बढ्याबढेको छैन ? किन सरकारले सहेको छ त यत्रो घाटा ? यदि जनहितमा सरकारले यो घाटा सहेको हो भने, के किसानको सवालमा, त्यो पनि वर्षको मुख्य दुई बाली धान र गहुँमा यस्तो घाटा सरकारले बेहोर्नु हुदैन ? पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले अनवरत घाटा सहन सक्ने तर मलमा त्यो पनि केही समयका लागि किन सहन नसक्ने?

अहिले पुरै मुलुकका किसानहरूले मल पाई रहेका छैनन्। प्रदेश २ मा किसानहरूबाट यो समस्यामा अगाडी सारिएको छ। संघीय कृषि मंत्रालय र प्रादेशिक कृषि मंत्रालय दुबै मधेसी पार्टीको जिम्मामा छ । प्रदेश २ को सरकार रसातल तक भ्रष्टाचारमा डुबेको छ। यिनैको सहयोगमा वर्तमान संघीय सरकार टिकेको हो। यसर्थ संघीय सरकार हर हालतमा प्रादेशिक सरकारको प्रतिरक्षामा उभिएको छ। मधेसको एउटा स्थानीय निकाय अर्थात गाउँ पालिकाले किसानलाई बितरण गर्ने गहुँको बीउ लुकाएर राख्दछ ।

किसानहरूले माँग गर्दछ तर पाउँदैनन्। किसानहरूले पालिकाको गोदामबाट बलजफ्ति गहुँको बीऊ लिएर जान्छ। पालिकाको जाहेरीमा संघीय प्रशासनको जिल्ला निकायले किसानहरूका बिरूद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता गर्छ। किसानहरू पक्राउ पर्छन र बिद्रोह शुरू हुन्छ। यस बिद्रोहलाई सि.के. राउतको जनमत पार्टीले सडकसम्म पुर्याएको छ। यसका कृयाकलाप र प्रभाव दुष्प्रभावको बारेमा बिभिन्न कोणबाट चर्चा गर्न सकिन्छ। तर, सही मूल्यांकनको लागि तथ्यमा जानु पर्दछ। तथ्य यही हो सरकारले जनता प्रतिको दायित्व पुरा गरेको छैन।

मधेसका लगभग सबै जसो स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचारमा डुबेको छ। मुख्यमन्त्री स्वयं आरोपित छन्। सत्तारूढ जसपाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका उपर भैरहेको छानबिनका बिरूद्ध सडक प्रदर्शन गरेको थियो। जसपा अहिले सत्ता गठबन्धनका अंग बनेपछि देउवा सरकारको दबावबाट छानविनलाई रोकेको छ। आम किसान र जनताका आधारभूत समस्याहरूको निदानका बारेमा प्रदेश सरकार उदासिन छन्। धेरै पालिकाहरूमा तालाबन्दी गरिएको छ। नगर प्रमुखहरू, पालिका प्रमुखहरू र प्रशासकीय कर्मचारीहरूका बीच तनाव छ। मुद्दा मामिला चलि रहेको छ। प्रदेश २ मा त बिकास बजेटको ७% सम्म रकम खर्च हुन सकेको छैन। सामाजिक क्षेत्रमा बिनियोजित बजेटको अधिकांश भाग चुनावमुखी लोकप्रियताका लागि खर्च गरिदैंछ। मधेसको यस प्रदेशमा देखिएका यस्ता बेथितीका बारेमा संघीय सरकार बेपर्वाह छ। अझ् भन्नु पर्दा, प्रदेश २ का सरकारका गलत काम कारवाहीको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ।

संघीय सरकारको यस सोचका कारणले स्थानीय निकायहरू तथा यहाँका सत्तारूढ जसपा वा लोसपा पार्टी र आम जनताका बीच तनाव वा संघर्ष बन्न लागेको छ। विभिन्न रूपमा यो संघर्षका लक्षणहरू देखिदैछ। यसमा संघीय सरकारले गलत काम गरिरहेका दलहरू वा पक्षको प्रतिरक्षामा उभिएको छ । यसले गर्दा मधेसमा जनताका माझ रहेको लगातारको बिरोधी चरित्र (perpetual anger) को टकराव संघीय सरकारसंग हुने कुराको हेक्का राखे हुन्छ। अहिले भर्खरै प्रहरीले प्रदर्शनकारी उपर गोली प्रहार गरेको छ । के यस प्रदर्शनलाई पनि काठमांडूको सरकारले बिगत “मधेस आन्दोलन” लाई दमन गरिएकै मनोभावबाट हेर्नु जरूरी छ र ।