Khadya Bibhag

प्रदेश सरकारका कारण संघीयता बदनाम (फरकमत)

–सुरेशकुमार यादव
प्रदेश सरकार संघीय लोकतन्त्रको पहिचान हो । प्रदेश संरचना भएकै कारणले नै जनताले संघीयताको महसुस गरेका छन् । प्रदेश मात्र हटाई दियो भने संघीयताको कुनै अर्थ रहदैन । प्रदेशलाई संघीयताको जननी वा बियो भन्दा पनि फरक पर्दैन । संघ र स्थानीय तह पञ्चायतकालमा पनि हुन्थे । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानपञ्च, वडा सदस्य पञ्चायतकालमा पनि हुन्थे ।
तर प्रदेश र प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख गणतन्त्रमा मात्र सम्भव भएको हो । गणतन्त्र खारेज भयो भने सबभन्दा पहिले प्रदेश खारेज हुन्छ । संघ र स्थानीय तह यथावत नै रहन्छ । त्यसैले गणतन्त्रका लागि प्रदेश संरचना कति महत्वपूर्ण छ भने कुरा यसले पुष्टि हुन्छ तर अहिले सरकार गठनलाई लिएर प्रदेशमा जे भइरहेका छन् । त्यसले जनतामा संघीयता र गणतन्त्रप्रति अविश्वास पैदा गरिरहेको छ ।
प्रदेशका नेताहरुको हरकतले गर्दा संघीयता बदनाम हुन थालेको छ । गठनबन्धनको राजनीतिले गर्दा मधेश प्रदेशबाहेक कुनै पनि प्रदेश स्थिर छैन । मधेशमा मुख्यमन्त्री नफेरिए पनि मन्त्रीहरु पटक पटक फेरिनु भएको छ । प्रदेश प्रमुख पटक पटक फरिनु भएको छ । त्यसले त्यहाँ पनि राजनीतिक अस्थिरता देखिन्छ । तर अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिने गरेको छ ।
माओवादी र एमालेको नयाँ गठबन्धनले सबै प्रदेशका सरकार हल्लिएका छन् । संघले सरकारले प्रदेश प्रमुख फेरि सकेको छ । कुनबेला कुन मुख्यमन्त्री फेरिने हो, कसको पद जाने हो, त्यसको त्रास हरेक प्रदेशका हरेक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमा देखिन्छन् । मुख्यमन्त्रीहरु आआफ्नो सरकार टिकाउनका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् जसले प्रदेश सरकार स्थिर छैन । त्यसले गर्दा संघीयता र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रदेशको गतिविधि हेर्दा जनताले भन्न थालेको छ, ‘देशका लागि गणतन्त्र बोझ बन्दैछन् । यतिका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पाल्ने हैसियता नेपालसँग छैन । बरु खारेज गर्दिए हुन्छ भनि भन्न थालेका छन् ।’ यसको मुख्य कारणमा प्रदेश सरकारको अस्थिरता नै हो । प्रदेशको गतिविधिले संघीयता र गणतन्त्र तलमाथि भयो भने त्यसको दोष गठबन्धन सरकारलाई नै जान्छ ।
संविधानमा व्यवस्था
संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५६ मा भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् ।’
धारा ५७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था छ । ती अधिकारहरूको विवरण अनुसूची ५ देखि ९ सम्म विस्तृत रूपमा दिइएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त अधिकारको सीमाभित्र रही राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने हुँदा नेपालमा समानान्तर रूपमा तीन तहका सरकार क्रियाशिल छन् । तीनै तहका सरकार स्वायत्त छन् ।
संविधानमा स्वायत्त भनिए पनि प्रदेश र स्थानीय तह अहिले पनि संघीय सरकारमो अधिनमा रहेका छन् । यो अव्यवहारिक त हो नै अप्राकृतिक पनि हो । खासमा स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा र प्रदेश संघको मातहतमा हुनुपर्ने थियो तर संघ सरकारले दुईटै निकायको लगाम आफ्नो हातमा राखेको छ । त्यसले दुवै निकाय बाटो बिराएको बटुवा जस्तो भएको छ । प्रदेश सरकारसँग आफ्नो कर्मचारी छैन, आफ्नो प्रहरी प्रशासन छैन । आफ्नो बजेट छैन । हरेक कुरामा संघ सरकारको अगाडि हात फैलाउनु परेको छ । यसले गर्दा प्रदेशले आफ्नो कामको नतिजा निकाल्न सकिरहेको छैन ।
संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भएको प्रदेशको अधिकारको सूची हेर्दा प्रदेशलाई खासै अधिकार दिएको जस्तो देखिएको छैन । संवैधानमा प्रदेशको संरचना ठूलो देखिए पनि अधिकारको मामिलामा प्रदेशलाई स्थानीय तहभन्दा पनि कमजोर अवस्था राखेको छ ।
(लेखक सुरेशकुमार यादव गोरखापत्रका सहसम्पादक हुनुहुन्छ)

तपाईको प्रतिक्रिया