प्रचण्ड र उपेन्द्रले मधेशलाई क्षतिपूर्ति सहितको हिसाब दिनुपर्छ (फरकमत)

–उमेश यादव,-
सन् १९९१ मा नेपालको कम साक्षर जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशको एउटा जिल्ला रौतहट मात्रै थियो । बाँकी ९ वटा जिल्ला हिमाल÷ पहाडका थिए । सन् २००१ मा मधेश प्रदेशको कम साक्षर जिल्लाको संख्या चार थियो । सन् २०११ सम्म आइपुग्दा त्यो सँख्या थपिएर छ जिल्ला पुग्यो भने सन् २०२१ सम्ममा सात वटा जिल्ला भयो । भर्खरै सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार कम साक्षर जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशको ८ वटै जिल्ला परेका छन् । अर्थात निरक्षरहरुको बढी संख्या भएको प्रदेश मधेश प्रदेश हो भनि कुरा पुष्टि भएको छ ।

मधेशमा गरिबीको स्थिति पनि अत्यन्तै भयावह छ । सात प्रदेशमध्ये छैठौं स्थानमा मधेश प्रदेश रहेको छ । समग्र नेपालको गरिबीको सूचकांक हेर्ने हो भने नेपालको १७.४ प्रतिशत (४९,८०,००० जना) व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । यसमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी गरिब (झन्डै १२.९६ लाख) मधेश प्रदेशमा छन् ।

जनसंख्याको प्रतिशतका हिसाबले मधेश प्रदेशको २४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको रेखाबाट कति टाढा छ भनेर हेर्ने मापन सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमै (४३.३%) छ । बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकका सबै पक्षहरूमा मधेश प्रदेशमा समग्र राष्ट्रिय अवस्था भन्दा चिन्ताजनक नै रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी दर झन्डै ४८ प्रतिशत छ । गास, बास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिएको छ । मधेश प्रदेशको नीति आयोगको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८.६ प्रतिशत छ । आउने दिनमा सबैभन्दा बढी गरिब भएको प्रदेशमा मधेश प्रदेश दर्ज हुनेछ ।

वनमा स्थानीयको अग्राधिकार राखेर बसाइँसराइ गरेर मधेश झरेकाको बर्चस्व कायम गरि दिएर सामुदायिक वनको नाममा वन माथिको अधिकार स्वाहा गर्न राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्न छोडेको छैन ।

बाढीबाट मधेशको जग्गा नदीको बगरमा परिवर्तन हुँदा क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था न गर्नु, जग्गा मरुभूमिकरण हुँदै जानु, जग्गाको उत्पादन क्षमतामा निरन्तर ह्रास हुँदै जानु, मधेशमा जल संकट बढदै जानु, इनार, पोखरी, खोला, कलसुक्दै जानु, स्यालो टुवेल सबै ठाउँमा काम न गर्नु, सिचाइमा बजेट कटौती हुँदै जानु तथा नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐन निर्माण गरी नदीको क्षेत्राधिकार कायम गर्ने, खेतीयोग्य क्षेत्र निर्धारण गर्ने र वस्ती योग्य स्थान किटान गर्नुको साथसाथै नदीको कारणले हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति बारेमा मैले अगाडि बढाएको काम स्थगन गर्नुले समेत सिंहदरबारको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट गर्दछ ।

शिक्षा मन्त्री होस् कि वन मन्त्री मधेशबाट निर्वाचित हुनेहरूले अवसर न पाएको होइनन् । मधेशमा प्रहरी चौकी, सशस्त्र बेस क्याम्प, सुरक्षाफौज (जनपद, सशस्त्र प्रहरी, सेना)को तालीम केन्द्र स्थापनामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने सिंहदरबारले उपरोक्त विषयमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ किन सोच्दैन ? हाम्रो मधेश प्रदेश सरकार÷स्थानीय सरकार त खरिद बिक्रीमै व्यस्त रहेको हुँदा यसतर्फ सोच्ने फुर्सद हुने कुरै भएन ।

मधेश प्रदेश सरकारले मधेशलाई पूर्ण साक्षर किन बनाउन सकेन । आफ्नै मधेश सरकार रहेको सात वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म साक्षर प्रतिशत किन बढ्न सकेन । मधेश प्रदेशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान १०.३ प्रतिशत रहेको छ । सातवटै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशको साक्षरता अवस्था सबैभन्दा न्यून छ । यहाँ ६३.५३ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर छन् ।

साक्षरमध्ये ७२.४५ प्रतिशत पुरुष र ५४.७० प्रतिशत मात्रै महिला छन् । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्ला पर्सा र सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट ५७.७५ प्रतिशत हो । मधेश प्रदेशको गौरवको योजना किन पहिचान र घोषणासम्म गर्न सकेनन् ? प्रदेशसभा सदस्यहरुको लागी काइते तरिकाले ल्याउन लागेको पुरक बजेटको स्थानमा साक्षर मधेश, समृद्ध प्रदेशको लागी पुरक बजेट ल्याएर काम गरे हुन्न र ? स्थानीय सरकारको अवस्था त झन उस्तै प्रदेश सरकार जस्तै । सिंहदरबारले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ–मधेश औपनिवेशिक क्षेत्र होइनन् ।

मधेशले महेन्द्रपथको विरुद्धमा बिद्रोह गरेर प्रचण्डपथको यात्रामा १७०० भन्दा बढी बलिदान दिएका छन् । माओवादी नेतृत्व संघीयताको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानमा चुक्दा मनोगतवादी हुँदा गरेको बिद्रोह सामान्य खालको थिएन ।

आज महान जनयुद्धको नायक प्रधानमन्त्री आदरणीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र मधेश बिद्रोहको नायक आदरणीय उपेन्द्र यादव स्वयं सम्मलित सरकारले के गर्छ ? अन्तिम भोज खान्छ कि गम्भीर आत्मआलोचना÷आत्मसमिक्षा गरेर व्यवहारद्वारा मधेशलाई क्षतिपूर्ति सहितको हिसाब दिन्छ ?
(लेखक उमेश यादव माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)