कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन भनेको तीन चार महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर अझै त्यो प्रतिवेदन बुझाएको छैन । डीडीसी धरासयी अवस्थामा छ । किसानलाई भुक्तानी गर्नुदेखि लिएरु लिएर त्यहाँका कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन धौधौ भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्था किन भयो त्यसलाई सुधार गर्न के के गर्नुपर्छ लगायतका विषय समेटेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउन भनेको थियो । तर हालसम्म त्यो प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
प्रतिवेदन किन बुझाएन त बुझ्दै जाँदा कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छीतर्फका सचिव निरु दाहालले अध्ययन समिति नै बनाउनु भएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादव अध्ययन प्रतिवेदन कहिले आउला भनि प्रतिक्षामा छन् भने उता मन्त्रालयका सचिव दाहालले कार्यदल नै बनाउनु भएको छैन । कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छीतर्फका उपसचिव नवीन घिमिरेले डीडीसीको समग्र वस्तुस्थिति बारेमा अध्ययन गर्न एक समिति बनाउन मन्त्री यादवले भन्नुभएको तर जनशक्ति तथा साधान स्रोतको अभावका कारण त्यो समिति बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
तर पछिल्लो समय डीडीसी तथा त्यहाँका महाप्रबन्धकको बारेमा भएको टिकाटिप्पणी लगायत अन्य विषयको बारेमा अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनेको उहाँले बताउनुभयो । तर कार्यदलका संयोजक रहनु भएका सहसचिव नै अवकाश प्राप्त गरेपछि अध्ययन कार्य अगाडी नबढेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले पुनः सहसचिव डा.सूर्य सुवेदीको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको र दुई चार दिनमा त्यसको प्रतिवेदन तयार हुने उहाँले बताउनुभयो । डीडीसीको गुणस्तर, त्यहाँ हुने अनियमिततालगायतका विषयमा पटक पटक कुरा उठेपछि मन्त्रालयतहबाट त्यसको अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनेको थियो तर मन्त्री यादवले भनेको जस्तो डीडीसीको री–स्ट्रक्चरिङ गर्नका लागि अध्ययन समिति बनाउन भन्नुभएको थियो त्यो बनेको छैन । तर मन्त्री यादव भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेसम्म अध्ययन प्रतिवेदन आएको छैन ।’
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आफ्नो वास्तविकता लुकाएर संस्थानलाई धरासायी बनाएको मन्त्री यादवको बुझाई छ । दूध क्षेत्र निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर डीडीसीले प्रगति गर्नुभन्दा पनि दिनदिनै घाटामा गइरहेको बताउँदै उहाँले डीडीसीको व्यवस्थापनले त्यसलाई राम्रोसँग चलाउन नसकेको कारण धरासायी अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । डीडीसीलाई कसरी सुधार गर्ने भनि मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारी तथा डीडीसीका पदाधिकारीलाई बोलाएर मन्त्रालयले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो । डीडीसीले त्यो प्रतिवेदन तयार पनि गर्यो तर त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट लुकाएर राखेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
त्यो अध्ययन प्रतिवेदनमा के छ, डीडीसीलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा जानकारी पाउन पटक पटक प्रतिवेदन दिन भन्दा त्यसलाई लुकाएको उहाँले बताउनुभयो । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरु नाफामा छन् तर सरकारी डेरी किन घाटामा जान्छ भनि प्रश्न गर्नुभयो । डीडीसी सञ्चालनका लागि सरकारले पटक पटक सहयोग, अनुदान दिएकै छ, अरु के के सेवा सुविधाहरु छन् ती सबै दिएकै छन्, तैपनि किन घाटामा जान्छ यो खोजी हुनुपर्ने विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
डीडीसीका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्र अधिकारीले डीडीसी तीन वर्षदेखि घाटामा गइरहेको उहाँले पनि स्विकार गर्नुभयो । कोरोनाका कारण डीडीसीको खर्च बढ्यो तर आम्दानी नभएको कारण घाटामा गइरहेको उहाँले बताउनुभयो । डीडीसी एक अर्ब रुपियाँको होइन, लगभग ६८ करोडको घाटामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ का कारण किसानको भुक्तानी समयमा दिन नसकेको कारण डीडीसीले कृषि मन्त्रत्रालयमार्फत सरकारसँग २० करोड रुपियाँ सहुलिय ऋणमा लिएको छ । सरकारबाट सहुलियतमा ऋण लिएपनि डीडीसीले अझै किसानको पुरा भुक्तानी गरेको छैन । किसानलाई तीन महिनाको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । डीडीसीमा दूध संकलन पनि कम भएको छ । पहिला दैनिक एकलाख ६५–७० हजार लिटर दूध संकलन हुन्थ्यो अहिले एकलाख २५–३० हजारमा झरेको छ । किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिएको कारण डीडीसीमा दूध संकलन कम भएको हो । स्रोतका अनुसार डीडीसी अहिले झण्डै एक अर्ब घाटामा छ र त्यो दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । दूधको कुल कारोबारमध्ये डीडीसीले ३० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । ७० प्रतिशतमा अन्य निजी डेरीहरु रहेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया