जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल केन्द्रिय कार्यसमितिको निर्णय:-

आज मिति २०७८/१२/१९ गते शनिवारका दिन यस पार्टीको केन्द्रिय कार्य समितिको वैठकबाट निम्नानुसारको निर्णय गरिएको छ ।
१. स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा हुनु हुदैन भनि जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालको स्पष्ट धारणा रहदै आएको छ । दलिय आधारमा हुदा सक्षम, क्षमतावान र इमान्दार जनप्रतिनिधीको निर्वाचित हुन कठिन हुने, धन, बल र कथित दलिय अनुशासनको अत्यधिक प्रयोग भएको विगतको निर्वाचनको कटु अनुभव रहेको छ । तथापि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास रहेकोले जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनेछ ।
क) यस प्रयोजनकालागि स्थानीय तहको कर्मठ, विकासकर्मी र प्रगतिशील विचार बोकेका महानुभावले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित पार्टीमा सम्पर्क गर्न यो बैठक अपिल गर्छ ।
ख) निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवार र दलले पालन गर्न‘पर्ने आचारसंहिताको यस वैठकले पुर्ण समर्थन गर्दछ र आशा छ आगामी निर्वाचनमा स्वच्छ, कर्मठ र विकास प्रेमी जनप्रतिनिधीको चयन मतदाताबाट हुनेछ र निर्वाचन आयोगले आफुद्वारा जारी गरेको आचार संहिता पालन गराउन प्रयत्नशील रहनेछ ।
ग) स्थानीय तहको निरन्तर बढदो भयावह वेरूजू र अनियमितता आगामी निर्वाचनको मूल चुनावी एजेण्डा हुने र सोको निर्णय गर्न प्रदेश लेखा समिति सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय प्रमुख र महालेखा परिक्षकको प्रतिनिधि सम्मिलित समितिको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको वैठकको ठहर छ ।
घ) स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र पक्षपात क्रियाकलापले स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक दायित्व र अधिकारलाई विकृत बनाएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य, कृषिको उन्नतीमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको तथ्य सर्वविदित नै छ ।
तसर्थ राज्यको लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसप्रति सबै सम्बद्ध पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुने तथ्य प्रति वैठक गम्भीर रहेको छ ।
२. नेपालमा दुई दलिय प्रणालीको वकालत गर्ने केही स्वनामधन्य नेताहरूको अभिव्यक्तिप्रति जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । यथार्थमा नेपाली समाज विविधतायुक्त रहेको तथ्य स्वयं नेपालको संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । विविधताको सही प्रतिनिधित्व विद्यमान एक÷दुइ पार्टीले गर्न नसकेको वारम्बार प्रमाणित तथ्य हो । यस संवैधानिक मान्यतालाई चुनौती दिने अभिव्यक्ति न त संविधान सम्मत छ, न नेपाली समाजको सही विश्लेषणमा आधारित नै छ ।
यो एक प्रकारको दम्भी, अवैज्ञानिक र प्रतिगामी अभिव्यक्ति हो । वैठक यस प्रकारको सतही विचार र अभिव्यक्तिको घोर भर्सना गर्दछ ।
३. जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई संवैधानिक प्रावधान अनुसार पुर्व सरकारद्वारा जारी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाएको निर्णयलाई पुनः सर्वोच्च अदालतद्वारा गल्ती सच्याएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पुनः सो अध्यादेश जारी गर्न यो वैठक नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
यसै कारणले लाखौ युवायुवती आफ्नो प्राथमिक अधिकारबाट बञ्चितभई कष्टकर जीवन बिताउनु परेको छ ।
४. निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनकालागि आवश्यक निजामती सेवा विधेयक हालसम्म पारित हुन नसक्नु दुखद हो ।
अतः कर्मचारीको हकहित, देशको आवश्यकता, जनताको सेवा प्रवाह अनुकूल हुने गरि निजामती सेवा अध्यादेश अविलम्ब जारी गर्न यो वैठक जोडदार माग गर्दछ ।
५. कैलालीका प्रतिनिधी सभा सदस्य माननीय रेशम चौधरीको अविलम्ब रिहाईको यस वैठकले माग गर्दछ । घटनास्थलमा उपस्थित नै नरहेको व्यक्तिलाई बन्दी बनाई राख्नु सर्वथा अनुचित र पुर्वाग्रही कार्य हो ।
साथै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसंग सहकार्य हुने वातावरण निर्माण गर्न यस वैठकले अध्यक्षलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्दछ ।
६. कृषीमा उत्पादकत्व वृद्धि नहुनुमा अन्य कारण मध्ये जग्गाको विखण्डीकरण पनि एक महत्वपुर्ण कारण हो ।
यस सन्दर्भमा विगतदेखि जग्गाको चकलाबन्दी गर्ने भन्ने कागजमा मात्र सीमित रहेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन चकलाबन्दीलाई अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
७. पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राम विलास दास, रौतहटलाई सह महासचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. केन्द्रिय कार्यसमितिको सदस्यमा श्रीमन नारायण मिश्र र राम निवास यादव कपिलवस्तुलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
९. वैठकले पार्टीको संगठन विभाग, निर्वाचन विभाग, विदेश विभाग, अर्थ विभाग र युवा तथा विद्यार्थी विभाग गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१०. स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनकालागि उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न पार्टीका महासचिव श्री ईश्वर दयाल मिश्रलाई अधिकार प्रदान गरिएकोमा अब उपरान्त उपरोक्त कार्यकालागि प्रदेश नं. १, मधेश प्रदेश तथा वाग्मती प्रदेशकालागि पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. शिवजी यादव र गण्डकी प्रदेश, लुम्विनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशकालागि पार्टीका महासचिव ईश्वर दयाल मिश्रलाई अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया