संविधान संशोधन र अन्तराष्ट्रिय परस्थिति

जुन रसिया र युक्रेन बीचको युद्ध चल्दै गर्दा नेपालको समर्थन युक्रेन पट्टी देखा पर्नुले फेरि पनि चीन र भारतको नेपाल नीति बदलिने त होइन ? सवाल उठेको छ ।

–सिएन थारु
संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ पारित भएर लागु गरिए पश्चात तीन पटक संशोधन भइसकेको छ । तर विविध पक्षहरु जो आन्दोलनमा सरिक हुँदै आएका थिए तिनीहरुको मागको अंश पनि थपिएन । अर्थात् शासक सम्भ्रान्तले भन्दै आएको औचित्य सावित हुने कहिले हो थाहा छैन । यही राजनीतिक परिवेश मध्यनजर गर्दै तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदले संविधान पुनर्लेखनको सवालमा वहस उठाउन गर्यो । प्रदेशको नामाङ्करण गर्दा गण्डकी, कर्णाली, बागमती, लुम्बिनी, सुदुरपश्चिम सबै राजनीतिक दलहरुको केन्द्रको निर्णय बमोजिम भई सम्बन्धित प्रदेशको विधानसभाले औपचारिकता मात्र पुरा गरे । यो तत्काल स्वीकार गरेको भनिए पनि दीर्घकालिन रुपमा संकटको पुनरोत्पादन गर्ने कामलाई टेवा प्रदान गर्नेछ ।

शासकीय सम्भ्रान्तहरुको बीच स्वार्थ टकराव नयाँ संविधान जारी गर्दा र त्यस पश्चात समेत देखिदै आयो । यस्तो लाग्छ कि शासक सम्भ्रान्तवर्ग यो देशका उत्पीडित र राज्यविहिन राष्ट्रहरु उपर पुनः एक पटक सर्वकालिक विजय प्राप्त गरे । उनीहरुले फगत आफ्नो स्वार्थपूर्तिका खातिर लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाए ।

बाम गठबन्धन बनाएर करिब दुई तिहाई सांसद बनाएका एमाले र माओवादी आखिर त्यही संकट बनिदिए र पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न असमर्थ भए । दुई पटक संसद विघटन गर्ने केपी ओलीले एमाले विभाजनको आरोप खेप्नु परेको छ । साथै एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने समय जुन स्वार्थ टकराव देखापरे ती सम्भ्रान्तवर्ग बीच मात्र देखा परेको हो । त्यो भनेको कार्यान्वयनमा जटीलता थप्ने र भूराजनीतिमा प्रत्यक्ष असर पुरयाउने अवस्थाको संकेत हो ।

एक हिसावले अहिले राजनीतिक सन्तुलन बिग्रेको छ । जुन रसिया र युक्रेन बीचको युद्ध चल्दै गर्दा नेपालको समर्थन युक्रेन पट्टी देखा पर्नुले फेरि पनि चीन र भारतको नेपाल नीति बदलिने त होइन ? सवाल उठेको छ ।

एक त नेपालको संविधानको विषयमा सैद्धान्तिक संशयात्मक स्थिति कायम छ । राज्यले नवउदारवादी अर्थनीति अभ्यास गरेको करिब तीस वर्ष भयो तर तीन खम्बे मिश्रित अर्थनीतिको व्यवस्था संविधानमा लिपीवद्ध गरे । विश्व व्यापार संघको सदस्यता लिएको नेपाल दलालपूँजिवाद विस्तार भएर भित्रभित्रै गरीब मुलुकको पुच्छारमा पुग्यो । वर्षेणी बजेट घाटा बढेको देखिन्छ र विदेशी ऋणको भार बढेर गएको छ । बालस्टीनको विश्व पूँजिवादी प्रणाली अनुसार परिधिको देश नेपाल अस्थिर सरकार, कमजोर प्रशासनयन्त्र र सेना, अदक्ष मजदूर निर्यात गर्ने पहिचान बनायो । यसैकारण केन्द्र र उपकेन्द्रका देशमार्फत यहाँको साधनश्रोत दोहन हुँदै आएको छ ।

अर्कोतर्पm उपनिवेशबाट मुक्त हुन मधेश नयाँ ढंगले संगठित हुन खोजे जहाँ स्वतन्त्र मधेशको नारामा सुरुसुरुमा जयकृष्ण गोइत र त्यसपछि सिके राउतहरु अगुवाई गरे । उनीहरुमध्ये गोइत शिथिल र कमजोर बन्दा राउतहरु वर्तमान राज्यव्यवस्था भित्रै आफ्नो स्थानको खोजीमा लागे । उनीहरु निर्वाचनमार्फत शासकीय अधिकारमा नियन्त्रण गर्ने भन्दै गरेको सुनिन्छ । अवस्था जे जस्तो भएपनि नेपालमा एकल राष्ट्रियता विरुद्ध वहुलराष्ट्रियता, औपनिवेशिकता विरुद्ध औपनिवेशिक संघर्षबाट गुज्रिदै छ ।

नेपाल राज्यको चरित्र बदल्ने र राजनीतिक खेलको नियम बदल्नेसँग सम्बन्धित रही अबको पहिचानको आन्दोलन अगाडि बढ्नेछ । सन् २०१५ को संविधान जारी गर्ने बेलामा तथाकथित संवाद, सहमति र सहकार्यको नक्कली आवरणमा आफ्ना स्वार्थ रक्षार्थ एकमत देखिएका शासक सम्भ्रान्तवर्ग संविधानको स्वागतमा दीप प्रज्वलन र विजय उत्सव मनाएको दृष्यलाई पराजित भनिएका वा बनाइएका राज्यविहिन राष्ट्रहरुले कदापी भुलेको जस्तो लाग्दैन । त्यसैको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति जरुरी ठहर भएको छ । अर्थात् विकल्प सहितको विद्रोह अनिवार्य शर्त बनेको छ ।

वर्षेणी बजेट घाटा बढेको देखिन्छ र विदेशी ऋणको भार बढेर गएको छ । बालस्टीनको विश्व पूँजिवादी प्रणाली अनुसार परिधिको देश नेपाल अस्थिर सरकार, कमजोर प्रशासनयन्त्र र सेना, अदक्ष मजदूर निर्यात गर्ने पहिचान बनायो ।

अन्तर्राष्टिय परिस्थिति
हामीले उठाइदै आएको सवाल भनेको राष्टिय उत्पीडनको सवाल हो । त्यो वर्तमान राज्यसंरचनामार्फत हल गर्न सक्ने ल्याकत राख्दैन । यो तथ्यलाई फ्रान्सिस फुकुयामाको भर्खरै प्रकाशित आइडेन्टीटीः अ डिमाण्ड फर डिग्नीटी एण्ड द पोलिटिक्स अफ रिसेन्टमेन्ट भन्ने पुस्तकले पुष्टी गरेको छ ।

सो पुस्तकमा उनी लेख्दछ, ‘आधुनिक उदारद लोकतन्त्रहरुले वैयक्तिक अधिकारहरु, कानुनको शासन तथा वालिग मताधिकार समाविष्ट भएका न्युनतम मात्राको बराबरी सम्मान बाचा गर्दछ र ज्यादातर पुरा (पनि) गर्दछ । (तर) यसले के चाहि सुनिश्चित गर्दैन भने लोकतन्त्रमा जनताहरु व्यवहारतः बराबरी रुपमा सम्मानित हुन्छन् । विशेषतः सीमान्तिकरणको इतिहास भएका समूहका सदस्यहरु ।’ यी मत अनुसार मधेशी समूहका सदस्यहरुले उदारलोकतन्त्रको विकल्पमार्फत नै मुक्तिको बाटो पहिल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

(क) वहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था (मल्टीपोलर वल्र्ड अर्डर)ः सभ्यताको आधारमा वहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था तिर राज्यहरु गएको पुष्टी युक्रेन उपर रसियाले गरेको आक्रमणबाट हुँदैछ । कुनै समयको आफ्नै महासंघ भित्रको सदस्य युक्रेन अहिले अर्थोडक्स सभ्यता छोडी पश्चिमा क्रिश्चियनिटी तिर ढल्किने हो भने युरेसियन सन्तुलन बिग्रिने देखेर रसियाले युक्रेन उपर आक्रमण गरे ।

यो विषम परिस्थितिमा चीन र भारत मौनता साधेको देखिन्छ । यसले इस्लामिक सभ्यतालाई पनि संगठीत हुन बाध्य बनाउँदै गर्दा भारतले काश्मिर फाइल्स खोल्यो ।

विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको विकासले ल्याएको प्रभावः विज्ञान र सुचना प्रविधिले ज्ञानको विष्फोट भई अर्थतन्त्रको समेत केन्द्र भत्किन पुग्यो । आर्थिक रुपले शक्तिशाली मानिएको अमेरिका अब सोही अवस्थामा रहेन । 

त्यसो त नेपाल सुरुदेखि नै हिन्दु सभ्यताको राडार भित्रै सञ्चालन हुने गरेकोले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था अन्तरर्गत चीनको कनेक्टीभिटी अर्थात् सिल्क रोड परियोजनाले कस्तो उपस्थिति होला हेर्न बाँकी छ । खास गरी सुरक्षा स्थितिलाई लिएर चीनले अपनाउने नीति र मधेशी मनोविज्ञान प्रतिको चासो एक गम्भिर दिशातिर उन्मुख गराउन सक्छ ।

(ख) विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको विकासले ल्याएको प्रभावः विज्ञान र सुचना प्रविधिले ज्ञानको विष्फोट भई अर्थतन्त्रको समेत केन्द्र भत्किन पुग्यो । आर्थिक रुपले शक्तिशाली मानिएको अमेरिका अब सोही अवस्थामा रहेन । उदयमान आर्थिक शक्तिको रुपमा चीन, भारत, ब्राजिल, रसिया, जर्मनी आदि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छन् । उत्पादन प्रणालीमा यान्त्रिकरण र पूँजिपतिले नाफाको रुपमा मानव श्रमको अतिरिक्त बचतको शोषण लगायत डिजिटल तथा रोबोटिक्स (मेसिन) को प्रयागद्वारा मानव श्रमको व्यापक मात्रामा विस्थापन हुँदैछ । नेपालको अदक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकहरु विदेशमा समेत केही समय धान्न सकेपनि पनि अन्ततः श्रमबजारको संकुचनले तिनिहरु दुःख पाउने स्थिति बन्न सक्छ ।

उनीहरुको स्वदेश फिर्ति पश्चात आइपर्ने संकट नेपाल जस्तो देशले कसरी धान्ने होला ?

(ग) पूँजीवादले अधिक मात्रामा प्रकृतिको श्रोतसाधनको दोहन बढाएको छ । जसले पृथ्वीको तापमान बढाउँदै हिमालको हिउँ पग्लिने र पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न भई यहाँ आवाद योग्य नरहने स्थिति बन्न सक्छ । नेपालमा सेतो सुन भनेर बुझ्ने जलश्रोत पनि यसकारणले संकटमा पर्नेछ भने भविष्यमा सिंगो धरती नै संकटग्रस्त बनेर हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुनेछ । नवउदार वादी पूँजीवादले संसार भरिनै निम्न चार प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमै पारेको देखाउँछ ।

(१) खण्डीकरण(फ्रागमेन्टेशन)ः सामुहिकताको उत्पादन प्रणाली खण्डीकरणतर्फ बढेकोले पहिचान आन्दोलन समेत शिथिल बन्ने गरेको छ । एउटै पहिचान जनित समूहबाट किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा विशिष्टीकरण भएर आआफ्नो मोर्चामार्फत संघर्ष अगाडि बढाउन खोज्छ ।

(२) निजीकरण (प्राइभेटाइजेशन)ः आर्थिक रुपमा निजीकरणको बढावा भई निश्चित व्यक्तिमा धन थुप्रिने गरेको छ । यसले संयुक्त परिवारहरु टुक्रेर एकल परिवार हुँदै व्यक्तिमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको देखिन्छ ।

(३) राज्यको भूमिका कमजोरः उपरोक्त प्रभावहरुको कारण राज्यको भूमिका कमजोर भएर मात्र बजार अनुगमन र समन्वायत्मक बन्न पुग्यो । अर्थात् राज्यको नियन्त्रण पूँजीपतिहरुको हातमा पुगेको छ ।

(४) औपचारिक लोकतन्त्रको अभ्यासः लोकतन्त्र जीवन पद्दति नभएर आवधिक निर्वाचनमा सिमित हुँदै जनताको लागि न्याय दिने अवधारणामा ह्रास आएको छ । मतदान गर्नु वाहेक जनताको भूमिका खासै नरहेको दिसामा राजनीति अग्रसर बन्दै छ ।

२००८ सालदेखि नै वामपन्थी कम्युनिष्टहरु यसखाले संघर्षलाई वर्ग संघर्षभित्र सैद्धान्तिकरण गर्दै पटक पटक संघर्षको औजार बनाए जबकी २०४७ साल पश्चात यो एकखाले नवसामाजिक आन्दोलन भएर संसारभरि नै सैद्धान्तिकरण हुँदै आएको छ ।

वाम विमर्श
हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो कि विश्व मानव समाजको इतिहास जाति वर्ग संघर्षको इतिहास हो । अझ भनौं ऐतिहासिक जाति वर्ग संघर्ष मानव जीवन तथा इतिहासको अविच्छिन्न हिस्सा रही आएको छ र मानव इतिहासको इतिहासभित्र जातीय तथा वर्गीय रुपमा हुँदै आएको असमानता, शोषण, अन्याय, बन्धन, दमन, एकाधिकार आदिबाट मुक्ति पाउन सयौं संघर्षहरु भए । यसैबाट विश्व मानव इतिहासमा भएका सबै किसिमको समृद्धि तथा विकासको ढोका खुलेका छन् । नेपालका प्राकृतिक मानव समूह लगायत अन्य उत्पीडित वर्ण, वर्ग, लिंग, समुदाय, क्षेत्रका जनताहरुले पनि विगत लामो कालखण्डदेखि आफू विरुद्ध थोपरिएका जातीय, वर्णीय, वर्गीय, लैंगिक, सामुदायिक र क्षेत्रीय अन्याय, असमानता, बन्धन, दमन, एकाधिकार आदिबाट मुक्ति पाउन संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

२००८ सालदेखि नै वामपन्थी कम्युनिष्टहरु यसखाले संघर्षलाई वर्ग संघर्षभित्र सैद्धान्तिकरण गर्दै पटक पटक संघर्षको औजार बनाए जबकी २०४७ साल पश्चात यो एकखाले नवसामाजिक आन्दोलन भएर संसारभरि नै सैद्धान्तिकरण हुँदै आएको छ । अर्थात् यसले अबको शक्ति संरचना, शक्ति वितरण तथा शक्तिको वैधता निर्धारण गर्दा राजनीतिक नमूना हिजोको अर्थ राजनीतिक नमूना रहेन । त्यो अर्थ राजनीतिक नमूना पहिचानको राजनीतिक नमूनाको रुपमा रुपान्तरण भयो ।

दक्षिण एसियाको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नेपाल वाहेक अन्यत्र कम्युनिष्ट मुक्त हुँदा नै प्रगतिको ढोका खुल्यो । नेपालका सबै कम्युनिष्ट नक्कली हुन् र उनीहरु जनतालाई ध्रुविकरण त गर्न सके तर सिर्जनात्मक बनाउनु भन्दा परनिर्भर बनाउन अधिक मेहनत गरेको छ । यसको मुलकारण ती घटकका नेतृत्वहरु अभिजात रुपमा नै नश्लीय र वंशीय परम्पराबाट ग्रसित देखिए । उनीहरुले वर्ग संघर्षको नारा उचाले तर सारमा बुर्जुवा अवसरवादी देखिए ।

पटक पटकको सशस्त्र संघर्षमा यहाँका स्वदेशवादी समुदायको मनोविज्ञानलाई उपयोग गर्दै शक्ति आर्जन गरे । साथै ती नेतृत्वकर्ताहरुलाई अभिजात वर्गका आफ्नै वंशसंग राजनीतिक मोलतोल गर्न हैसियत प्रदान गर्यो । यहि परिवेशमा हिजोका आकर्षक आइएनजीओ, एनजीओ, प्रतिष्ठीत कम्पनीहरु तथा व्यपारिक केन्द्रको कठपुतली बन्दा ती नेतृत्ववर्ग अब सम्मान गर्न लायक छ्रैनन् । भारतमै पनि एथनिक पार्टीहरुको स्थायित्व तथा गतिशिलतामार्फत त्यहाँका कम्युनिष्ट शक्तिको स्पेश खुम्चिदै गएर हाल तिनीहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । त्यही स्पेश दावी गरेर नयाँ वामको उदय गराउने हो ।

(तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्को राष्ट्रिय भेलामा सिएन थारुले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रको अंश)