मिसन–२ मा सिके–ओली सम्बन्धको गुदी कुरा

अमेरिका जस्तो देशको खातापिता जागिर छाडेर मधेशको अधिकारका लागि आफ्नो देश फर्केका सिके राउतको मिसन फेरिएको छ । उहाँ अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा देश टुक्राउने मिसन लिएका आउनु भएको थियो । तर अहिले उहाँको मिसन परिवर्तन भएको छ । उहाँ अहिले मूलधारको राजनीतिमा आएर संसदीय राजनीति गर्ने घोषणा मात्र गर्नुभएको छैन, चुनाव हुने कहिले हो कहिले तर उहाँ चुनावको तयारीमा जुटिसक्नु भएको छ । उहाँले चुनावबाट आफूलाई जाँच्न चाहनु भएको छ ।

उहाँ नेपालबाट मधेश अलग गर्ने मिसनमा रहँदा तराई मधेशमा निकै वाहवाही भयो । उहाँले भाषण दिँदा निकै भिड जम्मा हुन्थ्यो । खासगरि मधेशका युवाहरु उहाँको फ्यान नै भए । देश विदेशमा उहाँकै चर्चा हुन थाल्यो तर वास्तविक धरातल के हो त्यो कुरा उहाँले थाह पाउन सकेन । जसरी कुनै पनि दलहरुले कार्यक्रम गर्दा सबैमा भिड त्यतिकै हुन्छ, तर चुनाव हुँदा त्यसको कुनै असर देखिदैन । यो कुरा सिके राउतले राम्रैसँग थाह पाउनु भयो । त्यही भएर उहाँ मूलधारको राजनीतिमा आउर चुनावबाट आफूलाई जाँच्ने प्रयासमा लाग्नु भएको छ । चुनावबाट उहाँले आफ्नो शक्ति थाह पाएपछि मात्र उहाँले मिसन २ मा प्रवेश गर्नुहुनेछ । मिसन २ मा कतै नकतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि सहयोग भइरहेको छ ।

सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सम्झौतापछि सिके राउत मुलधारको राजनीतिमा आउनु भएको हो । हुन त यस खालको सहमति थुप्रै दल तथा संगठनको भएको थियो भइरहेको पनि छ तर सिके राउतसँग भएको सम्झौता जसरी कार्यन्वयनमा आए त्यसरी अरु दलको भएको छैन । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री ओली र सिके राउतबीचको कनेक्सन थाह पाउन सकिन्छ । सहमति हुने वित्तिकै वर्तमान सरकारले त्यो मागलाई जसरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ त्यसले सिके राउत खुश देखिन्छ ।
२०७५ फागुन २५ गते सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारप्रति सकारात्मक देखिएको छ । सम्झौता भए अनुसार जेलमा रहेका सबै कार्यकर्ता तथा नेतालाई रिहाइ गरेको छ भने कतिपय कार्यकर्तामाजि लागेको राज्यद्रोहको मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा रहेको पार्टीका नेता चन्द्रन सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारसँग हामीले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा छ, कार्यान्वयनको अवस्था सकारात्मक रहेको छ, बाँकी सम्झौता पनि चाँडै पुरामा हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ करिब ७५–८० जना नेता तथा कार्यकर्ता थुनामा थिए ती सबै रिहाइ भएका छन् ।

त्यस्तै करिब २०० जना नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभिन्न खालका मुद्दा लागेको थियो त्यसमध्ये धेरैको मुद्दा फिर्ता भइसकेका छन् । १५–१६ जना बाँकी छन् उनीहरुको मुद्दा चाँडै फिर्ता हुने दावी उहाँले गर्नुभयो । आफूहरुको तर्फबाट दिनुपर्ने कागजातहरुलाई सरकारलाई बुझाइ सकेको र सरकारले अदालती प्रकृया सुरु गरेको नेता उहाँले बताउनुभयो । जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा अदालती प्रकृयाबाट मात्र फिर्ता हुने भएकाले सो प्रकृया सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । कतिपय मुद्दा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट मात्र फिर्ता हुने अवस्था हुदैन, त्यसका लागि अदालत नै जानुपर्छ र अदालतले नै प्रकृया पुरा गरेर मुद्दा फिर्ता लिन्छ ।

छुट्टै मधेशका लागि आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिवाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भनि सम्झौतको पहिलो बुँदमा स्वीकार गर्नुभएको थियो ।

नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराईमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने सम्झौतमा उल्लेख छ । यो बुँदालाई सिके राउतको जनमत पार्टी जनमत संग्रहको रुपमा लिएको छ । जनअभिमत शब्दलाई जनमत संग्रह बुझेको छ । जनमत पार्टी जनमत संग्रह गराउने पक्षमा छ तर अहिले आफ्नो शक्ति संचय गर्ने तयारीमा रहेको छ । एउटा चुनावमा जनमत पार्टी भाग लिइ सकेपछि उसको धारातल कस्तो छ भनि स्पष्ट हुन्छ अनि जनमत संग्रहको मागलाई अगाडी बढाउने तयारीमा जनमत पार्टी रहेको छ ।
लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुनसक्छन् । तर, तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ । त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं भनि जनमत पार्टीले सम्झौता गरेको छ । सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई मधेश लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याएर तराई मधेश लगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं । त्यसैगरी, संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वसानको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराई मधेश लगायत समग्र देशमा शुसासन कायम गर्दै समनता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं । भनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलगायतमाथि लगाइएका राज्य विरुद्धका अपराध लगायत सबै राजनीतिक मुद्धाहरु फिर्ता लिइनेछ । कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निशर्त रिहा गरिने सम्झौतमा उल्लेख छ । यो बुँदा लगभग पुरा भइसकेको छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुलका प्रचार सामग्रीहरु उत्पादन र वितरण गरिने छैन बुँदा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन । र, त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सम्झौताको ८.नम्बर बुँदा २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने त्यो प्रकृया पनि सुरु भएको बताइएको छ ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आयोजनमा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराइमधेश लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवम लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका सम्झौतमा उल्लेख छ ।