
सिँचाइ
- कृषियोग्य जमिनमा नदी पथान्तरण, नहर,लिफ्ट, कुलो तथा भूमिगतसिँचाइ प्रणालीको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ।निर्माणाधिन आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न,सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका सिँचाइ आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्न र सिँचाइ प्रणालीको नियमित मर्मत सम्भार गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएको छु।आगामी वर्ष थप29 हजार 4 सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।
- सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूलनहरबाटथप 2 हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ।आयोजनाको पूर्वि खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप 20 किलोमिटर मूलनहर र12 किलोमिटरशाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।यसका लागि रु.1 अर्ब 56 करोड छुट्याएको छु।
- रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गतको ९किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी थप 7 हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ।दोस्रो चरण अन्तर्गत लम्कि एक्टेन्सनको कान्द्रा खोलासम्मको 15किलोमिटरमूल र 5किलोमिटर शाखा नहरनिर्माण सम्पन्न गरिनेछ।आगामी 3 वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी 20 हजार 3सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ।आयोजना अन्तर्गतको विद्युत गृहबाट 4.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ।यस आयोजनाका लागि रु.2 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु।
- महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गत दश किलोमिटरमूल नहर निर्माण र बह्मदेव मण्डि क्षेत्रमाशाखा नहर निर्माण गरी2 हजार 9 सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउन रु.1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु।बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी 8किलोमिटरनहर निर्माण सम्पन्न गर्न र मर्मत सम्भार गर्न रु.1 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु।
- प्रगन्ना, बड्कापथ, वागमती, पालुङटार, बृहत दाङ उपत्यका लगायत साना, मझौला र ठुला सतह सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न रु.1 अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छु।यी आयोजनाहरूबाट आगामी वर्ष थप 6 सयहेक्टर कृषियोग्यजमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध हुनेछ।
- सुरूङ्गको माध्यमबाट एक नदीको पानी अर्को नदीमा पथान्तरण गरी खानेपानी, सिँचाई रविद्युतका लागि वहुउद्देश्यीय प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट हामी जलस्रोत उपयोगको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं।निर्माणाधिन नदी पथान्तरण आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरिनेछ।सम्भावनायुक्त स्थानमा नदी पथान्तरण आयोजना सञ्चालन गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भू-भागमा सिँचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ।
- निर्माणाधिन भेरी-बबईपथान्तरणवहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्यआगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ।दुईवर्षभित्र बाँके र बर्दिया जिल्लाका थप 15 हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तारगर्नुका साथै 48 मेगावाट क्षमताको विद्युतगृह निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।यस आयोजनाका लागि रु.3 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। नौमुरे वहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको डिपिआर तयार गरी निर्माण शुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- तराई-मधेशका धनुषा,महोत्तरी,सर्लाही,रौतहट लगायत प्रदेश नं 2 का 1 लाख 22 हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराई समग्र प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणको आधार तयार गर्ने सुनकोशी-मरिन वहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।आगामी आर्थिक वर्ष हेडवर्क्स र विद्युतगृह निर्माण शुरू गरिनेछ।आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्पूर्ण कमाण्ड एरियाको कृषिभूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी मूल र शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।आयोजनाको सम्पूर्ण काम चारवर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।यसआयोजनाका लागि रु.2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु।
- आगामी वर्ष तमोर-चिस्याङ्ग र काली गण्डकी-तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।माडी-दाङ्ग र पश्चिम सेती-कैलाली नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट छुट्याएको छु।
- आगामी आर्थिक वर्ष समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम अन्तर्गत झापा, सप्तरी, उदयपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, दाङ्ग, बर्दिया, कञ्चनपुर लगायत 25जिल्लाको 20 हजारहेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न 5 हजार स्यालो ट्यूववेल र2 सय डिप ट्यूववेल जडान गरिनेछ।यस कार्यक्रमका लागि रु.2 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेकोछु।
- एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सुनकोशी, त्रिशुली,कालीगण्डकी,राप्ती,भेरी, कर्णाली र चमेलिया लगायतका नदी किनारकाटार तथा फाँटमा लिफ्टिङ्ग गरी ६ सयहेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेकोछु।
- पहाडी क्षेत्रका कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा पोखरी निर्माण गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तण गरिनेछ।


तपाईको प्रतिक्रिया