मैले यसकारणले लेखे नोट अफ डिसेन्ट

–भरतविमल यादव
आज १५औं लोकतन्त्र दिवस । आजैका दिन देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । त्यसका कसको योगदान कति थियो, कति छ त्यसको हिसाब किताब जनताले गर्ने हो तर अहिले राजनीतिक दलबाट नै त्यो लोकतन्त्रलाई धज्जी उडाउने प्रयास भइरहेको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा त लोकतन्त्र नै खतरामा परेको जस्तो देख्छु । यसले चिन्ता पनि लाग्छ र राजनीतिक दलका नेताहरुमा माथि दाया पनि लाग्छ । आन्दोलन त सफल भयो तर त्यतिबेला नेताहरुले जनमानस समक्ष जुन प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसमा ९९ प्रतिशत नेताहरु प्रतिवद्ध छैनन् । नेताहरु आआफ्नो प्रतिवद्धता विर्सि सकेका छन् । नेताहरुमा लोकतान्त्रिक आचारण देखिएको छैन ।

ज्ञानेन्द्र शाहले जसरी लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरेर निरकुंश शासन व्यवस्था लाद्नु भएको थियो । त्यो निरकुंश शासनलाई हटाउँदै पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम गराउन त्यतिबेला प्रमुख दलहरुको एउटा मोर्चा बनाएको थियो । तर जनमानसको त्यो मोर्चामाथि विश्वास थिएन । हामीमाथि विभिन्न शंका उपशंकाको नजरले हेथ्र्यो । हामीले आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा त्यति राम्रोसँग अगाडि बढी रहेको थिएन ।

अनि हामीले विगतमा हामीबाट भएका गल्तीहरुको दोहोरिने छैन । हामी लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छौ र भविष्यमा पनि लोकतन्त्रका लागि प्रतिवद्ध रहने कुरा आमजनमानसमा भनेपछि अलिअलि केही साथ सहयोग हुन थाल्यो । काठमाडौंका स्थानीयवासीले पनि हामीमाथि विश्वास गरेपछि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन त्यति समस्या भएन । उता, हामी संसदीय राजनीति गर्नेहरु सात दलीय मोर्चा बनाएका थियौं भने उता माओवादीले लोकतन्त्रकै लागि भूमीगत आन्दोलन गरिरहेको थियो । राजाको निरकुंश शासन हटाउन हामी मिल्नुपर्छ भनि माओवादीसँग पनि कुरा भएको थियो । माओवादीले पनि राजाको निरकुंश शासन हटाउनका लागि एक हुनुपर्ने कुरा गरेको थियो । १२ बुँदे सम्झौताको उद्देश्य पनि त्यही थियो कि निरकुँश शासन अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने । सो सम्झौतापछि जनआन्दोलन सशक्त रुपमा अगाडि बढ्यो । अन्ततः आन्दोलन सफल भयो ।

आन्दोलनको बेलामा प्रमुख रुपमा जुन नेताहरु सहभागी थिए । ती नेताहरुको अहिले कुनै कतै भूमिका देखिदैन । आन्दोलनमा भूमिका नै रहेका, राजा ज्ञानेन्द्रको दरवारमा हुण्डी खाइरहेका नेताहरुको अहिले हाली मुहाली देखिन्छ । त्यतिबेला राजाको इशारामा काम गरिरहेका थिए, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजावादी थिए, उनीहरुको हाली मुहाली अहिले हरेक पार्टीमा म देखिरहेको छु । आजको दिन म ती नेताहरुको नाम लिन चाहन्न तर सबैले ती नेताहरुलाई राम्रोसँग चिनेका छन् । लोकतन्त्रको लागि लडाई हुँदा यी नेताहरु त्यतिबेला कहाँ थिए, यसको पनि समिक्षा हुन आवश्यक छ ।

राजालाई फालेर पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने कुरामा सबै एकमत थिए तर संघीयताको विषयमा म बाहेकका कुनै पनि नेताहरु सकारात्मक हुनुहुन्थेन । ज्ञानेन्द्र शाहले अप्रत्यक्ष शासन गर्न खोजेपछि सुरुमा हामी पाँच दल मिलेर सवैधानिक राजतन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु गरेका थियौं । तर जब २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देशको प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि मात्र आन्दोलनको नारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन गयो ।

१२ बुँदे सम्झौतामा पनि निरकंश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने उल्लेख छ । पूर्ण लोकतन्त्र लेख्नुको अर्थ नै गणतन्त्रसम्मको यात्रा थियो । अर्थात माघ १९ पछि गणतन्त्रको नारा लागेको हो । त्यसमा गिरीजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा अ‍ोली लगायतका नेताहरु पनि प्रतिवद्ध हुनुहुन्थ्यो । गिरीजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाल त्यतिबेलाको आन्दोलनको मुख्य मात्र नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकका लागि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो र त्यही भएर आन्दोलन सफल पनि भयो । तर संघीय शासन प्रणालीका लागि त्यतिबेला राजनेताहरु सकारात्मक थिएनन् ।

सातदलीय मोर्चामा म बाहेक अरु कुनै पनि नेता संघीय शासन प्रणालीप्रति सकारात्मक थिएनन् । त्यसैको परिणाम स्वरुप मैले अन्तरिम संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न बाध्य भए । जनप्रतिनिधि जनसँख्याको आधारमा हुनुपर्छ, राज्यको शासन व्यवस्था संघीय हुनुपर्ने र भूमी व्यवस्थामा प्रान्तीय सरकारको अधिकार हुनुपर्छ भनि यी तीन कुरा मेरो मुख्य माग थियो । नोट अफ डिसेन्ट लेखेपनि त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । अनि तत्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) ले आन्दोलनको सुरुवात भयो । नेपालगञ्जबाट सुरु भएको आन्दोलन मधेश आन्दोलनमा परिणत भयो । त्यसपछि मात्र बाध्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न बाध्य भयो ।

लोकतन्त्र र मधेश
मधेशको अधिकारका लागि अवाज उठाउने एक मात्र पार्टी थियो नेपाल सद्भावना पार्टी । तर बिडम्बना ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको कदमलाई लिएर नै नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजन भयो । बद्री मण्डल, लक्ष्मणलाल कर्ण, मृगेन्द्रकुमार सिंहलगायत केही नेताहरु राजाको समर्थनमा जानुभयो भने मसहित ह्रदयश त्रिपाठी, खुशीलाल मण्डल, राजेन्द्र महतो, दिलिप सिंहलगायतका नेताहरु राजाको विरोधमा रह्यौं । नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) को नामबाट हामी आन्दोलनमा गयौं । आन्दोलन पश्चात पार्टीभित्रै मेरो विरुद्ध देशभित्र र बाहिरबाट षड्यन्त्र सुरु भयो । त्यो कारण के थियो भने राजालाई समर्थन गरेका नेपाल सद्भावना पार्टीसँग नेपाल सद्भाना पार्टी (आनन्दी देवी) ले एकीकरण गर्ने कुरा गरेको थियो । मैले त्यसमा असहमति जनाएको थिए ।

आन्दोलनको समयमा राजालाई समर्थन गर्ने पार्टीसँग कुनै पनि हालतमा एकीकरण गर्न सकिदैन भनि म अडानमा बसे । त्यो कुरा लिएर पार्टीमा मलाई अल्पमतमा पार्ने काम भयो । मैले नैतिकताको आधारमा त्यो पार्टी नै छाडे । त्यसपछि त्यो पार्टीमा सत्तामा जानका लागि घीण लाग्यो हरकतहरु भयो जुनकुरा तपाईहरुलाई पनि थाह छ । आनन्दी देवीलाई अपहरण गर्नुदेखि लिएर अन्य नेताहरु पनि अपहरणमा परेको कुरा जगजाहेरै छन् । ती घृणित खेलका कारण नेपाल सद्भावना पार्टी विभिन्न टुक्रामा विभाजित भए । अहिले ती पार्टीको अस्तित्व पनि समाप्त भयो । तर म भन्छु पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हले केही फरक पर्दैन तर मुख्य कुरा नीति, सिद्धान्त र विचार हो । राजनीति, नीति, नेतृत्व र विश्वासनियता विना राजनीति गर्न सक्दैन । अहिले त्यो अनुसारको नीति र नेतृत्व छैन ।
(जनआन्दालन–२ का अगुवा भरतविमल यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)