कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीः आवश्यकता कि बाध्यता

–संजिव झा
तीनवर्ष अगाडी राष्ट्रिय योजना आयोगमा कतारी सरकारका प्रतिनिधिहरुबाट नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादन विशेषगरि हरियो तरकारी र दुग्ध पदार्थहरुको निर्यातको लागि भएको छलफलमा नेपालमा व्यवसायिक खेती÷उत्पादन नरहेकाले माग अनुसारको परिमाण निर्यात गर्न असमर्थ रहेको भनि वार्षिकरुपमा २ अर्व अमेरकी डलर बराबरको निर्यात सम्भावना गुमाउनु परेको थियो ।

निर्वाहमुखी परम्परागत कृषि उत्पादन प्रणालीमा आधारित ६० प्रतिशत जनसँख्या आवद्ध रहेबाट कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशतको योगदान रहेतापनि नेपाली बजारमा स्थानीय मागपूर्तिको लागि साढे २ खर्व रकम बराबरको कृषिवस्तुको आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । ८० प्रतिशत अन्नको बजार माग आयातको भरपर्नु परेकोमा विगत ५ वर्षमा ६२ प्रतिशतले कृषि आयात खर्च बढेको छ । समयक्रम सँगै वैदेशिक रोजगारी र सेवा क्षेत्रको सम्भाव्य व्यवसायिक आकर्षणबाट प्रभावित समाज कृषि पेशाबाट पलायन हुदैजाने, राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाने ट्रेण्ड अन्य देशको अवस्थाबाट देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको योगदान भारतमा १४ प्रतिशत, बंगलादेशमा १२ प्रतिशत, चीनमा ७ प्रतिशत रहेको छ ।

यसै बीचमा नेपाल सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने गरी हुने गरी प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई स्वीकृती दिईएकोमा यसबाट स्वदेशी कृषि व्यवसायमा पर्ने प्रभावबारे बहस शुरु भएको छ भने उक्त निर्णयबाट सबैभन्दा बढी छलफल दुग्ध व्यवसायभित्र भइरहेकोले स्वदेशी दुग्ध उद्योगको उत्पादनदेखि खपतसम्मका अवस्था र देखापरेका चुनौतिहरुको चित्रण गर्ने प्रयास गरेको छु ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका साथै राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी सम्भावनाको रुपमा देखिएको दुग्ध क्षेत्रले कृषि ग्राहस्थ उत्पादनलाई ड्राईभ गर्न अहम् भुमिका निवार्ह गरिरहेको छ । डब्लुएचओले प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति दूधको उपभोग ९२ लिटर निर्धारण गरेको मापदण्ड भन्दा २४ प्रतिशतले उपलब्धता कम रहेको स्थानीय दूध उत्पादनलाई हालको वार्षिक ३.८ प्रतिशतको उत्पादन बृद्धि दरबाट ८ प्रतिशतले बढी रहेको बजार माग पुरा गर्ने चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ ।

आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर देखिएको नेपाली बजारमा आ.ब. २०७५÷७६ को अवधीमा २ अर्व रुपियाँ भन्दा बढीको दुग्धजन्य पदार्थहरु आयात भएको छ भने विगत सात वर्षमा आयात करिव १०० प्रतिशतले नै वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपाली बजार उपभोक्ताको माग अनुसार भारत लगायत युरोपियन देशका वहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित अत्याधुनिक प्रविधिबाट अन्तराष्ट्रीय मापदण्ड अनुसारको आधुनिक जीवनशैलीमा फिट हुने दुग्ध पदार्थहरुको उपलब्धता नेपाली डिपार्टमेन्टस्टोरहरुबाट उपभोक्ता खपत भएको देखिन्छ ।

एक दशक अघिसम्म स्वदेशी उद्योगबाट बजारमा आपूर्ति हुने र अन्तराष्ट्रिय बजारबाट आयातित दुग्ध पदार्थहरुको बीचमा उपभोक्ता मूल्यको ठूलो ग्याप रहेकोबाट खपत गर्ने उपभोक्ता सेगमेन्ट मूल्यको आधारमा प्रष्ट छुट्टिएको तर आजको दिनमा स्वदेशी उत्पादनको लागत वढ्दै जाने भैरहेको अवस्थाले मूल्य विचको ग्याप साँगुरिदै गएको देखिएबाट स्वदेशी उद्योगहरुलाई व्यवसायिक चुनौती थपिएको देखिन्छ।

बजार संचालनको एक मात्र मन्त्र प्रतिस्पर्धा हुने र सोको संतुलन बजार माग तथा आपूर्तिको आधारमा उपभोक्ताको स्वेच्छा खरिदले निर्धारण हुनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योग वा व्यवसाय स्वभाविक रुपमा बजारबाट बहिर्गमन हुने हो ।

नेपाली दुग्ध व्यवसायको प्रवर्धन तथा संरक्षणको लागि अधिकाँश समयमा चर्को बजार मूल्य बढाउने र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने अभ्यास देखिन्छ भने उत्पादन गर्ने कृषकहरुको लगानी अनुसारको आय नभइरहेको मागको सम्बोधन दूधको खरिद मूल्यमा वृद्धिबाट गर्ने गरिन्छ ।

मूल्य वृद्धिबाट उद्योग सञ्चालनदेखि बजार प्रतिस्पर्धामा पर्न जाने प्रभावबारे अध्ययनको कमी देखिएको छ । दूधको उत्पादन बढी हुने सिजन र सुख्खा सिजनमा समेत एउटै कच्चा दूध खरिद मूल्य रहने नीतिले उद्योगस्तरको बजार प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागत संतुलन नमिल्ने भएजस्ता कारणहरुले गर्दा सवैभन्दा ठूलो धुलो दूध कारखाना मूनाफामा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन भने प्रस्तावित नयाँ कारखानाहरुको मुनाफामूखी सञ्चालन थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

विश्वव्यापी कोभिड–१९ को कारण नेपाली दुग्ध बजार खपतमा देखिएको गिराबट र स्थानीय संकलन बढी भईरहेको अवस्थामा भारतको विहार स्थित पटना डेरी प्रोजेक्टबाट दुग्ध विकास संस्थानसँग दैनिक ३०००० लिटर सम्म दूध माग हुदाँ नेपालमा कृषक खरिद मूल्य बढी भएको उक्त प्रोजेक्टले आफ्नो खरिद भन्दा १२ प्रति लिटरसम्म बढीमा खरिद गर्न नचाहेकोले निर्यात गर्न नसकिएको अवस्थाले नेपाली दुग्ध उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी न

रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा बजारीकरण हुने प्रशोधित दूधको उपभोक्ता मूल्य समेत सिमावर्ती क्षेत्रको तुलनामा बढी रहेको छ ।
नेपालमा सिमावर्ती क्षेत्र विहारको तुलनामा कम गुणस्तर (फ्याट र एस.एन.एफ.) को कच्चा दूध खरिद वापतको कृषक मूल्य १० प्रतिशतले बढी रहेको छ । अर्कोतर्फ बजारमा बिक्री हुने विभिन्न कम्पोजिसनका प्रशोधित दूधहरुको उपभोक्ता मूल्य रु ७६ देखि रु १०० प्रति लिटर रहेकोमा सोही (तुलनात्मक अधिक कम्पोजिसन) मूल्य विहारमा नेपाली रुपियाँ ६४ देखि ८० प्रति लिटर मात्र रहेको अवस्थामा पनि नेपाली कृषकहरु उत्पादन लागत अनुसारको मूल्य नपाएको तथा अर्कोतर्फ उद्योग घाटामा सञ्चलन भइरहेको गुनासो सुनिन्छ । उत्पादक र उद्योगी बीचको बेखुशीमा उपभोक्ता भने चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको देखिएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डबाट प्रकाशित भएको पाँच वर्षिया डेरी विकास योजना २०७७÷०७८–२०८१÷०८१ मा बजारमा विक्रि गरिने प्रशोधित स्टैण्डर्ड दूधको समयसापेक्ष कम मापदण्ड (३% धृताँश र ८% एस.एन.एफ.) कायम रहेको कारण दुग्ध उद्योगमा संकलन हुने कच्चा दूधको गुणस्तर न्यून हुने गरेको र मिसावट समेत प्रोत्साहित रहेको भनिएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा औपचारिक उद्योगबाट प्रशोधन भएका दुग्धजन्य पदार्थहरुलाई उपभोग विन्दुसम्म कोल्डचेन कायम नहुदाँ गुणस्तरमा ह्रास आउने गरेको औल्याईएको छ । नेपाली बजारमा डेरी उद्योगबाट प्रशोधन भई बिक्री हुने स्टैण्डर्ड दूधको प्राविधिक अर्थ बजार माग अनुसारको उत्पादन उपलब्धता नहुदाँ नेचुरल दूधको गुणस्तरलाई समान रुपमा सवैलाई पुग्ने गरी बजार वितरण (Standardized) गर्ने व्यवस्था हो । यसो हुदाँ दूधको नेचुरल गुणस्तरमा ह्रास आउनु स्वभाविक नै भएकोले फ्रेस दूध र नेचुरल स्वादको लागि शहरी क्षेत्रहरुमा प्रशोधन नगरिएको खुल्ला दूध प्रति उपभोक्ताहरुको आकर्षण वढिरहेको देखिएको छ । उपभोक्ता बजारको यस किसिमको उपभोग ट्रेण्ड र प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक बजारीकरणमा अभिवृद्धि ल्याउन बजारमा बिक्री हुने प्रशोधित दूधको मापदण्ड साविकबाट न्यूनतम फ्याट ३.५ प्रतिशत तथा एस.एन.एफ. ८.७ प्रतिशतसम्म बढाएर गुणस्तर कायम गर्न सुझाव दिईएको छ ।

मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर कायम नभएको कच्चा दूध मार्केटमा रिजेक्ट नहुने र कुनै नकुनै माध्यमबाट उद्योग तथा बजार खपतमा जाने गरेकोले यसबाट समग्र क्षेत्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ । स्वदेशी दुग्ध उद्योगलाई वहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित प्रोडक्टहरुसँग समेत प्रतिस्पर्धा गरी बजारीकरण गर्नु परेको तर उद्योगले प्राप्त गर्ने कच्चा दूधमा हुनु पर्ने गुणस्तर नहुँदा प्रशोधित दुग्धजन्य पदार्थहरुमा उच्च गुणस्तर कायम न भइरहको चुनौतिको व्यवसायिक व्यवस्थापन गर्न समग्र मूल्य शृङ्खलामा थप लगानी एवम् प्राविधिक ईन्टरभेन्सन आवश्यक हुने हुन्छ ।

कूल राष्ट्रिय दुग्ध उत्पादनको १७ प्रतिशत मात्र दूध औपचारिक उद्योग नेटवर्क पहुँचमा रहको र बाँकी ठूलो परिमाण उत्पादन स्तर तथा अनौपचारिक खपतको रुपमा रहेको यस क्षेत्रमा औद्योगिकरणको विस्तारबाट औपचारिक सञ्जाल बाहिरका उत्पादनलाई व्यवस्थित सकिन्छ । कृषकको गोठबाट उत्पादन हुने कच्चा दूधको गुणस्तर सुधारको लागि पशुआहारा, नश्ल सुधार, औषधी भेक्सिनेशन र सरसफाई तथा सुरक्षित ढुवानीका अभियान सुरु गरी उद्योग र बजारसम्मको स्टेज हरुलाई Intact Value Chain Integration बाट सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको लागि प्राविधिक र व्यवसायिक क्षमता सहितको उद्योगको अग्रणी भुमिका रहन्छ ।

सोहि प्रतिवेदनमा FAO–WHO को मापदण्ड अनुसारको दूध उपभोगको उपलब्धताको लागि साविक वार्षिक उत्पादनमा ५ प्रतिशतको वृद्धिबाट सन् २०२५ सम्म सुनिश्चित हुन सक्ने प्रजेक्सन गरिएकोमा सोको समग्र Market Linkage का आवश्यक पूर्वाधार तयारी तथा व्यवस्थापनको लागि रु ४.९३ अर्व रकम लगानी गर्नुपर्ने तथा सोबाट अतिरिक्त २,१६,१०० रोजगारी समेत सृजना हुने भनीएको छ ।

विगतमा सरकारी स्तरबाट दुग्ध क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न आयोजनाहरु तथा दातृनिकायको सहयोगमा संचालन गरिएका अनुदान कार्यक्रमहरुले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको देखिएको छैन भने नेपाली दुग्ध उद्योगमा चितवन मिल्क लिमिटेड पछि निजी क्षेत्रबाट ठुलो लगानी समेत भएको देखिदैन् । परम्पारिक उत्पादनलाई प्रविधिसंग जोडेर आधुनिक कृषि उद्यमको विकासबाट मात्र कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न सकिने भएकोले औद्योगिकरणको विकास एवम् विस्तारको लागि विदेशी लगानी आवश्यक देखिएको छ ।

दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी पूँजीसंगै आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र प्राविधिक सिपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने भई आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ। दुग्ध उत्पादन पछिका चरणहरु; प्रशोधन, विविधिकरण, भण्डारण, मूल्य अभिवृद्धि, ढुवानी, बजारीकरणका चुनौतीहरुलाई संस्थागत व्यवस्थापन गरी मात्र दुग्ध क्षेत्रको प्रवर्धन हुन सक्ने भएकोले आज नेपाली दुग्ध व्यवसायले आधुनिक प्रविधि सहितको औद्योगिक अपग्रेडेसन खोजेको छ।
अन्तयमा, स्थानीयरुपमा सञ्चालित सिमित उद्योगको सिन्डिकेटको मारमा उपभोक्ता बजार पर्न नहुने तथा बजारको छनौटबाट उत्पादन स्थापित र विस्थापित हुने सिद्घान्तको परिपालना गराउन समेत सरकारको यो नीतिले सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्नेछ ।

(लेखक सञ्जिव झा दुग्ध विकास संस्थानको केन्द्रिय बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ)