पाकिस्तानलाई अमेरिकी सुझावको निहितार्थ

-एस.के मिझार

इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तान आफनो पुरानो मित्र राष्ट्र अमेरिकासित राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ तर ९÷११ को घटना पछि बिग्रिएको यो सम्बन्ध यति चाडो सामान्य अवस्थामा फर्किने सम्भावना देखिदैन । पाकिस्तानको पटक–पटकको आग्रहका कारण अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले आफू पाकिस्तानको भ्रमण गर्न सक्ने संकेत दिएको भए पनि यसको निम्ति पाकिस्तानसामु राखिएको शर्त “राधाको नौ मन” तेल जस्तै असम्भव देखिन्छ । अमेरिकी विदेश उपमन्त्री वेन्डी सेरमौनले अमेरिकी उच्च अधिकारीको इस्लामावाद भ्रमण हुनु भन्दा अघि सबै उग्रवादी समुह विरुद्ध कठोर एवं प्रभावकारी पाईला चाल्न आग्रह गरेकी छिन् । वेण्डी सेरमौनको यसै महिना इस्लामावाद भ्रमणको कार्यक्रम रहेको छ ।

अमेरिकी विदेश उपमन्त्रीले पाकिस्तान र अफगानिस्तान सक्रिय उग्रवादी समूहका गतिविधिहरु माथि नियन्त्रण गर्न भनेकी छिन् । आतंकवाद नियन्त्रणका लागि पाकिस्तानसँग एउटा बलियो साझेदारीको खोजी गर्ने पक्षमा अमेरिका रहेकाले सबै आतंकवादी र उग्रवादी समुह विरुद्ध बिना कुनै भेदभाव पाकिस्तानले कारवाही गर्ने प्रति आफुहरु आशावादी रहेको अमेरिकी धारणाले पाकिस्तान माथि थप दबाब बनाई दिएको छ । विश्व समुदायद्धारा आतंककारी घोषित कतिपय अनुहारहरु पाकिस्तानमा खुल्ला रुपमा घुमफिर गर्नु सार्वजनिक सभाहरु गर्नु तथा आफनो सक्रियता बढाउनुले पाकिस्तान विश्वसमुदाय आलोचित रहदै आएको छ ।

विगत केही वर्षदेखि पाकिस्तान “खैरो (ग्रे) लिस्टमा पाइनुले उसले विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषहरुबाट पनि अपेक्षित रुपमा ऋण तथा अनुदानहरु प्राप्त गर्न सकि रहेको छैन । पाकिस्तान “ग्रे” लिष्टवाट बाहिर आउन व्यग्र देखिन्छ जबकी पाकिस्तानमा आतंककारीहरुको गतिविधि अझै जारी रहनुले कतै यो देश “खैरो” बाट “कालो” सुचीमा परिणत त हुने होइन भन्ने आशैका पाकिस्तानका आर्थिक र राजनीतिक विश्लेषकहरुसित त्यहाँका नीति निर्माताहरुको पनि रहेको छ ।

अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले पाकिस्तान र अमेरिका दुवै देशहरु आतंकवादीको शिकारवाट धेरै पिडित भएको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रिय र विश्वव्यापी आतंकवादी खतराहरुलाई हटाउनको लागि सहयोग गर्न पाकिस्तानलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

पाकिस्तानको चर्चित पत्रिका “डन” का अनुसार अमेरिकी सैन्य अभियानको लामो समयदेखि आलोचक रही आएका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले गत साता प्रसारित एक टेलिभिजन अन्तर्वाता पाकिस्तान सरकारले प्रतिबन्धित तहरिक¬–एक–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी) का केही समुहरुसँग हतियार बिसाउने विषयमा कुराकानी भई रहेको बताएका छ । उनले आफुले सैन्य माध्यमबाट समस्या समाधान हुनेमा विश्वास नगर्ने बताएका छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानले विश्वलाई अफगानिस्तानको तालिबानलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरुमा संलग्न गराउन र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरेको समेत बताएका हुन । हुनत अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले अफगानिस्तानमा समावेशी सरकार बनाउन पाकिस्तानले गरेको आहवानको प्रशंसा समेत गरेकी छिन् ।

अफगानिस्तानमा अहिले तहरिक–ए–तालिबानको सरकार छ र यस समुहलाई पाकिस्तानले खुल्ला रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ । अब अफगानिस्तानको सत्ता माथि तहरिक–ए–तालिबानको कब्जा पछि त्यहाँ पाकिस्तानको भुमिका प्रभावकारी सावित हुन सक्ने अनुमान रहेको छ । अफगानिस्तान र पाकिस्तान दुवै तिरको सीमा क्षेत्रमा तालिबान आन्दोलनकारीहरुको बाक्लो जनसंख्या रहेको छ ।

अफगानिस्तानमा त तालिबानहरुले त्यहाँका जननिर्वाचित सरकारलाई अपस्थ गरी सत्तामा कब्जा गरी हाले तर अब पाकिस्तानमा पनि उनीहरुले समस्या उत्पन्न गर्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ ।

विगतका दिनमा अलकायदा र तालिबान एक अर्का पुरक थिए । हाल अलकायदा खासै चर्चामा छैन तर कतै अन्तरराष्ट्रिय आतंककारी संगठन अलकायदाका समर्थक र लडाकुहरु पनि यसमा शामिलात छैनन् भन्ने डर पनि अमेरिकालाई हुन सक्दछ तालिबानीहरु पाकिस्तान सरकारकै सहयोग, समर्थन एव. सदभाववाट नै उर्जा प्राप्त गरि रहेका कारण अमेरिकाले पाकिस्तानवाट सहयोगको अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक होइन हुनपनि विगतका पनि पाकिस्तानले यस मामिलामा अमेरिकालाई सहयोग नगरेको होइन ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र पाकिस्तानबीच दशकसम्म घनिष्ट एवं भित्रवत सम्बन्ध रही आएको हो तर ९÷११ को घटनाले यस दुई पक्षीय सम्बन्धमा गहिरो फाटो ल्याउने काम ग¥यो । ९÷११ को घटनामा अमेरिकी रक्षा मुख्यालय “द पेण्टागन” को कार्यालय र न्युयोर्कको गौरव मानिएको “वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा “अलकायदा नामक इश्लामिक आतंककारी सँगठनद्धारा गराइएको भीषण आक्रमण अमेरिकालाई अकल्पनिय धन–जनको क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । उक्त घटना आफुले गराएको भनी दावी गर्ने अलकायदा प्रमुख, तिनका सहयोगी, समर्थक र शुभ्च्छेहरुलाई खोज्दै अमेरिका अफगानिस्तानसम्म आई पुग्यो तर त्यहाँ पनि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन नभेटिए पछि अमेरिकाले यसलाई खोज्दै पाकिस्तानसम्म आई पुग्यो ।

लादेनलाई समाप्त अमेरिकाले अर्बौ डलर खर्च ग¥यो । पाकिस्तानको इस्लामावाद नजिककै एबटाबादमा लादेनलाई समाति त्यसको अन्तय पनि अमेरिकाले ग¥यो । यस घटनाले पाकिस्तानप्रतिको अमेरिकी धारणामा ठुलो परिवर्तन आयो र अमेरिकाले दुई दशक भन्दा पनि लामो समय देखि पाकिस्तान माथि विश्वास गर्न छाडेको छ । यद्यपि भारतले भने पाकिस्तान अलकायदा र तालिवान समर्थकहरु लुक्ने र शरण लिने थलो भएको दावी गर्दै आए पनि आफनो पत्यारिलो मित्रराष्ट्र पाकिस्तानमाथि अमेरिकाको शंका भईरहेको थिए । ९÷११ को घटना र एबटावादमा लादेन नपाइएको भए अमेरिकी धारणमा परिवर्तन आउने थिए ।

आतंकवाद विरोधी अभियानमा अहिले भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा छ । अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीे जब पाकिस्तानलाई सबै उग्रवादी समुह विरुद्ध ठोस एवं प्रभावकारी पाइला चाल्न माग गरेकी छिन भने यसको अर्थ भारतको कश्मिरमा अशान्ति अस्थिरता र आतंक फैलाउने कार्यमा संलग्न समुह र तिनका नेताको नाम पनि आउँछन् । पाकिस्तानको राजनीतिमा सेना, त्यहाँको धार्मिक संगठन तथा सरकारबीच नङ्गमासुको सम्बन्ध रही आएको छ । त्यहाँको धार्मिक संगठनहरु आफुलाई विशूद्ध रुपमा धार्मिक गतिविधिमै सिमित नराखी राजनीति र विदेशमा समेत हस्तक्षेप गर्न थालेका कारण उग्रवाद बढेको छ । अमेरिकी उप विदेशमन्त्रीको यस अपील, आग्रह तथा सुझावको पाकिस्तान सरकाले कति सम्मान गर्ने हो ? त्यो हेर्न बाँकी छ तर हाल अफगानिस्तानमा तालिबानको शासिन भएको कारण पाकिस्तान र अमेरिका एक–अर्काको नजिक आउन बाध्य भएको छ ।

भित्री मनशाय जे–जस्तो भए पनि केही समय र केही दुरी सम्म दुवैले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । पाकिस्तान चाहेर पनि आफनो राज्यको चरित्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । अमेरिकी उप विदेश मन्त्री स्वीजरलैण्ड, भारत र पाकिस्तान हुँदै उज्वेकिस्तान पुग्नुको निहितार्थ व्याप्क छ । अमेरिका र पाकिस्तान एक–अर्काको नजिक हुनु दुवैको आवश्यकता र बाध्यता हो । किनभने पाकिस्तानलाई पैसा चाहिएको छ, “ग्रे” लिस्टबाट बाहिर आउनु छ जसमा अमेरिका नै सहयोगी सावित हुन सक्दछ जबकी आईएसको गतिविधिबाट चिन्तित अमेरिका तालिबानको शासनमा कतै फेरि पनि अलकायदा वा अलकायदा जस्तो कुनै नयाँ संगठन पुनर्जिविति त हुने होइन ? भन्ने चिन्ताले त्रसित छ ।