–डा.हरिवंश झा
सन् २०१७ को आमचुनाव भन्दा पहिले कसैले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् कि नेपालमा कम्युनिष्टको सत्ता हुन्छ र त्यसपछि एउटा अपराजय शक्तिको रुपमा उसको उदय हुन्छ । जब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी (सीपीएन–युएमएल) एमाले र पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र (सीपीएन–एमसी) को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठबन्धनले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको लगभग दुई तिहाई (६४ प्रतिशत) सीटमा जीत हासिल गर्यो तब त्यो आफैमा आश्चर्यको कुरा थियो । सन् २०१८ मा यी दुवै दलबीच एकीकरणपछि बनेको नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एनसीपी) ले यो साम्यवाद समर्थकको शक्तिमा काफी वृद्धि गरेको थियो ।
साम्यवादीले आफ्नो सरकार संघीयस्तरमा मात्र होइन, सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेश र गाउँपालिका, नगरपालिकाको ७५३ भन्दा बढी सीटमा कब्जा जमाएको थियो । चुनावमा साम्यवादीको यो अभूतपूर्व जीतपछि नेपालमा शक्तिशाली नेताको रुपमा केपी शर्मा अोलीको उदय भयो । र उहाँको यो जीतले प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा (सन् १८४६–१८७७) र प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला (सन् १९५०–१९६०) को समकक्षिको रुपमा उभ्याई दियो । यद्यपी बिडम्बना यो हो कि नेकपा (एनसीपी) का नेता केपी शर्मा ओलीलाई पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने म्याण्डेट प्राप्त भएको थियो तर साढे तीन वर्षभित्र नै आफ्नो विश्वासनियता उहाँले गुमाउनु भयो ।
यसको सुरुवात जुलाई महिनामा भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ऐतिहासिक निर्णयमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्यो र तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले मई महिनामा भङ्ग गर्नुभएको संसदलाई सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक स्थापित गर्ने आदेश दियो ।
१३ जुलाईमा संवैधानिक प्रकृयाअन्तर्गत शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिनुभयो । सपथ ग्रहणपछि १८ जुलाईमा उहाँले २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पनि विश्वासको मत हासिल गर्नुभयो । जबकी उहाँलाई विश्वास मतका लागि १३८ सांसदको मात्र आवश्यता थियो । ८३ सांसदले जसले केपी शर्मा अोलीलाई आफ्नो समर्थन दिएका थिए । जबकी त्यसको तुलनामा कुल १६५ सांसदले उहाँ (देउवा) को पक्षमा आफ्नो मत दिनु भएको थियो । विश्वासको मत हासिल गर्ने प्रकृयाअन्तर्गत नेपाली काँग्रेसका ६१ सांसद, माओवादी केन्द्र (सीपीएन–एमसी) का ४८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३२, एमाले (सीपीएन–युएमएल) का माधवकुमार नेपाल पक्षका २२ सांसद, ओली पक्षका आठ र तीनजना स्वतन्त्र सांसदले देउवालाई आफ्नो मत दिनु भएको थियो ।
ओलीको पार्टी र सत्तामा बलियो पकड
केपी शर्मा अोलीको आफ्नो पार्टी र त्यसबाट बनेको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा बलियो पकडले गर्दा नेपालमा साम्यवादी शासनको अन्त्यको मुख्य कारण बन्यो । सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै ओलीले विभिन्न संवैधानिक संस्था तथा निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुभयो । यद्यपी त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली र नेकपा (एनसीपी) का सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बीचमा आढाई अढाई वर्ष सरकार चलाउने भएको सहमतिबाट ओली पछाडी हट्नुभयो । त्यही कारणले गर्दा नेकपा (एनसीपी) भित्र नेतृत्वको लडाईको बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता बाहिर गर्ने मनसायले सोही पार्टीका अर्को प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपालको साथमा दाहालले एउटा अनौपचारिक गठबन्धन तयार गर्नुभयो ।
एकातिर कम्युनिष्ट पार्टीभित्र बढ्दै गरेको गुटबन्दी र सरकारको हरेक तहमा भइरहेको व्यापक भ्रष्टाचारका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको छवी निकै खराब हुँदै गइरहेको थियो । यो अवस्थाको बीचमा नेकपाभित्र असहमति त्यतिबेला बढ्यो, जतिबेला सर्वोच्च अदालतले मई २०१८ मा गठन भएको एमाले (सीपीएन–युएमएल) र माओवादी केन्द्र (सीपीएन–एमसी) को बीचमा कायम गठबन्धनलाई पुरै अमान्य घोषणा गर्दियो । यो घटनापछि कम्युनिष्ट पार्टीको दुई भिन्न पार्टी नेकपा एमाले (एनसीपी–युएमएल र माओवादी केन्द्र (सीपीएन–एमसी) यथास्थितिमा आए । केपी शर्मा अोली नेतृत्वको नेकपा एमाले (सीपीएन–युएमएल) र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र (सीपीएन–एमसी) ले आफ्नो गठबन्धनको पूर्व दुई स्वतन्त्र पार्टीको स्थिति पुरानै अवस्थामा पुगे ।
तैपनि केपी शर्मा अोली नेतृत्वको एमाले (सीपीएन–युएमएल) मा गुटबन्दीको अन्त्य भएन । ािृ पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई लाग्यो कि पार्टीभित्र जसरी उहाँ र उहाँ निकट नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीस्तरमा त्यसको पद र प्रतिष्ठाको आधारमा किनारा लगाउँदै छन् र पार्टीभित्र सौतेला व्यवहार गर्दैछन् । त्यसको फाइदा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनुभयो । एमाले (सीपीएन–युएमएल) जस्तो पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्नुभयो । त्यसका लागि उहाँले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु भयो र त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक दल जसलाई केन्द्रीय कमिटी अथवा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यको मत प्राप्त छ भने उसले चाहेमा पार्टीलाई विभाजन गर्न सक्छ ।
यो भन्दा पहिले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैको कम्तीमा ४०–४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्थ्यो । त्यस कारणले कुनै पनि दललाई दल विभाजन गर्नका लागि निकै गाह्रो हुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याई दिनुभएको अध्यादेशले कुनै पनि दललाई विभाजन गर्ने प्रकृया निकै सरल भएको छ । सोही प्रकृया अनुसार माधवकुमार नेपालले एमाले (सीपीएन–युएमएल) लाई विभाजन गर्नुभयो । माधवकुमार नेपालले सो पार्टीबाट २६ अगस्तमा २९ सांसद र ५५ केन्द्रीय सदस्यको समर्थनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको पार्टी गठन गर्नुभयो ।
यदि नेकपाको विभाजन नभएको भए कम्युनिष्टले लामो समयसम्म यो देशमाथि आफ्नो शासन गथ्र्यो । यद्यपी आपसी गुटबन्दीले गर्दा सत्ता गुमाउनुको साथै सानो सानो गुटमा विभाजन भए । यी विभिन्न गुटमा रहेका नेताहरुको अहंकार भाव र गुटबन्दी नै यसको मुख्य कारण थियो । त्यसपछि पनि प्रशासनिक स्तरमा विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्नमा असमर्थ भएपछि आमजनताको बीचमा पनि ती दलहरुको अवस्था निकै नाजुक भएको छ ।
ओली नेतृत्वको दलले आपसी भेतभेद समाप्त गर्न र सत्ता संघर्षमा यसरी अल्झियो कि लोक कल्याण सम्बन्धी विषयमाथि त्यो दलले समुचित ध्यान नै दिन सकेन । यी पार्टीहरुको अवस्था यस्तै रह्यो भने भविष्यमा अन्य गुट तथा पार्टीमा विभाजित हुँदैन भनि भन्न सकिदैन । कम्युनिष्ट ब्लकमा यसखालको विघटनको कारणले देशभित्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको अझै कमजोर बनाइरहेको छ । त्यही अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेसलाई यसबाट अतिरिक्त फाइदा हुने देखिएको छ ।
र, यसको फाइदा काँग्रेसले चुनावमा उठाउने तयारीमा रहेको देखिएको छ । यद्यपी नेपालमा धेरैपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ । अब राजनीतकि अस्थिरताको पुनः एक मौका दिनका लागि तत्पर्य देखिन्छ किनकि अगामी चुनावमा कुनै पनि राजनीति दलको बहुमत प्राप्त हुन सक्छ भनि सम्भावना धेरै नै कम छ ।
(भारतको अवजर्वर रिसर्च फाण्डेशन (ओआरएफ) मा डा.हरिवंश झाद्वारा लिखित हिन्दी भाषाको लेखलाई नेपालीमा रुपान्तरण गरिएको छ)
तपाईको प्रतिक्रिया