स्थानीय तहमा अख्तियार मौन (फरकमत)

–श्रीदेव यादव
‘सबैला नगरपालिकामा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको नेतृत्व गरिरहँदा पर्याप्त जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त भयो । व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राजनीतिमा लिप्तहरु धेरै देखिए, भेटिए । सामाजिक रुपान्तरणको लागि अन्तरमनले सोच्नेहरु नभेटेको होइन तर, तिनीहरू राजनीतिलाई घृणाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । अझ धेरै अध्ययन र अनुभव प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । अभियान जारी छ, सामाजिक रुपान्तरणका लागि कुनै दलको लठैत बन्नै पर्ने वा चुनावै लड्नैपर्ने जरुरी छैन ।’

५७ दिनसम्म सबैला नगरपालिकाको भ्रष्टाचार विरुद्ध रिले अनसनको अगुवाई गर्दै आउनु भएका सुरेश यादवका (फेसबुक) भनाई हुन् ती । उहाँ पत्रकार मात्र होइन, समाजिक अगुवा कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ । र, स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचारको विषयलाई उहाँले जोडतोडले उठाई रहनु भएको छ । उहाँको आफ्नै नगरपालिका सबैलामा भएको विभिन्न अनियमितताको बारेमा छानविनको माग गर्दै असोज ४ गतेदेखि भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरी रिले अनसन सुरु गर्नुभएको थियो । कात्तिक २९ गते सबैला नगरपालिका र समितिबीच सम्झौता भयो । समितिले माग गरेको हिसाब किताब नगरपालिकाले दिएको छ । समितिले हिसाब किताब पाएपछि नगरपालिकाका मेयर तथा अन्य प्रतिनिधिलाई कारवाही गराउन सफल हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर समितिले गरेको प्रयास सह्रानीय छ ।

सबैला नगरपालिकमा भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध अवाज उठ्नु एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्तो अनियमितता अन्य थुप्रै स्थानीय तहमा हुने गरेको छ । जहाँका सचेत युवा तथा नागरिकले अवाज उठाउँछन् तर ती अवाजहरुलाई दवाउने गरिन्छ । दवाउनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले के गर्नुपर्छ के के उपाय अपनाउनुपर्छ सबै उपाय अपनाउँछन् ।

कतिपय ठाउँमा ती अवाजलाई दवाउँछन् भने कतिपय ठाउँमा बाहिर आउँछन् । तीन तहमध्ये सबभन्दा भ्रष्टाचार हुने तह स्थानीय तह रहेको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय निकाय विकास गर्ने निकाय हो, तीनटै तहमध्ये स्थानीय तहलाई वजेट पनि धेरै हुन्छन् । त्यहाँ काम धेरै हुने भएकाले भ्रष्टाचार पनि त्यही अनुपातमा हुने गरेको छ । तर जुन रुपमा त्यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यही अनुपातमा अख्तियारको पहुँच छैन ।

तीनटै तहमध्ये आयोगको पहुँच सबभन्दा कम स्थानीय तहमा नै रहेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण सबैला नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । ५७ दिनसम्म त्यहाँ नगरपालिकामा हुने भ्रष्टाचारको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन (रिले अनसन) भयो तर अख्तियारको पहुँच त्यहाँसम्म पुगेन । अर्थात आयोगले त्यसको बारेमा छानविन गर्न कुनै चासो नै देखाएन् । यस्तो धेरै गाउँपालिकामा हुन्छन् । आयोगकै विभिन्न अध्ययनले सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय निकायमा हुन्छ भनि पुष्टि गरेको छ तर त्यसलाई कारवाही गर्न सकिरहेको छैन । अख्तियारको टोली स्थानीय निकायको कार्यालयमा पुगेको कुरा बाहिर आउँछन् तर ती निकायलाई के कारवाही भयो, त्यो कुरा कहिले बाहिर आउँदैनन् ।

पाँचसय, दुई हजार भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई आयोगले समात्छ तर ठूला ठूला रकममा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई आयोगले छुन पनि सकेको छैन । स्थानीय तहमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भने कुरा थाह पाउनका लागि कहीँ जानुपर्दैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सबै कुरा छर्लङ हुन्छ । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले अध्ययन गरी कारवाहीको प्रकृया थालनी गरेपनि हुन्छ । त्यहाँ सबै कुराहरु स्पष्ट हुन्छ तर आयोगले यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिएको हुँदैन । कतिपय ठाउँमा आयोगमाथि अविश्वास पनि व्यक्त भएको हुन्छ । आयोगका प्रतिनिधिहरु पालिकासँग मिलेका हुन्छन् कि भने शंकाहरु पनि व्यक्त भइरहेका छन् ।

अख्तियारले नै स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ । आयोगले कात्तिक २९ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार तीनटै तहमध्ये स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको छ । स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरीहरू बढीरहेका छन् । अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रुपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण अदालतमा मुद्दा दायरमा कमी भएको दावी गरेको छ । आयोगको लक्ष्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने भएकोले मुद्दा दायरको संख्यामा कमी आएको दावी आयोगको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् भने शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.६१, भूमि प्रशासनमा ९.०९, वन तथा वातावरणमा ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले नै जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २२,६२५ वटा उजुरी परेकोमा १४,५३२ वटा फस्र्यौट भएको अख्तियारले दावी गरेको छ ।

आयोगको एक अध्ययन अनुसार स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुनुमा कर्मचारी ३२.०१ प्रतिशत, इन्जिनियर, ओभरसियर ३२.०१ प्रतिशत, कार्यकारी अधिकारी ३०.०४ प्रतिशत जिम्मेवार रहेका छन् । भ्रष्टाचारको प्रकार सम्बन्धमा ५५.०३ प्रतिशतले नगद भ्रष्टाचार, ५५.०२ प्रतिशतले प्रणाली संस्थागत भ्रष्टाचार र ३०.०३ प्रतिशत नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोगको तथ्यांकले नै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भइरहेको पुष्टि गरेको छ भने कारवाही किन फितलो भनि प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा २०७६ सालमा आयोगले गराएको एक अध्ययन अनुसार ८४ प्रतिशतले अख्तियारको भूमिका बारे जानकार रहेको बताएका थिए भने १६ प्रतिशतले मात्र आयोगको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । अर्थात आयोगले के काम गर्छ, उसको भूमिका के हो बारे धेरैलाई थाह छ तर त्यो भूमिका स्थानीय तहमा देखिएको छैन ।

४१.४ प्रतिशतले स्थानीय तहमा आयोगको प्रभावकारिता सामान्य रहेको भनेका छन् भने आधा भन्दा बढीले अर्थात ५८.६ प्रतिशतले आयोगले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्न सक्ने विश्वास प्रकट गरेका छन् । १७.५ प्रतिशतले आयोगले भ्रष्टाचार रोक्न सक्नेमा विश्वास नरहेको भनेका छन् ।