स्थानीय तहको चुनाव र आर्थिक पारदर्शिता

–श्रीमन नारायण
अहिले जहाँ गयो त्यही चुनावको चर्चा भइरहेका हुन्छन् । स्थानीय बजारको चौक–चौकको चिया पसलमा जानुस्, सभा सम्मेलनमा जानुस्, कुलो पँधेरो, खेत खलियान जानुस् जहाँ पनि स्थानीय तहको चुनावको चर्चा भइरहेका हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम आउँदो चैत्र ६ गतेभित्र स्थानीय तह निर्वाचन हुनुपर्ने हो तर त्यो मितिमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन अझै अन्योल छ तर गाउँघरमा यसैको चर्चा छ ।

चिया पसलमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । चर्चा र त्यसको माहौल हेर्दा लाग्छ यसपाली सबै उम्मेदवार बन्दैछन् । ठूला ठूला नेताहरुको आकर्षण पनि यसपाली स्थानीय चुनावमा देखिएको छ । संविधानसभा सदस्य भइसकेका, संसदमा चुनाव हारेका, प्रदेशसभामा चुनाव हारेकाहरु पनि यसपाली स्थानीय तहको चुनावमा लड्ने भनि अनौपचारिक घोषणा गरिरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा पार्टीभित्र पनि उम्मेदवार खोज्न थालेका छन् । यहाँसम्म देखिएको छ कि कुनै नेताले आफ्नो पार्टीबाट स्थानीय तहमा टिकट नपाइने देखेपछि पार्टी पनि परिवर्तन गरिरहेका छन् । एक हिसाबले स्थानीय स्तरमा चुनावले माहौल समाति सकेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरु जनसम्पर्कलाई सघन बनाइरहेका छन् । भोट पनि माग्न थालेका छन् । अहिले दलहरु महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्नेमा लागेका छन् । उनीहरुको महाधिवशेन र राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएपछि संगठन बन्छ । संगठन व्यवस्थित भएपछि मात्र उनीहरुको ध्यान चुनावतिर जान्छ । एमालेको महाधिवशेन सकिएको छ । काँग्रेस, राप्रपाको महाधिवेशन र माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन यही मंसिरभित्रै सकिन्छ । सकिएपछि मात्र वर्तमान सरकार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु बीच बैठक बसेर स्थानीय तह चुनावको औपचारिक घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

गठबन्धनमा सहमति
स्थानीय तहको कार्यकाल नै सकिन लागेकाले यसको आवधिक निर्वाचनलाई स्वभाविक नै मान्नु पर्दछ । २०७४ साल मंसिरमा गरिएको संसदीय निर्वाचनबाट द¥हो रुपमा स्थापित सरकार र लोकप्रिय जनादेश दुवै गुमाएको वर्तमान प्रतिपक्ष एमालेले आउँदो चुनावमा नेपाली जनाताका अनेकौ प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि तयार रहनु पर्ने देखिन्छ । करिब पाँच महिनाअघि अस्तित्वमा आएको वर्तमान सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने सम्भावना देखिए पनि कतिपय मामिलामा सरकारका घटक दलहरु बीच नै व्यापक सैद्धान्तिक मतभेद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिदैन । यदि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक दलहरुको बीचमा समन्वय भयो भने एकैचोटी प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा एवं स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुनेछ । एकैपटक चुनावमा भयो भने चुनावको खर्च पनि कम हुन्छ ।

स्थानीयतहको पहिलो निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको थियो संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय व्यवस्थापिकाका रुपमा रहेका गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको अर्को निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने यो धारामा उल्लेख छ । यसको अर्थ ६ महिना स्थानीय तह प्रतिनिधि विहिन रहने छन् । त्यसैले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने वित्तिकै अर्को चुनाव गर्नुपर्छ । समय सकिएपछि चुनावमा ढिलाई भयो भने गलत परम्परा बस्छ ।

यसअघिको स्थानीय तहमा गाविस अध्यक्ष अर्थात प्रतिनिधिहरुको समय सकिए पनि समयमा चुनाव गराउन सकेन र अर्को चुनाव गराउनका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्यो । अब चाहिं त्यस्तो नहोस् । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै चुनाव होस् । कार्यकाल सकिने वित्तिकै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सरकारको स्थिति सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । समयअभाव तथा अन्य कतिपय कारणले पनि पाँच वर्ष अघि संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र त्यसवेला कायम गर्न सकिएको थिएन ।

आर्थिक पारदर्शिता
वर्तमान सरकारले चाहेमा यो काम गर्न सक्दछ । यसका लागि स्थानीय सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थापनलाई यथास्थितिमा अथवा थप प्रभावकारी बनाउन यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत छ वर्षको अभ्यासले के पनि देखाएको छ भने स्थानीय तहमा विनियोजन हुने गरेको आर्थिक बजेटको व्यापक रुपमा दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । तसर्थ आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको पनि थप कानुन आवश्यकता छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएका छन् । यसलाई सुधार गर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । चुनाव गराएर नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्ने काम मात्र सरकारको होइन, त्यहाँ सुशासन पनि कायम हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले जसरी अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, त्यसले गर्दा त्यसप्रति सबैको आकर्षण बढेको छ । स्थानीय तह गाउँघरमा विकास गर्ने निकाय हो न कि सम्पत्ति कमाउने थलो तर पछिल्लो समय स्थानीय तह यसरी बदनाम भएको छ कि सबैको आँखा त्यतैतिर गएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत अस्तित्वमा आएको हो । वर्तमान सरकारमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सहभागिता रहेका छन् । धारा ७६ अन्तर्गत विभिन्न किसिमका सरकारहरु अस्तित्वमा आउन सक्ने अवस्था रहेको छ तर यस धारा अन्तर्गतका प्रायः सबै जसो सरकार गठनका प्रयोगहरु भईसकेका छन् । वर्तमान सरकारको विकल्प पनि अब खोज्न सकिदैन न त खोज्नु बुद्धिमानी नै हुनेछ तर चुनावपूर्व गठवन्धन भएको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने कुरामा धेरैलाई विश्वास छैन ।

तीनवटै तहको चुनाव
साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा गठबन्धन सरकारले आफ्नो बाँकी अवधिलाई पूरा गर्न सफल भए पनि वर्तमान अवस्थामा ताजा निर्वाचन नै उपयुक्त बाटो हुनेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कतिपय सार्वजनिक सम्बोधनहरुमा पनि यस्तै आशय पाइएका छन् । अतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आम निर्वाचनको मिति तोकि प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्पलाई प्रयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यो गठबन्धनको सरकार लामो समय चलाउनु उपयुक्त हुँदैन । कहीको इतिहास छैन कि गठबन्धनको सरकार लामो समय चल्छ, लामो समयसम्म चलाउने प्रयास गरिरहँदा बीचैमा कुनै नकुनै खटपट हुन्छ र सरकार ढलेका धैरे परिघटनाहरु छन् नेपालमै ।

त्यसैले कुनै घटना हुनुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री देउवाले बुद्धि पुर्याएर तीनटै तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यो काम गर्दा काँग्रेसका सभापति समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री देउवाको पनि इज्जत जोगिन्छ र गठबन्धनमा रहेका अन्य दलको पनि प्रतिष्ठा कायम रहन्छ । तोकिएको समयमा चुनाव गराउन सकियो भने ताजा जनादेशले देशमा एउटा नयाँ सन्देश दिनेछन् जसले केही आशाका ढोकाहरु पनि खोलिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि प्रतिनिधीसभा भङ्ग गरिएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र यसको निर्वाचन भई सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुका साथै संसदको एउटा अधिवेशनको सभापति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भ बीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुन नहुने प्रष्ट गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा यस अधिकारको प्रयोगबाट संघ, प्रदेश तथा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन साथसाथै गर्न सकिने अवस्था पनि छ । प्रतिनिधीसभा र प्रादशसभाको कार्यकाल पनि चार वर्ष पूरा गरी पाँचौ वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको हुनाले २०७९ को कुनै पनि महिनामा हुने निर्वाचन मध्यावधि कहलिने छैन । देशमा राजनीतिक स्थायित्व र द्रुत आर्थिक प्रगतिको निम्ति ताजा जनादेशको विकल्प छैन । र, यसका लागि सबै तयार देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मात्र आफ्नो आँट देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

राणाशासनको अन्त्य र देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भए पश्चात ७१ वर्षमा कुनै एक प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले ५ वर्षको कार्यकाललाई अविछिन्न रुपमा पुरा गर्न नसक्नु नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुमा व्याप्त व्यक्तिगत स्वार्थ र आपसी अंहकारको लडाईले स्वयं उनीहरुलाई नै सबभन्दा बढी अहित गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण वायु मानिन्छ । प्रत्येक ५ वर्षमा जनताले मन पराएका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई पराजित गर्ने गर्दछन् । यो नै लोकतन्त्रको सशक्त र सुन्दर पक्ष हो ।

खर्चिलो चुनाव
नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरु खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरिरहेको देखिन्छ । यस पछाडिको मुख्य तर्क भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो र खर्चिलो हुनु हो तर यदि निर्वाचन प्रणाली महङ्गो र खर्चिलो छ भने यसको निम्ति जिम्मेवार को त ? राजनीतिक दलहरु स्वयं योग्य पढे लेखेका अनुभवी इमान्दार र त्यागी नेतालाई पाखा लगाई आफूभित्र कथित बफादारीको निष्ठा व्यक्त गर्न सक्ने नयाँ अनुहारलाई उच्च प्राथमिकता दिने गर्दछन् ।

चुनावमा सफलता हासिल गर्न खर्च गर्न सक्ने धन भएको “डन“ प्रवृतिका मानिसलाई जब पार्टीको उम्मेदवार बनाईन्छ अनि चुनाव खर्चिलो र मंहगो किन हुँदैन ? दलका शीर्ष नेतृत्वले पैसाबालालाई खोजी खोजी चुनावमा टिकट दिइन्छ अनि त्यो चुनाव किन खर्चिलो हुँदैन ? जसले यो चुनाव खर्चिलो भयो भनि भन्छन् भने त्यो नै सबभन्दा बढी चुनावमा खर्च गरिरहेको देखिन्छ ।

आफूलाई मधेसका कथित मसीहा भनाउनेहरु पनि जब भ्रष्ट ठेकेदार बदनाम व्यापारी एवं देशको करोडौ राजश्व छलेका उद्योगपतिहरुलाई समानुपातिक कोटाबाट संसदमा प्रवेश गराउछन् अनि चुनाव मंहगो र खर्चिलो भयो भन्नुको अर्थ हुँदैन । नेताहरुले टिकट मोलमोलाई गरेर दिएका हुन्छन् अनि चुनाव महँगो हुँदैन भने के हुन्छ ? आफ्ना जीवन र जवानी पार्टीमा बिताएका, अधिकारको आन्दोलनमा लागेका, जेलनेल भोगेका आफ्नै नेताहरुलाई पाखा लगाई कहिले पार्टीको सम्पर्कमा नरहेका व्यक्तिहरुलाई टिकट दिएका हुन्छन् । त्यसले चुनावलाई महँगो मात्र होइन, चुनावी राजनीतिलाई विकृत पनि बनाइ रहेका हुन्छन् ।

राजनीतिक दलहरुको आर्थिक कारोवारमा पारदर्शिता भएमा धेरै हदसम्म भ्रष्टचारलाई रोक्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारलाई चुनावदेखि नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कुनै नेताले चुनाव जित्नका लागि करोड रुपियाँ खर्च गर्छन् भने चुनाव जितेपछि त्यो रकम उठाउनका लागि जे पनि कर्म गर्न तयार भएका हुन्छन् । चुनावमा खर्च भएको रकम जसरी पनि उठाउनमा उनीहरुको ध्यान हुन्छ र सही तरिकाले त्यो रकम उठाउन नसकेपछि गलत बाटो अख्तियार गरेका हुन्छन् ।

अकुत सम्पत्ति सिधा तरिकाबाट कमाउन सकिदैन, त्यसका लागि औला टेढो नै गर्नुपर्छ । देशका अधिकाँश राजनीतिक दल पार्टी अध्यक्षको खल्तीबाट संचालन हुने गर्दछन् । अध्यक्षले कहाँबाट पैसा ल्याउँछन्, कसरी खर्च हुन्छ, पार्टीको आर्थिक स्रोत के हो जस्ता कुरा अध्यक्षबाहेक अरु कसैलाई थाह हुँदैन । यो पनि भ्रष्टाचारको एउटा कारण हो । पार्टी होस् वा व्यपार, घर होस् या कुनै संस्था जबसम्म आर्थिक पारदर्शिता हुँदैन तबसम्म त्यसलाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न सकिदैन । चल्न त चल्छ तर अध्यक्षको इशारामा, अध्यक्षको गोजीबाट । र, नै नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य हो ।

नेताले उठाउँदैनन् कुरा
पार्टीको बैठकहरु हुँदा अनेक एजेण्डामा छलफल भएपनि आर्थिक अवस्थाको वारेमा कुनै छलफल हुँदैन । एजेण्डाको रुपमा आर्थिक गतिविधि राखिएका हुन्छन् । त्यो प्रस्तुत भएपछि छलफलै नगरिकन ताली बजाएर त्यसलाई पास गरेका हुन्छन् । कसैले कुनै प्रश्न पनि गरेका हुँदैनन् । त्यसरी हिसाब नगर्नुको एउटै कारण हो, त्यस पैसा ल्याउनमा पार्टीका अन्य सदस्यलाई कुनै मेहनत परेको हुँदैन । त्यही भएर विना मेहनतबाट आएको पैसा बारेमा उनीहरुले सोधखोज गरेका हुँदैनन् । बैठकमा छलफल नै हुँदैन मधेसवादी दलहरुमा त यो अवस्था नेपाल सदभावना पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंहकै पालादेखि चल्दै आएको छ । प्रादेसिक र संघीय संसदको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएपनि स्थानीय तहमा यो सम्भव छैन ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखको एउटा उम्मेदवारले चुनावमा गर्ने खर्च सघीय सांसदको निर्वाचनमा भन्दा बढी हुने गर्दछ । कसैगरि एउटा वडा अध्यक्षले आफ्नो निर्वाचनमा गर्ने खर्च एक प्रादेसिक सांसदको उम्मेदवारले गर्ने खर्च भन्दा बढी हुने गर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई त समानुपातिक प्रणालीमा लैजान सकिदैन नि ? चुनावमा भ्रष्टाचार रोक्न ठेकेदार, व्यापारी, उद्योगपति र भ्रष्टाचारीहरुको राजनीतिमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाएमा मात्रै संभव छ साथै राजनीतिकदललाई प्रदान गरिने चन्दाको माध्यम चेक नै हुनुपर्दछ । चुनावी खर्चको पारदर्शिता भयो भने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई धेरै हदमसम्म रोक्न सकिन्छ ।