नेपालका लागि एमसीसी र चिनियाँ स्वार्थ

–सन्तोष मेहता
झण्डै तीन वर्षदेखि एमसीसी बारे जेजति बहस भएका छन्, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई मजाकको विषय बनाइ दिएको छ । राजनीतिज्ञ हुन् वा अरू एमसीसीको विरोध सुन्दा÷पढ्दा दृष्टिविहीनले ‘हात्ती छामे’ को कथा याद आउँछ । कतिपय टिप्पणी र फेसबुके, युटुवे अवधारणाहरू सुन्दा लाग्छ कि उनीहरू कतैबाट प्रचालित छन् । अधिकाँश टिप्पणीकारले दस्तावेज अध्ययन गरेका छन् कि छैनन् त्यसमा पनि शंका छ । पढेकाले पनि आफूअनुकूल अथ्र्याउने गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण प्रचारवाजी पनि उत्तिकै भइरहेका छन् । गाउँ–गाउँसम्म भ्रम पु¥याइएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्नुपूर्व आमनागरिकमा सृजित संसय दुर गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । ‘सम्झौताका आपत्तिजनक बुँदा’ भन्दै भए–नभएका कुराहरु लेखेर भाइरल बनाइएको छ । त्यसले धेरैलाई अन्योलमा पारेका छन् ।

म स्वंय अमेरिकी कुटनैतिज्ञसँगको उठबस गरेको र एमसीसीसँग सम्बन्धित दस्तावेज अध्ययन गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग ऋण तथा अनुदान सम्झौता आदि समेतको अध्ययन गरेको आधारमा केही भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एमसीसीको बिरोध गर्नु फेसन जस्तै भएको छ । वास्तविक कुरा गर्ने हो भने एमसीसीको बिरोध गर्नु राष्ट्रिय हितमा देखिदैन । नेपाल जस्तो देश जहाँ राजस्वले देशको चालु खर्च धान्न धौधौ परिरहेको छ । विकासोउन्मुख हुनकै निम्ति विश्व बैंक लगायत अन्य मुलुकसँग हामीले थुप्रै ऋण पनि लिइसकेका छौ । विकासको फड्को पनि मार्नु छ । त्यसका निम्ति हामीसँग पर्याप्त पैसा पनि छैन । पुरानै ऋण चुक्ता गर्ने अवस्था छैन ।

अझ त्यसमा कोरोना भाइरस महामारीले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रका लागि करीब ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक मुद्राको अनुदान सानो राशी पनि होइन । दुई–दुई वर्षको कोरोना प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएको र सर्वत्र विकास सहायता ठप्प भएका बेला यत्रो राशीले नेपाली अर्थतन्त्रमा तरलता अवश्य ल्याउनेछ । नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चयमा त्यसले जति योगदान गर्छ, त्यो तरलताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउन सघाउने छ । यो रकम आज भए कसैले दिँदैनथ्यो । नेपालले लिन्छु भन्यो भने अमेरिकाले फिर्ता पनि लाने होइन ।

सम्भवतः नेपालमा भित्रिएको अनुदानमध्ये सर्वाधिक पारदर्शी हो, एमसीसी प्रोजेक्ट । अमेरिकाकै अरू र अन्य विकास साझेदारहरूको सहयोगका तुलनामा एमसीसी कैयौं गुणा पारदर्शी र आवश्यक परियोजना हो । नेपालले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन ट्रेडमा सफलता हासिल गर्न सकेमा त्रिदेशीय व्यापार गर्न नेपाललाई सहज हुनेछ भने नेपालले ऊर्जा क्षेत्रबाट आर्थिक विकास गर्ने निश्चित छ । करिब २००० के.भी. विद्युत निर्यात हुने हुँदा नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो हिस्सा यो प्रशारण लाइनले ओगट्ने छ । तसर्थ देश विकास गर्न विकासका बाधकको रुपमा रहेको ऊर्जा सङ्कट हटाउन र सडक पूर्वाधार ठिकठाक पार्न विकास तिर तत्काल फड्को मार्न एमसिसी कार्यान्वयन आवश्यक छ । यो सहयोग हो । जुन फिर्ता गर्नु आवश्यक पनि छैन ।

राजनीतिक दलहरूले एमसीसीलाई लिएर विपक्षमा आगामी स्थानीय र आमचुनावको प्रमुख मुद्दा यसैलाई बनाउने दावमा छन् । राष्ट्रवादीप्रति ‘इमोस्नल’ लगाव रहेको सोझा जनतालाई झुक्याएर चुनावी फाइदा ती दलहरुले लिने सम्भावना त्यतिकै छ । सत्तामा हुँदा एमसीसी अनुमोदन गराउन मरिहते गर्ने नै विपक्षमा पुगेपछि विरोधमा देखिनुले नै यो राजनीतीकरणको पराकाष्ठा हो । अरूले दिएको अनुदानबाट विद्युत् प्रसारण लाइन किन नबनाएको भनेर सोध्ने भविष्यको पुस्तालाई राजनीतिक नेतृत्वले के जवाफ देला ? कतिञ्जेल भ्रमको खेती गर्ने ? जब जनता बुझ्दै जान्छ कतैबाट प्रायोजित भएर वा कुनै दुराग्रह राखेर विरोध गर्नेको स्वर पनि मत्थर हुनेछ । उनीहरुको राजनैतिक भविष्य प्रश्नले घेरिने छ ।

अमेरिकाको स्वार्थ
किन त्यतिकै सहयोग दिन खोजेको ? यसबाट अमेरिकाले के पाउँछ ? किन हामीलाई यो पैसा दिन (वा भिडाउन) मरिहत्ते गरिरहेको छ भनि प्रश्न गर्दै ‘दालमें जरुर कुछ काला है’ भन्न थालेका छन् । यसको लामो जवाफ दिरहनु पर्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा अमेरिकाले थुप्रै सम्भावना देखेको छ । बदलिँदो भूराजनीतिमा नेपालसँगको गाढा सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको अगुवा बनाइ राख्न विश्व जगतमा विकासोउन्मुख देशहरूलाई अमेरिकी सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ । सहयोग दिन एमसीसीले लोककल्याणकारी बजेट, लोकतान्त्रिक अभ्यास, खुल्ला अर्थतन्त्र जस्ता सूचक बनाएको छ ।

सूचकअनुसार न्यूनतम योग्यता पुर्याएपछि योग्य हुने रहेछ ।

प्रारम्भदेखि नै विकासको साझेदार नेपाल पनि प्राथमिकतामा परेर योग्यता पुर्याएर छनौट भएको हो । दौड प्रतियोगितामा भाग लिने अनि पुरस्कार थाप्ने बेलामा समयमा सो पुरस्कार नलिइदिँदा आयोजकलाई पर्ने सकस जस्तै अमेरिकालाई परेको छ । नेपालबाट एमसीसी फिर्ता जाँदा विश्वव्यापी रुपमा त्यसको छविमा आँच पार्न सक्ने बुझेरै नै हुनसक्छ, अमेरिकाले आयोजना कार्यान्वयनका लागि आतुरता देखिन्छ । अमेरिकाले नेपाललाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास लगायतका क्षेत्रमा गरेको सहयोग त देशको हितमै सावित भएका छन् । तसर्थ बिग्रेका सडक संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्नु र प्रयाप्त विद्युत उत्पादन भइ निर्यात गर्न सक्ने हैसियत बनाउनु र यी सबको निम्ति विदेशी लगानी भित्र्र्याउनु भनेको नेपाललाई समृद्धितिर उन्मुख गराउनु हो ।

एमसीसीको स्थापना
विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) कुल ८६ ट्रिलियन डलरको विश्व अर्थतन्त्रको खर्लप्पै एकचौथाइ भन्दा बढी आकारको अर्थतन्त्र अमेरिकाको छ । तर त्यत्रो अर्थतन्त्र भएर के भयो, विश्वको गरिबी न्यूनीकरणमा भूमिकै भएन भनेर अमेरिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढ्दै गएको परिपेक्ष्यमा अमेरिकी सरकारले सन् २००४ मा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) स्थापना गर्यो । युरोप, अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रको ०.७ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्ने गरेको रहेछ । यसै परिस्थितिमा दुई सय २० खर्ब (२२ ट्रिलियन) डलरको अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको सहयोग विगतमा विश्वभरी विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न योजना अन्तर्गत सैन्य तथा सामरिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । तर एमसीसी स्थापना गरिबीको मारमा रहेका राष्ट्रहरूमा आर्थिक बृद्धिका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सघाउनु लक्ष्य भनिएको छ । एमसीसीसँग सन् २०१७ मा सम्झौता भई नेपालले ५०० मिलियन (५० करोड) डलर अनुदान प्राप्त गर्न लागेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत ३०० किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन (जसमा बुटवलदेखि भारतको ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने समावेश छ), तीनवटा सबस्टेसन, ७० किलोमिटर सडकको मर्मत–सम्भार र केही प्राविधिक सहयोग समावेश छन् । कार्यक्रम सञ्चालनमा नेपाल सरकारले पनि १३० मिलियन (१३ करोड) डलर फन्ड विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एमसिए–नेपाल खडा गरिएको छ, जसले नेपाल सरकारको निकायको रूपमा काम गर्छ ।

नेपालको विकासमा मुख्य बाधक नेपाल स्वंयको अनुसन्धान, नीतिगत अस्थिरता, उर्जाको अपर्याप्तता र कमजोर सडक पूर्वाधार हो भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । यसै परिवेशमा एमसीसीको लगानी भित्र्याउने नेपाल स्वंयले सडक मर्मत, उर्जा विकास, ट्रान्समिसन लाइन विस्तारको क्षेत्र विकासका लागि अनुदान प्रस्ताव गरेको हो । पूर्वाधार विकास नगरी देश विकास गर्न सकिदैन । सन् २०१० मा एमसीसीको टिम नेपाल आएको बुझिन्छ र सन् २०११ मा औपचारिक पत्र नेपाललाई पठाएको पाइन्छ । २०१७ सेप्टेम्बर १४, मा औपचारिक रुपमा एमसिए–नेपाल र एमसीसीबीच सम्झौता भई कार्यन्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढेको अवस्था छ । तर त्यस यता चार वर्ष भइसक्दा पनि एमसीसी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

एमसीसीबारे भ्रम र वास्तविकता
एमसीसीबारे फैलिएका भ्रममध्ये मुख्य एमसीसीमार्फत अमेरिकी सेना नेपाल छिर्ने रहेको छ । त्यसैगरी एमसीसीको व्याख्यामा विवाद भए विवादको निरूपण अमेरिकी कानुनअनुसार हुने र प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको पूर्वसहमति चाहिने कुरा प्रावधानले हाम्रो सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्न जानेछ । र एमसिसीबाट प्राप्त रकमको खर्चको लेखापरीक्षण अमेरिकी सरकारले गर्ने प्रावधान रहने जस्ता भ्रमहरु देखिन्छ ।

तर यथार्थ अर्कै छ । अमेरिकाले विश्वमा जहाँजहाँ सैनिक क्याम्प बनाए ती सबै दोस्रो विश्वयुद्ध ताका वा कुनै न कुनै युद्धपछि स्थापना भएका हुन् । कुनै पनि क्याम्प अमेरिकाले गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउन खडा गरेको होइन । एमसीसीको दुवै दस्तावेजमा सैनिकीकरणका शब्द उल्लेख छैन । बरू, दस्तावेजमा ‘एमसीसीबाट प्राप्त सहयोग मिलिटरी, पुलिस, मिलिसिया, नेसनल गार्ड र अन्य अर्धमिलिटरी संगठन वा युनिटलाई सहयोग वा तालिम दिनमा खर्चिन पाइनेछैन’ भनि उल्लेख छ । तैपनि, नेपालमा अमेरिकी सैनिकको बेस स्थापना हुन्छ भनेर स्यालहुँइया मचाइएको छ ।

चिनियाँ शक्तिलाई सामना गर्न तयार पार्दै गएको भनिएको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटिजी’ भन्दा एमसीसी परियोजना वर्षौं पुरानो हो । अमेरिकाले विकाशोन्मुख देशहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले एमसीसीको स्थापना गर्दा आइपीएसको अवधारणा जन्मेकै थिएन । एमसीसी विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरुमा लागू भइरहेका छन् । ती देशहरु एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मात्रै छैनन्, विश्वभरका छन् । यदि आइपीएस अन्तरर्गत हुन्थ्यो भने यही क्षेत्रमा मात्रै लागू हुनुपथ्र्यो । एमसीसी आईपीएसकै अंश हो कि भन्ने आशंकामा यता प्रतिरोध र उताबाट होइन भन्ने स्पष्टीकरण पनि आइसकेको परिस्थितिमा अझ भ्रम पालिरहनु आवश्यक छैन ।

अफगानिस्तान, इराकमा झैँ अमेरिकी सेना आउँछन भनेर सामजिक सञ्जालमा ठूलो स्यालहुँइया छ तर उनीहरु यो बुझेका छैनन् कि ती देशहरुमा एमसीसी लागु भएका होइनन् । एमसीसी अमेरिकी सांसदले पास गरेको कानुन तहत विश्वका गरिब मुलुकलाई सहयोगको निम्ति तयार पारेको एउटा फण्ड हो । त्यो नितान्त एक शक्तिशाली राष्ट्रले विकासोन्मुख मुलुकलाई गर्ने सहयोग हो । नेपालले ५० करोडको एमसीसी सहायतामा हस्ताक्षर गरे यता सन् २०१८ मा सेनेगलले ५५ करोडको र मंगोलियाले ३५ करोडको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

धेरै देशहरू अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होण्डुरस, इन्डोनेशिया, जोर्डन, लेसोथो, मालावी, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, भानुआटु र जाम्बियामा एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । घानामा नेपालको भन्दा धेरै ५४ करोड डलर र इन्डोनेशियामा पनि नेपालको भन्दा धेरै ६० करोड अमेरिकी डलर, मोरक्कोमा ६९ करोड, मोजाम्बिकमा ५० करोड, सेनेगलमा ५४ करोड र तान्जिनियामा ६९ करोड डलरका एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । के ती देशहरुमा अमेरिकी सेना आए त ? के ती देशहरु अमेरिकी कब्जामा गएकै हो त ? सोधीखोजी गर्दा जवाफमा भ्रमबाहेक केही पाइदैन ।

नेपाल सरकारले ऋण सहयोग लिदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकाय (विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आदि) सँग भएका सम्झौता र सम्झौताको व्याख्या वा विवादको निरूपण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुने गरेको सहमति भएको हुन्छ । एमसीसीको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले, नेपाल र एमसीसीको सम्झौतामा यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसरण गरिएको छ । सम्झौतामा कहीकतै अमेरिकी कानुनवमोजिम व्याख्या वा विवाद निरूपण हुने भनि लेखिएको छैन ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक काम, वस्तु वा सेवा खरिद एमसीसीको खरिद निर्देशिकाबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान सम्झौतामा छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ मा ‘यस ऐनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार र दातृ निकाय बीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका अनुरूप खरिद गर्नुपरेमा यो ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनुनपर्ने’ भनी बाधा अड्काउ फुकाइएको छ । विदेशी सहयोग लिन थालेदेखि नै यही अभ्यास भइरहेको छ ।

अरू ठाउँ निकायमा राष्ट्रघात नहुने तर एमसिसीमा चाहिँ किन राष्ट्रघात भयो । एमसिसीअन्तर्गत एउटा प्रमुख काम बुटवलदेखि भारतसम्म अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हो । अनि भारतको ट्रान्समिसन लाइनसँग जोड्ने काम भारतको सहमतिविना सम्भव छ र ? भारतको पूर्वसहमति आवश्यक छ भनी सम्झौतामा उल्लेख नगरेको भए पनि कार्यान्वयनका लागि भारतको पूर्वसहमति अनिवार्य हुन्थ्यो । जुन विषय अनिवार्य छ र तर्कसंगत पनि, आपत्ति जनाउनुचाहिँ भ्रम हो ।

त्यसैगरी लेखापरीक्षणको हकमा एमसीसीबाट प्राप्त रकमको खर्चको लेखापरीक्षण अमेरिकी सरकारले होइन, एमसीसीले अनुमोदन गरेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट गरिने प्रावधान मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको सेक्सन ३.२ मा उल्लेख छ । यही सेक्सनमा ‘यो प्रावधानले नेपालको माहालेखा परीक्षक एमसिए नेपालको लेखापरीक्षण गर्नबाट वञ्चित हुनेछैन’ लेखिएको छ र अहिले पनि भएगरेको खर्च आदिको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गर्दै पनि आएको छ ।

एमसीसी फिर्ता भए के हुन्छ ?
यो परियोजनाबारे नेपालका राजनीतिक दल र एकपछि अर्को सरकारहरूका अपरिपक्वता सम्भवतः अमेरिका र अरू विकास साझेदार मुलुकले बुझिसकेको होला । सम्झौताबाट साँच्चिकै नेपालले हात झिकेमा, आवरणमा केही प्रभाव नपरेको जस्तो देखिए पनि त्यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साखमा दीर्घकालसम्मै असर पुर्याउनेछ । सम्झौता भइसकेको विषयबाट नेपाल फिर्ता हुँदा मुलुकहरूसँगको द्वीपक्षिय सम्बन्धमा विश्वसनीयताको प्रश्न मात्र उठ्दैन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वजन पनि गुमाउनेछन् । करारको पालना नगर्ने देशका रूपमा नेपालको छवि बिग्रिन्छ । त्यसले यहाँ वैदेशिक लगानीकर्ता माझ पनि अविश्वसनीय देशको सन्देश दिन्छ, जुन खतरनाक कुरा हो । एमसीसीको अनुदान फिर्ता गएमा घुमिफिरी गैरवजेटरी सहयोगका रूपमा नेपाल भित्रिने रकमले प्रोत्साहन पाउने हो, जसले दीर्घकालमा देशको हित गर्दैन ।

विद्युत प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि मेरुदण्ड मानिएको प्रसारण लाइनको भविष्य अनिश्चित हुनपुग्छ । जसले देशको विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई नै थप लथालिङ्ग बनाउन सक्छ । देशको मध्य भाग हुँदै विद्युतलाई लोड सेन्टर मानिने काठमाडौं उपत्यका र पश्चिमतिर लैजान एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइनको महत्व छ । देशभित्र उत्पादित विद्युतलाई पूर्व–पश्चिम ओसारपसार गर्नेदेखि वर्षायाममा आन्तरिक रूपमा खपत भएर बढी भएको बिजुली भारत लैजाने बाटो खोल्न प्रस्तावित प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण छ । राजस्वको रकम चालू खर्च थेग्नै ठिक्क भएकाले विकास निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकार अहिले कि त ऋण लिन्छ कि वैदेशिक अनुदानमा भर पर्ने गरेको छ ।

एमसीसीमा राजनीति
एमसीसीको विरोधमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताहरू बढी देखिन्छन्, अर्कातिर अहिलेको राजनीतिक प्रणालीसँग नाखुस राजावादीहरूले कम्युनिस्टहरूसँगै काँधमा काँध मिलाएका छन् । एमसीसीको चर्को र उत्तेजनापूर्ण विरोध गर्ने अर्को समूह संघीयता विरोधी हुन् । नेताहरू बोल्नसमेत डराउन थालेका छन् । कोही बोल्यो कि धम्की आउछन्, पारिवारिक सदस्यले समेत चुप बस्नु भन्छ । तर पनि प्रभावशाली नेताहरूलाई नै तर्साउने गरी यसरी चुप लगाइदिने गरि थप केही प्रयोग भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । नत्र त यो एमसीसी गाँठो त तथ्य र तर्क प्रयोगले फुकाउन सक्नुपर्ने हो । एमसीसी बिरुद्धमा मलजल गर्ने क्षमता हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ । अर्को, कसैको प्रायोजन त भइरहेको छैन ?

चीनको चासो
चीनले नेपालको सन्दर्भमा एमसीसीलाई मन पराएको छैन । चिनियाँ पत्रिका–पोर्टल (मुखपत्र) हरूका लेखाइ हेर्दा ‘एमसीसी नेपालको मामिला हो’ भन्ने कथनबाट गत वर्ष चिनियाँ विश्लेषकहरू (जो निःसन्देह बेइजिङ सरकारको बोली बोल्छन्) खाँट्टी एमसीसीका विरोधी हुन पुगेका छन् । चीनले नेपाली संकथन प्रभावित पार्न केही न केही गरिरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रष्ट भइसकेको छ कि केपी ओली सरकारले चाहँदा चाहँदै, प्रचण्डको निर्देशनमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र त्यसपछिका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी विधेयक सदनसामु पेस नै गरेनन् । यो मुलुक संसदीय प्रणालीमा चल्छ भन्नुको अर्थ जनताले चुनेका प्रतिनिधि (सांसद) हरूको थलो प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाको खुला, पारदर्शी, गम्भीर बहस हुनु हो ।

यसरी बहस हुन दिन चाहँदैनन्, प्रचण्ड र सभामुख सापकोटा र यसरी संसदको सार्वभौम शक्तिमा निरन्तर तगारो हाल्दै आएका छन् । सदनलाई छलीछली पुष्पकमल दाहालले आफ्नो प्रभाव प्रमाणित गर्दै संसद बाहिरैबाट ‘क्रान्तिकारी’ बन्दै परियोजना ‘क्यान्सिल’ गर्नपट्टि लागेको देखिन्छ । त्यही भएर गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसिको बिषय पर्न नै दिएनन् । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको अड्कोका कारण र हालै नेकपा एमालेको लगातारको संसद अवरुद्धको कारण संसद्ले नेपाली अर्थतन्त्र र विद्युत प्रणालीका लागी यति महत्वपूर्ण विषयमा मन्थन गर्न पाएको छैन । माओवादी र कमरेड प्रचण्डमा ठूलै भ्रम रहेछ– एमसीसीको विरोध गरे भोट पाइएला भन्नेमा । झुठको हल्लाले कति नै भोट प्रभावित हुने हो र कपोलकल्पित हल्ला कतिन्जेल जिबित रहने हो । तसर्थ दलहरू डराउनु पर्दैन विशेषतः कमरेड प्रचण्ड र माधब नेपाल जस्ता नेतृत्व सस्तो होहल्लाको भ्रममा नपरेकै राम्रो। कहि कतैबाट बिरोध गर्नकै निम्ति लगानी भएको हो भन्ने भन्नू केही छैन तर ठीक,बेठीक, तथ्य सत्य हेर्ने, फाइदा बेफाइदा सोच्ने हो भने एमसिसिको बिरोध आवश्यक छैन ।

सन् २०१२ देखि शुरु भएको एमसिसी प्रक्रियामा प्रायः सबै दल र मुख्य नेताहरू ६–७ वटा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरु यस प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका रहेछन् । एमसीसीको पक्षमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलहरु एव नेताहरु पनि एकअर्कालाई नेगेटिभ देखाएर निर्वाचन पछि आफ्नो बहुमत आउने र आफ्नो नेतृत्वमा यसलाई सदनबाट पास गराएर विकासको जस आफू लिने चक्करमा समय घुर्काउदै छन् ।
(लेखक सन्तोष मेहता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ)