पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि दुई नीति

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पशुपन्छीको क्षेत्रका लागि दुईटा नीति कार्यान्वयनमा लयाएको छ । पशुपन्छी तथा माछाको स्वास्थ्यलाई कसरी हेरचाह गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन के कसरी गर्नका लागि राष्ट्रिय पशुु स्वास्थ्य नीति २०७८ र राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन् नीति २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पशुपन्छीको उत्पादनमा वृद्धि गर्दै त्यसमा आत्मनिर्भर हुनका लािग यी दुई नीति ल्याइएको हो ।

पशुपन्छी तथा माछामा समेत देखापर्ने विभिन्न रोगका कारण तिनको उत्पादन तथा उत्पादकत्वका प्रभाव पर्ने गरेको छ । त्यसको उत्पादनलाई स्वच्छ तथा गुणस्तर बनाउनका लागि सो नीति ल्याइएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । पशुपन्छीको रोग नियन्त्रण तथा अन्य स्वास्थ्य चुनौतीको सम्बोधन गर्दै पशु स्वास्थ्य क्षेत्रका समग्र पक्षलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्न तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति २०७८ लाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो कार्य अधिकार क्षेत्रभित्र रही कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी सक्रिय बनाइएको छ । संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

स्थानीय तहमा पशुुसेवा शाखा, प्रदेशमा पशुपन्छी विषय हेर्ने मन्त्रालय मातहत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल, पशुु सेवा विज्ञ केन्द्र तथा पशुु सेवा सम्बन्धी कार्यालयले पशुु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । त्यस्तै, संघमा कृषि मन्त्रालय तथा पशुु सेवा विभाग मातहतबाट पशुु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

यतिका संयन्त्र हुँदा पनि सबै तहमा गुणस्तरीय पशुु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार सोचे अनुुरुप हुन नसकेको कृषि मन्त्रालयले नै स्विकार गरेको छ । संघीय संरचना अनुुरुप पशुु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको संस्थाहरुबाट कृषिले माग गरे अनुसार विशेषज्ञ पशुु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकिएको नीतिमै उल्लेख छ । यद्यपी स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको पशुु स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रशासनिक संरचना सरह वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने सम्भावना बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निजीस्तरबाट प्रदान गरिने पशुु स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, सेवा प्रवाहका पद्धति र शुल्क निर्धारणका लागि मापदण्ड लगायतका व्यवस्थ गरी सेवा प्रवाहलाई सुलभ बनाइनेछ । नीजि स्तरमा भेटेनरी क्लिनिक वा अस्पताल राख्न निजी पशुु चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विविध विशेषज्ञ सेवा सहितको प्रदेशस्तरीय भेटेनरी अस्पताल स्थापना गरी संघमा रहेको केन्द्रीय भेटेनरी रिफरल अस्पतालको सञ्जालसँग जोडिने तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार भेटेनरी अस्पताल स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

कृषकहरुको अपेक्षा अनुरुप आकस्मिक सेवा प्रदान गर्नका लागि भेटेनरी एम्बुुलेन्स, अस्पतालमा पशुु भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिनुको साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकजना दर्तावाल पशुु चिकित्सक र प्रत्येक वडामा सहायकस्तरको प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरि, २०५६ देखिका प्रयासपछि मात्र राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन् नीति २०७८ बन्न सफल भएको हो, यो नीति आएपछि पशु प्रजनन क्षेत्र व्यवस्थित हुने मन्त्रालयले दावी गरेको छ । बढ्दो पशुपन्छीजन्य पदार्थको मागलाई धान्ने गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न नस्ल सुधार पद्धतिको स्थापना गर्न यो नीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभित्र प्रजनन केन्द्र तथा स्रोत केन्द्रको स्थापना, सो को प्रमाणीकरण र नियमन गर्दै नस्लको उपलब्धतामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र पशुपन्छी आनुवांशिक स्रोत तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न उचित वातावरण सृजना गर्नका लागि यो नीतिले काम गर्नेछ ।

यसअघि पशु निर्देशनालय, स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रहरुले विभिन्न प्राविधिकहरुको सहयोग र छलफलबाट प्रजनन्को व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको थियो । त्यसले बेलाबेलामा समस्या सृजना गरिरहेको थियो, यो नीति आएपछि व्यवस्थित हुने आशा गरिएको छ । यो नीतिको लक्ष्य नै उत्पादनमा वृद्धि गर्नु हो । १५ औं योजनामा पशुपन्छीहरुको उत्पादकत्व गुणोत्तर रुपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पशु प्रजननका क्रियाकलापले पशुको वंशाणुमा फेरबदल ल्याउने भएकोले हाल यस क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै अस्पष्ट र गलत अभ्यास कायम रहँदा यसका नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने र यसले समग्र पशुपन्छी क्षेत्रमा समस्याहरु देखा पर्नसक्ने जोखिमको निवारणका लागि पनि यो नीति आवश्यक रहेको छ । यो नीतिले नयाँ नयाँ जातका पशु उत्पादन गर्ने मात्र होइन, रैथान जातलाई कसरी संरक्षण गर्ने त्यसको बारेमा पनि दिशा निर्देशन गरेको छ ।

विसं १९१७ मा जङ्गबहादुर राणाको प्रयासमा बेलायतबाट जर्सी गाईहरु नेपालमा ल्याई पशुमा नस्ल सुधारको सुरुवात भएको पाइन्छ । यस कार्यलाई थप विस्तार गर्न २०१४ मा संस्थागत रुपमा गाईमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यको थालनी भएको थियो । सरकारले २०६९ सालदेखि गाईभैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । लामो समयदेखि बाख्रा, बङ्गुर, भेंडा, कुखुरा, याकनाक तथा चौंरीको उत्पादकत्व वृद्धिका लागी स्वदेशी जातको छनौट र हाडनाता प्रजनन न्यूनीकरण गर्ने विषयमा पशु सेवा प्रसार प्रणालीले जोड दिइएको थियो ।