सरकारले विभिन्न बालीको समर्थन मूल्य तोकेपनि त्यो मूल्यमा विक्रि हुन नसकेको गुनासो बढी रहेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा बाली विक्रि हुनसकेन भने त्यसलाई सरकारले खरिद गर्ने वा खरिद गर्न लगाउने नीति लिएको छ । समर्थन मूल्य तोकिएको धान खरिद गरेपनि त्यसलाई राख्ने ठाउँ नभएको गुनासो धेरै आइरहँदा कृषि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा गोदाम घर निर्माणका लागि नीतिगत प्रकृया सुरु गरेको छ । गोदाम घर निर्माणका लागि कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव पनि आह्वान गरेको छ ।
धान, गहुँलागयत अन्य बालीको समर्थन मूल्य तोकेपनि सो मूल्यमा विक्रि नहुँदा किसानबाट थुप्रै गुनासाहरु आइरहेका छन् । पछिल्लो समय समर्थन मूल्य तोके अनुसार धान खरिद नभएको गुनासो आउन थालेपछि कृषि मन्त्रालयले सो अवधारणा ल्याएको हो । सरकारी स्तरबाट धान खरिद गरेपनि त्यसलाई राख्ने ठाउँ नभएर समस्या हुँदै आइरहेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै कृषि मन्त्रालयले नयाँ गोदाम तथा पुराना गोदामलाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाएको छ । कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरुको भण्डारण गरी आफ्नो उत्पादनको उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्न कृषि मन्त्रालयले यो कार्यलाई अगाडि बढाएको कृषि सचिव डा.गोविन्द शर्माले बताउनुभयो । कृषकहरुको न्युनतम वचत सुनिश्चित हुने गरी स्थानीय तहको लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर निर्माण सहित अन्य पूर्वाधार सहयोगको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान पनि गरिसकेको छ । स्थानीय तहका लागि लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावको आह्वान पनि गरिसकेको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमार्फत लागत सहभागितामा नयाँ खाद्य गोदाम घर निर्माण, सहकारीमार्फत सञ्चालनमा रहेका पुराना तथा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका पुराना गोदाम घरमर्मत संभार एवं पूर्वाधार गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । गोदाम घर बढीमा २ वर्षभित्र निर्माण भइसक्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार खाद्य गोदाम घर स्थापनाका लागि सरकारको श्रोतबाट ५० प्रतिशत लागत व्यहोर्ने सशर्त अनुदानको रकम मन्त्रालयले छनौट भएका स्थानीय तहहरुमा सशर्त अनुदानका रुपमा निकासा दिनेछ । स्थानीय तह एवं कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था कृषक समूह वा कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिले लागतको कम्तीमा ५० प्रतिशत व्यहोर्नु पर्छ ।
खाद्य गोदाम घर १० मेट्रिकटन देखि २५ हजार मेट्रिकटनसम्म क्षमताको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्य गोदाम घर सञ्चालकले खाद्य गोदाम घरमा खरिद गरी राखेको कृषि उपज सम्बन्धी विवरण सप्ताहिक रुपमा स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने र सम्बन्धी प्रतिवेदन स्थानीय तहले पाक्षिक रुपमा प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने सर्त कृषि मन्त्रालयले राखेको छ । त्यसका साथै प्रदेश अन्तरर्गत रासायनिक मलको बफर स्टक राख्नका लागि गोदाम घर निर्माण गर्न मन्त्रालयले सशर्त अनुदान सहयोग गर्नेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया