कहिले होला प्रदेशको नामाकरण ? एक नम्बर नामको, दुई नम्बरी काम

–सन्तोष मेहता
नेपालका सात प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशले नाम टुंगो लगाइसकेका छन् । प्रदेश २ ले मधेश, प्रदेश ३ ले वागमती, प्रदेश ४ ले गण्डकी, प्रदेश ५ ले लुम्बिनी, प्रदेश ६ ले कर्णाली र प्रदेश ७ ले सुदुरपश्चिम प्रदेश नाम राखेका छन् । अहिले अधिकांशको नजर भने प्रदेश १ मा केन्द्रित छ । बाँकी ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानीको टुंगो लगाइसक्दा प्रदेश १ ले भने अझै नामाकरण गर्न सकेको छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै कार्यकालमा २३ वैशाख २०७६ मा विराटनगरलाई राजधानी तोकिए पनि नामाकरण भने अझै भएको छैन ।

तीनपटक सत्ता परिवर्तन हुँदा पनि नामाकरण बारे अझै प्रदेश सरकार अन्यौलमा छ । यद्दपी मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आगामी प्रदेशसभाको बैठकबाट नामाकरण टुंगो लाग्ने दावी गरेका छन् । यो बहस तब शुरु भएको छ जब बाँकी पाँचवटा प्रदेशले पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै नामांकन गरे र भर्खरै प्रदेश २ ले पहिचानको आधारमा आफ्नो प्रदेशको नामाकरण मधेश प्रदेश गरेका छन् । त्यसैले यतिखेर प्रदेश १ को नामाकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यसरी टुङ्ग्याए
नामांकित मधेश बाहेक पाँच प्रदेशहरूको चर्चा गर्दा केन्द्रीय संसद्, सरकार र प्रदेशसभाहरूमा पहिचान विरोधी कांग्रेश र वामपन्थी शक्तिको हालीमुहाली भएकाले नामांकन प्रक्रियामा गणितीय तमासा भयो । पहिचानसहितको नामाङ्कनको लागि पुनः भएको नेवा, मगरात, ताम्सालिङ, थारुवानका आन्दोलनलाई बेवास्ता गरी अखण्ड, सुदूरपश्चिमको नाममा प्रतिक्रियावादी संघर्ष गराएका शक्तिहरूले पूर्वअञ्चल तथा विकास क्षेत्रका नामहरू नवीकृत गरेर प्रदेशहरूको नामकरण गराए—वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश ।

हुन् त मधेस प्रदेशको लागि २२ वटै जिल्लाका बासिन्दाले तीनपटक आन्दोलन गरे । अमूल्य सहादत दिए । मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नारा घन्काएका थिए ।

प्रदेश ६ ले सर्वसम्मत अभ्यासले कर्णाली प्रदेशको आफ्नो नाम पारित गरायो । जबकि संविधानतः ‘प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नेछ, भने उल्लेख छ । त्यसबाहेक अरु सबै प्रदेशले संविधानको सोही बमोजिम आआफ्नो प्रदेशको नामकरण टुङ्गिएका थिए । अझ तत्कालिन प्रदेश २ ले संसदमा ह्वीप नलाग्ने प्रावधान राखेका थिए ।

त्यसैले सत्तारुढ गठाबन्धनमा प्रदेशको नामाकरनमा सहमति नभएपनि सभामुख सरोज कुमार यादवको सुझबुझकै कारणले मधेश प्रदेशको प्रस्तावक समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल बाहेकका विपक्षी दलहरु र मधेश प्रदेश प्रस्तावको विपक्षमा रहेका पार्टीहरु समेतबाट भोट क्रस भइ दुई तिहाइ पुर्याउन सफल भएका थिए । हुन् त मधेस प्रदेशको लागि २२ वटै जिल्लाका बासिन्दाले तीनपटक आन्दोलन गरे । अमूल्य सहादत दिए । मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नारा घन्काएका थिए । पछि ‘एक मधेश दुई प्रदेश’ पाए पनि चित्त बुझाउने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, संविधानले सिंगो मधेश पनि दिएन, दुई प्रदेश पनि दिएन, आठ जिल्लाको टुक्रा (प्रदेश) दियो, जसको विरुद्धमा नाका केन्द्रित आन्दोलनसम्म भयो ।

प्रदेशमा पहिचानका कुरा
निर्वाचन पूर्व नेकपा एमालेले पहिचान मेटिने द्वन्द पनि मेटिने नामाकरणको प्रस्ताव सहित भोट मागेको थियो भने माओवादीले पहिचानलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएका थियो । माओवादी त झन चुनावमा मात्र नभई पहिचानका आधारमा संघियता हुने भनेर युद्ध नै गरेको थियो । मुख्यरुपमा यी दुई दल बिचको एकता भए पश्चात पहिचानको मुद्दा अझ दरिलो हुने अपेक्षा थियो तर दुर्भाग्य त्यसको उल्टो भयो ।
प्रदेश ३ को नाम वागमती प्रदेश राखियो । तर विगतमा एमालेले नेवाः ताम्सालिङ वागमती प्रदेश भनेको थियो ।

माओवादीले त विगतमा नेवाः प्रदेश र ताम्सालिङ प्रदेशको अभ्यास यहाँसम्म कि जनसरकार समेतको अभ्यास यही प्रदेशभित्र गरेको थियो । त्यसैले नेवा–ताम्सालिंगको बलियो मांग यो प्रदेशभित्र थियो तर पहिचानको विपक्षमा रहेका कांग्रेस र एमाले–माओवादी तत्कालिन नेकपा विपक्षमा भएपछि कसैको केही लागेन ।

प्रदेश ४ मा आफ्नो उपस्थिति बढी भएको दावी गर्दै गुरुङ र मगर समुदायले यसको नामाकरण ‘तमुवान’ वा तमुवान–मगरात गर्न दवाव दिँदै आएका थिए । बहसमा यो प्रदेशको नाम गण्डक, गण्डकी, गोरखा, तमुवान–मगरात, अन्नपूर्णलगायत प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रदेश नामाकरण गर्दा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले उक्त प्रदेश पनि पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै गण्डकी प्रदेश भनि नामाकरण गरेको थियो ।

थारु–मधेशी, मगर र खसआर्यको मिश्रत बासोवास रहेको प्रदेश ५ को नाममा पनि पहिचानलाई मेटाउदै लुम्बानी भनेर टुङ्गो लगायो । जबकि यस प्रदेशमा पनि पहिचानको आधारमा थरुहट–मगरात प्रस्ताव जोडतोडले उठेकै हो । त्यसैगरी खसआर्य र रानाथारु–थारु समुदायको मिश्रत बासोवास रहेको प्रदेश ७ को नाममा सेती महाकाली थरुहट प्रदेश, खप्तड प्रदेश, मानसखण्ड प्रदेश र डोटी प्रदेश आदि माथि छलफल भए पनि पञ्चायत कालिन अञ्चलकै झझल्को दिने गरि सुदुरपश्चिम प्रदेश भनि नामाङ्कन गर्यो । खासगरि माओवादी जनयुद्धमा स्वशासन र जातीय÷राष्ट्रिय मुक्तिको सपना बोकी सबैभन्दा धेरै शहादत दिने थारु र मगरलाई उनै माओवादी नेतृत्वको सरकार एव बहुमत हुँदा यी उत्पीडित जातिलाई अलग अलग राखेर उनीहरुको सपनामाथि तुसारापात गर्यो ।

दोस्रो संविधानसभा र त्यसपछिको सरकारमा परिस्थिति फरक भयो । संविधानसभा र राज्य पुनर्संरचनाका निम्ति दशवर्षे सशस्त्र संघर्ष गर्ने नेकपा माओवादी तथा पहिचानवादी मधेशी–थारु, आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर भयो । वामपन्थी–लोकतान्त्रिक शक्तिको बहुमत भए पनि महेन्द्रवादी सोच हावी भयो । संघीयता मन नपराउने शक्तिहरूको नेतृत्वमा पहिचानवादीहरूलाई पाखा लगाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा संविधान जारी गरियो । फलस्वरूप, नेपालको संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, मौलिक हक, समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्त र समाजवादको प्रत्याभूति गरिए पनि राज्य पुनर्संरचनाको गाईजात्रा नै भयो ।

खसआर्य र रानाथारु–थारु समुदायको मिश्रत बासोवास रहेको प्रदेश ७ को नाममा सेती महाकाली थरुहट प्रदेश, खप्तड प्रदेश, मानसखण्ड प्रदेश र डोटी प्रदेश आदि माथि छलफल भए पनि पञ्चायत कालिन अञ्चलकै झझल्को दिने गरि सुदुरपश्चिम प्रदेश भनि नामाङ्कन गर्यो ।

बहसमा प्रदेश १
हालसालै प्रदेश २ ले समेत ‘मधेश प्रदेश’ नाम पाएको छ । सो प्रदेशसहित अब नाम पाउने प्रदेश ६ वटा भएका छन् भने नाम रहन बाँकी प्रदेश भनेको प्रदेश १ मात्र हो । अहिलेसम्म नामाङ्कित प्रदेशहरूको नामहरूमाथि दृष्टिपात गर्दा मधेश बाहेक कुनै पनि प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राखिएको पाइँदैन । नामाकरणमा नदीनाला, ठाउँ, पूर्वनामको आधार मात्र लिएको देखिन्छ । किन प्रदेशहरूले पहिचानको स्थान पाएन त ? मधेश आन्दोलन, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित आन्दोलन सबैका ‘म्यान्डेट’ थियो–‘अधिकार, सम्मान र पहिचान ।

अन्तरिम संविधानले पनि यी आन्दोलनको सम्मान गर्दै स्वायत्ता र स्वशासनको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी गरेको थियो । पहिलो संविधानसभा अवधिमा गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा दश प्लस एक वटा प्रदेश बनाउने सिफारिस गरेको थियो– किरात, मगरात, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, लिम्बुवान, कर्णाली–खप्तड, थारुवान, मधेस र दलित प्रदेश । संविधानसभाअन्तर्गत रहेको राज्य पुनर्संरचना समितिले पनि १४ प्रदेशको त्यस्तै संरचना प्रस्ताब गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाको अवसान भएको दिन नै अधिकारवादी–पहिचानवादी जनताको सपनामा ग्रहण लाग्यो ।

प्रदेश १ मा पहिचानको आधारमा नाम राख्ने वा बहुपहिचान खोज्ने भन्ने प्रश्नहरू उठ्दै आए । हिमाल, पहाड र तराई–मधेशसम्म फैलिएको प्रदेश १ मा झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर गरी जम्मा १४ वटा जिल्लाहरू छन् । ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल कायम संख्या ९२ छ । गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १ गरी ५० सांसद छन् । यस्तै, एमालेका ४३ मध्ये एकजना सभामुख र एकजना फरार सांसद छन् । विगतमा माओवादीले किरात, लिम्बुवान र कोचिला÷मधेश प्रदेश भन्ने गरेको भूभाग अहिले सिंगै प्रदेश १ मा छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा (एस) ले कुनै नाम सार्वजनिक नगरे पनि उ एमालेबाट फुटेर बनेको हुनाले उसको प्रस्ताव पनि एमाले जस्तै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एमालेले बहुपहिचानका आधारमा किरात लिम्बुवान कोशी प्रदेश भनेको थियो । प्रदेशसभामा कांग्रेसले प्रदेश १ को नाम सगरमाथा, त कहिले कोशी राख्न दबाब दिइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न संघ–संस्थाका नाममा दिनहुँजसो कुनै न कुनै भाषिक, जातीय समूहले भेटेर फलानो वा ढिस्कानो नै नाम राख्नुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्रमार्फत दवाव पनि दिइरहेका छन् । प्रदेश १ आदिवासी जनजाति र कोच मधेशी बाहुल्य प्रदेश हो । जातीय÷राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामलाई औपचारिकता दिनुपर्ने माग राख्दै प्रदेश १ मा पटक–पटक आन्दोलन हुने गरेको छ । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न विभिन्न जातीय संगठनले माग राखिरहेका बेला बिना पहिचान नाम राख्ने भन्ने अडानले यो विषय पेचिलो बनेको हो ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा (एस) ले कुनै नाम सार्वजनिक नगरे पनि उ एमालेबाट फुटेर बनेको हुनाले उसको प्रस्ताव पनि एमाले जस्तै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लोकतन्त्रिक मञ्चकी एक मात्र सांसद रहेकी विष्णु तूम्बाहाम्फेले प्रदेशको नाममा लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएकी छिन् । तीन सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले भने स्पष्ट कुनै नाम प्रस्ताव नगरे पनि ‘किरात–लिम्बुवान’ नामराख्नु पर्ने हालै केही संघ संस्थाले नाम प्रस्ताव गरेकोमा जसपाका भातृ संगठनहरुको भने हस्ताक्षर छन् ।

त्यसैगरी अर्को पहिचानवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रदेश १ कमिटीले बैठक गरि यो प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बुवान–कोच–मधेश’ प्रदेश नामाकरण गर्न प्रदेश संसद र सरकारसमक्ष माग गरेको छ । पार्टीको प्रदेश १ को पूर्ण बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीले यसबारे जानकारी गराइएको हो । वर्तमान प्रदेश संरचना मधेश जनविद्रोह, कोच, लिम्बुवान, किराँत÷खम्बुवान आन्दोलनको मर्म र भावना विपरित एवं सरकारले बनाएको राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस विपरित भएको स्पष्ट पार्दै प्रदेशको नामाकरण गर्दा उल्लेखित आन्दोलनहरुको मर्म र भावना अनुसार ‘किराँत लिम्बुवान कोच मधेश’ नामाकरण गर्न लोसपाले माग गरेको हो ।

के होला प्रदेशको नाम ?
व्यक्तिको नाम होस् कि प्रदेशको नामको समस्या पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ । पहिचान बेगर व्यक्तिको नाम त राख्न सकिदैन, राखिदैन पनि, यसबखत बिना पहिचान खोलानाला खोल्सी पहाड डाडाको नाम राख्नमा किन उद्दत छन् पहिचान विरोधी कांग्रेस, एमाले, समाजवादी–एस जस्ता पार्टी । संघीयताको सबैभन्दा बढी आन्दोलन र मांग भएको क्षेत्र हो प्रदेश १, एनडिआइले गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार सबै भन्दा बढी यहीका जनताले संघियता प्रति आफ्नो आसक्ति देखाएका थिए । पहिचान दिने र लिने बीचको कुरा नमिल्दासम्म प्रदेशले सजिलैसँग नाम पाउनसक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक सन्दर्भमा पहिचानको सम्बन्ध मुलुकभित्र रहेका समुदाय वा जातिसँग हुन्छ ।

नेपालमा लिच्छवीकालभन्दा अगाडि करीब २५ सय वर्ष राज्य गरेको जातिहरु किरात जातिहरु हुन् । एउटा ऐतिहासिक जातिको ऐतिहासिक शब्द हो किराँत । नेपालको सामान्य इतिहास अध्ययन गर्ने जो कोही पनि किरात भन्ने शब्दसँग परिचित छन् र नेपालको पूर्वी पहाडका यी राई, लिम्बू, सुनुवार र याक्खाहरु नै यी किरात राजा यलम्बरका सन्तान हुन । 

प्रदेश १ भनेको मुख्यतः पहाडी ब्राह्मण (खस), लिम्बुवान, खम्बुवान (किरात), शेर्पा र मधेश (कोच,थारु) पहिचान भएको प्रदेश हो । नेपालका जातिहरू एवं समुदायहरूका पारम्परिक थलाहरूको उल्लेख गर्दा उपरोक्त पहिचानाहरुको थलो पनि यहि हो । राज्य पुनसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेश हुँदा यो प्रदेश तीन पहिचानमा बाँडिने हो । त्यसैले यो प्रदेशको नाम राख्दा १० प्रदेश पक्षधरहरुले मुख्यत उपरोक्त ३ पहिचान सम्बोधन हुनेगरी प्रदेशको नामांकन प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यी तिनवटै पहिचानको बारेमा थोरै विश्लेषण गरौ ।

किरातः माझ किरात (इन्द्रावती देखि अरुणसम्मको प्रदेश) खम्बु–राईहरूको पारम्परिक क्षेत्र हो । संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, धनकुटा र उदयपुरका केही भाग राई (खम्बुहरू) को मुलथलो हो । यहा खम्बु भाषाहरू मूलरुपमा बोलिन्छन् । किरात शब्द महाभारतकालीन समयबाट चीरपरिचित हुँदै आएको शब्द हो । नेपालमा लिच्छवीकालभन्दा अगाडि करीब २५ सय वर्ष राज्य गरेको जातिहरु किरात जातिहरु हुन् । एउटा ऐतिहासिक जातिको ऐतिहासिक शब्द हो किराँत । नेपालको सामान्य इतिहास अध्ययन गर्ने जो कोही पनि किरात भन्ने शब्दसँग परिचित छन् र नेपालको पूर्वी पहाडका यी राई, लिम्बू, सुनुवार र याक्खाहरु नै यी किरात राजा यलम्बरका सन्तान हुन । १८०८ को खम्बू (राई) विद्रोह आदिलाई लिन सकिन्छ । यो इतिहासलाइ ख्याल गर्दै नामाकरणमा किरात शब्द आवश्यक छ ।

लिम्बुवान ः सामान्यतः पूर्वी पहाडमा पल्लो किरात (अरुण पारी) लिम्बुहरूको आबादी हो । यहां लिम्बु भाषा नै प्रमुख रुपमा बोलिन्छ । लिम्बुवानको दाबीअनुसार ’इसापूर्व ७०० तिर पूर्वी नेपालमा स्वतन्त्र लिम्बुवान थियो । यसको दक्षिणी सिमाना भारतको जलालगढ पुग्थ्यो । राज्य विस्तारका सन्दर्भमा वि.सं. १८३१ साउन २२ गते पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवान प्रतिनिधिहरूसँग सम्झौता गरे । पल्लो किरातलाई आक्रमण गर्ने क्रममा १७ औँ पटकसम्म युद्ध भएको थियो । लिम्बूवानका सेनापति काङसोरे र पृथ्वीनारायणका सेनापति रघुनाथबीच भएको युद्धबाट पृथ्वीनारायणका सेनाले जित्न सक्ने स्थिति नदेखिएपछि दुवैले सम्झौता गरेको इतिहासमा भेटिन्छ । त्यो सम्झौतामा पनि लिम्बुहरूलाई शासन गर्ने स्वायत्तता र किपटको अधिकार दिइएको थियो । सन् १८३१ साउन २२ गते भएको सन्धिमा किरातहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्ने, किरातहरूले खाइपाइ आएको सम्पूर्णण सुविधासहित भूमिको अधिकार कायम रहने, एकले अर्कोविरुद्ध षड्यन्त्र नगर्ने र अपराध नचिताउने, यदि कसैले उल्लंघन गरेमा नुनपानीमा बिलाएझैँ दुवै पक्षले अपुताली भई हराइपाउँ भनी किरिया कसम खाएको उल्लेख थियो ।

झापा–मोरङ–सुनसरी सहितको मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भनेर संविधान निर्माण वहिष्कार, नाका केन्द्रित ६–६ महिना लामो आन्दोलन, निर्वाचन बहिष्कार र मेची–महाकाली सैयौंको सहादत भएको छ ।

यो अधिकार २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार लागू गरेपछि मात्र खण्डित भएको हो । त्यसैले यो लिम्बुवान क्षेत्र हो । ‘यो इतिहाससँग लिम्बुवानको भावना जोडिन्छ । त्यसैले यो इतिहासलाई संघीयताले सम्मान गर्नुपर्छ । २०६४ चेत्र ६ गते यस विषयमा तत्कालीन सरकारसँग लिम्बुवानबीच सहमति पनि भयो । सो सहमतिको १ नं बुँदामा नै लेखिएको थियो–‘लिम्बुवानबासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्ट्यि एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण राख्दै संबिधानसभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पूर्नसंरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको संबैधानिक ब्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ ।’

कोच–मधेशः १६ औं शताब्दिमा कायम रहेको मकवानपुरे सेन राजाहरूको राज्यको विस्तार मधेशको बारा, परसा, रौतहटहुदै पूर्वमा मोरंगसम्म थियो । नेपालको एकिकरणकालमा पनि पूर्वको विजयपुर सेन राजाहरूका एक प्रसिद्ध राज्य थियो । यो राज्य पूर्वमा टिस्टा नदी, पश्चिममा कोशी नदी, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा हाल भारत, विहार राज्यको पूर्णिया भन्ने स्थानसम्ममा फैलिएको थियो । विजयपुर राज्य भन्दा पनि पहिले यस क्षेत्रमा पूर्वमा मधेशका राजवंशी लगायत (कोच) को राज्य थियो ।

यो समुदाय मधेशको मोरङ र झापा जिल्लाका विभिन्न भागमा हजारौ वर्षदेखि बासोबास गर्दै आएका छन् । मधेशीहरुको यस क्षेत्रमा कोच, बिराट, मोरंग, विजयपुर जस्ता राज्यहरु हुने गथ्र्यो । पृथ्वी नारायण शाहको एउटा चिट्ठीमा ‘मधेशको कन्काई नदी’ भनेर उल्लेख छ । नेपालकै पहिलो कानुन मुलुकी ऐन १९१० मा ‘मधेशको जमिदारी पटुवारी नाउको सवालमा’ मधेशबाट कुत उठाउनको निम्ति हालको प्रदेश १ को मधेशमा बिराटनगर र हनुमाननगर गरि दुई प्रशासनिक केन्द्र तोकेको उल्लेख छ । हालै मधेशको मात्रै ८ जिल्लाको प्रदेश २ लाई मधेश प्रदेश घोषणा गर्यो तर मधेश भनेरै २००८ साल तिरै पहिलो आन्दोलन गर्ने, २०१० तिरै पहिलो पुस्तक लेख्ने, अन्तराष्ट्रिय जगतमै पहिलो पटक ‘मधेश’ चिनाउने शहिद रघुनाथ ठाकुरको मातृ जिल्ला सुनसरी–मोरंग बेगर कसरी मधेश प्रदेश हुन् सक्छ ?

मधेश आन्दोलनका मुख्य दुई केन्द्र दक्षिण मोरंग (बिराटनगर) र दक्षिण सुनसरी (इनरुवा) यहीँ पर्दछन् । मधेश प्रदेशका निम्ति मधेश आन्दोलन÷शसस्त्र आन्दोलन, जनयुद्ध गरि २०० जनासम्म शहादत दिएका छन् । झापा–मोरङ–सुनसरी सहितको मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भनेर संविधान निर्माण वहिष्कार, नाका केन्द्रित ६–६ महिना लामो आन्दोलन, निर्वाचन बहिष्कार र मेची–महाकाली सैयौंको सहादत भएको छ । त्यस्तो संवेदनशील महत्वपूर्ण झापा–मोरङ्ग–सुनसरी रहेको प्रदेश १ को नामांकन गर्दा ‘मधेश’ शब्द नै नअटाइ कसरी न्याय होला ! प्रदेश २ मा पहिचान पायौ अब यहाँ रहेका मधेशीहरु आफनो पहिचान परिवर्तन गर भन्नुको को अर्थ यहाँका मधेशीहरु उपर उपनिवेश लाद्नु हो, गुलाम बनाउनु हो । पहिला केन्द्रका गुलाम थियौ, अब प्रदेशका बन भनेर भन्नु हो ।

नेपालकै पहिलो कानुन मुलुकी ऐन १९१० मा ‘मधेशको जमिदारी पटुवारी नाउको सवालमा’ मधेशबाट कुत उठाउनको निम्ति हालको प्रदेश १ को मधेशमा बिराटनगर र हनुमाननगर गरि दुई प्रशासनिक केन्द्र तोकेको उल्लेख छ ।

आश्चर्यको कुरा के हो भने मधेश आन्दोलनबाटै स्थापित भएको जसपा अहिले यस सम्बन्धमा चुसम्म बोल्दैन । लिम्बुवानको एउटै सांसद रहेकीले लिम्बुवान प्रति प्रतिबद्ध छ भने मधेशप्रति जसपा मौन । उपरोक्त सबै विश्लेषणबाट प्रदेश १ को नाम ‘किराँत लिम्बुवान कोच मधेश’ राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यस क्षेत्रका पहिचानावादिहरु पछि संघियतामा सिमा एव संख्या परिवर्तन हुदाँ, पहिचान सहितको लिम्बुवान, किरात÷खम्बुवान र कोच–मधेश गरि ३ वटा प्रदेशमा बिभक्तको सपना सजाएका छन् । १० +१ प्रदेश पक्षधर शक्ति यसैको पक्षमा वकालत गर्नु तर्कसंगत पनि देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा सबै भन्दा धेरै मधेशी, आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता छ त्यसैले सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रदेशको नाम कोशी राख्ने पक्षमा देखिन्छन् भने पार्टीभित्रैका पहिचानवादी सांसदहरू किराँत प्रदेश हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । कांग्रेसका पनि केही सांसद पहिचानको पक्षमा छन् । जसपा पहिचानलाई जोडेर जानुपर्नेमा सकारात्मक छदैछ । यस बखत प्रदेश २ झैँ संसदमा ह्विप नलाग्ने व्यवस्था हुने हो भने यो प्रदेशले पहिचान सहितको नाम पाउन सक्थ्यो ।
(लेखक सन्तोष मेहता प्रदेश १ का बासी तथा लोसपाका नेता हुनुहुन्छ)