कृषि वीमामा किसानको न्युन सहभागी

सरकारले किसानका लागि कृषि वीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएपनि किसानको पहुँचमा नरहेको गुनासो भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा वीमाङ्क रकम ९ अर्ब २७ करोड, वीमा शुल्क ४१ करोड ३७ लाख, अनुदान २४ करोड ५२ लाख, वीमालेख सँख्या ३६ हजार एकसय, दावी भुक्तानी संख्या ३७, दावी भुक्तानी रकम ३४ लाख, ४५ हजार रहेको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पशु तथा कृषि वीमामा वीमाङ्क रकम ४३ अर्ब ३० करोड, वीमा शुल्क एक अर्ब ९३ करोड, अनुदान एक अर्ब ४५ करोड, वीमा लेख सँख्या एक लाख ९३ हजार, दावी भुक्तानी संख्या २१ हजार ६ सय, दाबी भुक्तानी रकम ६४ करोड ९३ लाख रहेको छ ।

त्यसमा पनि बाली वीमातर्फ वीमाङक रकम २ अर्ब ९१ करोड, वीमा शुल्क १५ करोड ३८ लाख, अनुदान ११ करोड ५३ लाख, वीमालेख संख्या पाँच हजार २ सय, दावी भुक्तानी संख्या १९ सय २३, दाबी भुक्तानी रकम १० करोड ४० लाख रहेको छ । यता पशु बीमा तर्फ भने बीमाङक रकम ४० अर्ब ३९ करोड, बीमा शुल्क १ अर्ब ६७ करोड, अनुदान १ अर्ब ३३ करोड, बीमालेख संख्या १ लाख ८८ हजार, दाबी भुक्तानी संख्या ११ हजार ७, दाबी भुक्तानी रकम ५४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसरी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पशुमा भन्दा पनि बाली बिमाको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको छ । पशु बीमामा भन्दा बाली बीमामा एकदमै चुनौती रहेको कम सङ्ख्यामा बिमा भएको बीमा समितिका निर्देशक सुशील देव सुबेदीले बताए । उनका अनुसार बाली बिमा गर्न एकदमै चुनौती रहेको छ भने किसानहरुमा बीमाबारे कुनै ज्ञान नै छैन ।

‘पशु बीमा गर्न अलि सजिलो छ । चार वटा खुट्टा भएको जनावरलाई एउटै समूहमा राखेर बीमा गर्न सकिन्छ’ उनले भने,‘तर आँपको छुट्टै, स्टाउँको छुट्टै, आँरुको बोटको चक्र फरक हुन्छ । जति बाली छन् । त्यति नीति नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यहि भएर पनि एकदमै समस्या छ ।’

हालसम्म बीमा गर्नेको संख्या कम भए पनि पछिल्लो समयमा कृषि बीमा गर्नेको संखया बढ्न थालेको उनले बताए । साथै उनले किसानहरुमा बीमाबारे जनचेतना नजगाएसम्म कृषि बीमाको सङ्ख्यामा वृद्धि नहुने उनले स्पष्ट पनि पारे । ‘बीमा समितिले मात्र हैन, सबै क्षेत्रबाट किसानहरू माझ जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ । नभए आगामी ५ वर्षसम्ममा पनि कृषि बीमा गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो ।

यता कृषि विभागका शिव सुन्दर घिमिरेले किसानहरुमा कृषि बीमा बारे प्रसार प्रचारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीको त्रुटिका कारण पनि किसानहरुले बीमा नगरेको बताउनुभयो । ‘सरकारले समयमा नै अनुदान उपलब्ध गराइ रहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बीमा समिति तथा कम्पनीहरूले प्रत्येक कम्पनीमा कृषि शाखा खोली कृषि तथा पशुका प्राविधिक राख्न आवश्यक छ ।’

यस्तै बीमा कम्पनीहरूले भने कृषि बीमामा काम गर्ने कर्मचारीलाई तालिम नदिने, अनुदान रकम समयमा उपलब्ध नहुने, छाडा पशुको पनि बीमा क्लेम गर्ने गरेको लगायतका थुप्रै समस्या रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा.प्रेमप्रसाद दङ्गालले कृषि बीमाको तथ्याङक हेर्दा सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । ‘कृषि बीमा गर्ने किसानको संख्या हेर्दा लाजमर्दो अवस्थामा छ’ उहाँले भन्नुभयो । साथै उहाँले कृषि बीमाको पोलीसी नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

बीमा कम्पनीहरुको नियामक बीमा समितिले २०६९ देखि किसानलाई लक्षित गरेर कृषि बीमा कार्याक्रम शुरु गरेको थियो । नियामक निकाय बीमा समितिले निर्जीवन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका सबै बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेरै गाउँ–गाउँमा गएर कृषि बीमा गर्न निर्देशन गरेको थियो । तर, यी बीमा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार बीमा सस्थाले कृषि क्षेत्रमा बीमा गराउन सकेका छैन । अझैपनि बीमा कम्पनी ग्रामिण भेगका कृषकसम्म बीमा पुग्दैन ।

देशको जनसंख्याको करीब ७४ प्रतिशत जनता ग्रामीण परिवेशमा बसोबास गर्दछन् । उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने मुख्य पेशा कृषि र्नै हो । मुख्यत ग्रामीण भेगको जनसख्या कृषिमा धेरै नै निर्भर छन् । जसका कारण सरकारले वार्षिक बजेट भाषणमा विकास, आर्थिक वृद्धि, गरिबी उन्मुलन, उच्च जीवनस्तरका लागि एउटा प्रमुख मुद्दा कृषि क्षेत्र बनाउदै आएको छ । यति धेरै जनता कृषिमा पेशामा संलग्न भएपनि कृषि बीमा कार्याक्रममा कृषिको सहभागिता शुन्य प्रतिशत छ ।

सरकारले कृषि बीमालाई कृषकमैत्री बनाउन नसक्दा यसको फाइदा खेती किसानीले लिन नपाएका हुन् । सरकारले कुल प्रिमियममा २० प्रतिशत मात्र किसानले र बाँकी ८० प्रतिशत मन्त्रालय अन्र्तगत बीमा समित मार्फत बीमा कम्पनिहरुले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । जुन किसानलाई प्रिमियममा दिइएको अनुदान हो । यो अनुदान र बीमाका बारेमा अधिकांश किसान अनविज्ञ छन् । सरकारले नै कृषकलाई कृषि बीमाका बारेमा जानकारी गराउन सकेको छैन । जसका कारण किसान कृषि बीमामा सहभागी हुन सकेका छैन । सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बीमा अन्र्तगत तरकारी फलफूल, मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशम खेती, केरा खेती, च्याउ खेती तरकारी खेती, केरा धान खेती, अलैची खेती, माछापालन र उखु खेतीमा संग्लन कृषकलाई बीमा गराउने सुविधा दिएको छ ।