चाहे जसपा होस् वा लोसपा अथवा मधेशका अन्य कुनै दल किन नहोस् सबैले संविधान संशोधनको मुद्दालाई नै उठान चाहन्छ । हेर्नु होला अगामी स्थानीय तहको चुनाव हरेक दलको यही एजेण्डा हुन्छ ।
–धर्मेन्द्र कर्ण
नेपालको मध्य तराई फाँटका सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्ला जोडेर बनाइएको सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ को नामाकरण ‘मधेश’ गरिएपछि त्यो प्रदेश मधेश प्रदेश बन्न पुगेको छ । २०७८ माघ ३ गते प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्ने प्रस्तावलाई प्रदेशसभाको भारी बहुमतले अनुमोदन गरिए पछि यसको नाम मधेश प्रदेश रहन गएको हो । प्रदेश २ को प्रदेशसभाका १०४ मध्ये ९९ सदस्यको उपस्थिति थियो । तीमध्ये ८० सभा सदस्यले मधेश प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
मधेश प्रदेश माग गर्ने राजनीतिक दलको बहुमत भएपछि यो मधेश प्रदेशको पहिलो सरकार २०७४ फाल्गुन ३ गते गठन भएको थियो । यो घोषणा हुन देशमा विभिन्न किसिमको राजनीतिक उथलपुथल र हेरफेर भयो । त्यसयता २०७४ फाल्गुन १६, २०७५ श्रावण ९ र २०७८ माघ २३ गते गरी तीनपटक प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरिए । तर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको स्थिरता र निरन्तरता भने कायम रहेको छ । संघीय संसदमा पूर्ण बहुमतको सरकारलाई नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भइ बनेको नेकपाले राजनीतिक स्थायित्व दिन असफल भयो । नेकपा पार्टी टुक्रियो ।
नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश बाहेकका प्रदेश सरकारहरू ढलेर नयाँ सरकारहरू मात्रै फेरिएन पार्टीहरू विभाजन हुन पुगे । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिआएको एमाले विभाजन भयो भने स्वायत्त मधेश प्रदेशको माग गरी आएका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच एकीकरण भइ बनेको जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजन हुन पुग्यो । निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादीको नेतृत्व अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा प्रमाणित भएपछि स्वायत्त मधेश प्रदेशको माग गर्ने विभिन्न दलहरूको सम्मलितबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका पक्षपातीहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाए जस्तै एमालेका संस्थापक नेताहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाए ।
संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू रहेका छन् । यो संविधानमा संशोधन नगरी देश अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्था छ । मधेश केन्द्रीत दलहरुको मुख्य मागहरु मध्ये संविधान संशोधन रहेको छ । चाहे जसपा होस् वा लोसपा अथवा मधेशका अन्य कुनै दल किन नहोस् सबैले संविधान संशोधनको मुद्दालाई नै उठान चाहन्छ । हेर्नु होला अगामी स्थानीय तहको चुनाव हरेक दलको यही एजेण्डा हुन्छ । अरु क्षेत्रमा नभएपछि तराई मधेशमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि संविधान संशोधनको मुद्दालाई नै सबभन्दा बढी उठाउनेछन् ।
सोही पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल पुरानो तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी ब्युत्याएर अध्यक्ष भएर अगाडि आएका छन् ।
स्वायत्त मधेश प्रदेशको माग गर्ने समूहका एक नेता तत्कालीन महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गएको संसदीय निर्वाचनमा एमालेको सूर्य छाप लिएर स्वतन्त्ररूपले चुनाव लडी सांसद भएका ह्दयेश त्रिपाठीले केही दिन अघि जनता प्रगतिशील पार्टीको स्थापना गरेका छन् । सोही पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल पुरानो तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी ब्युत्याएर अध्यक्ष भएर अगाडि आएका छन् ।
विगतमा स्वायत्त मधेश प्रदेशको प्रमुख राजनीतिक माग राखी मधेश आन्दोलनबाट स्थापित भएका राजनीतिक दलले विगतमा अपनाएको बाटो अपनाइ विगतमा पृथकतावादी राजनीतिक बोकेर राजनीतिमा आएका हाल डा. सीके राउतले किसान आन्दोलन चर्काएको मधेशमा देखियो । तर अहिले त्यो पनि हराएको छ । अहिले डा.सीके राउत आफ्नो दललाई स्थानीय चुनाव केन्द्रीत गरेका छन् । फागुन १५ गते तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) को राष्ट्रिय भेलाबाट अध्यक्षमा वृषेशचन्द्र लाल चयन भएका छन् । भेलामा निवर्तमान अध्यक्ष रविशंकर लाल कर्णले लाललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरे पछि भेलाले अनुमोदन गरेका थिए ।
सो विशेष केन्द्रीय समिति भेलाले विजयकुमार सिंहलाई वरिष्ठ नेता चयन गरी तमलोपाको ५६ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति पनि गठन गरेको थियो । मधेश आधारित यी दलहरूले स्वायत्त मधेश प्रदेशको मागलाई प्रमुखतासाथ उठाएको देखिएका छैनन् । मधेश नामधारी पार्टी हटिसकेको अवस्थामा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई फेरि अगाडि बढाउन अगाडि आएका नेता लालले मधेशका भावनालाई उचालेर राजनीतिक गर्न खोजेको देखिएका छन् । स्वायत्त मधेश प्रदेशको माग अगाडि बढाएर स्थापित भएका नेताहरूले सो मागलाई घुमाउरो पारामा हटाइ दिएपनि राजनीति भने ज्युँदै छ ।
मधेश प्रदेशको नामाकरण गरिएका बेला र त्यसपछि व्यक्त विचारले स्वायत्त मधेश प्रदेशको राजनीतिलाई ब्युँत्याउने देखिन्छ । प्रतिनिधिमूलक विचारको रूपमा अगाडि आएको एक विचार यस्तो “मधेश नामाकरण गरिएको तराईका बासिन्दाले आफ्नो देशभक्ति र राष्ट्रवादी चरित्र समयमै प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने नेपालले सुडान, इथियोपिया र चेकोस्लोभाकियाको नियति भोग्न सम्भवतः अब अर्को एक दशक प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।” यो विचार मधेश नामाकरण मन नपरेकाहरूको खेमाबाट प्रसारित गरिएको विचारअंश हो ।
‘जातिवादी (बहुराष्ट्रिय राज्यका पक्षधर) र क्षेत्रीयतावादीहरूको सत्ता गठबन्धन कायम भएको ६ महिना बितेपछि तराईमा एउटा भिन्नै समुदायको विशिष्टता जनाउने गरी प्रदेशको नामाकरण भएको छ । मिथिला सभ्यता र इतिहास झल्किने गरी अन्य कुनै नाम चयन गर्न सकिने अवस्था रहँदारहँदै किन ‘मधेश’ नामाकारण गरियो ? तराई, पहाड र हिमालवासी नेपालीले यस प्रश्नको जवाफ खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।’ यो विचारको पक्षपोषण गर्नेहरूले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणलाई जायज ठहर गर्ने गर्छन् । उनीहरूले यसरी तर्क अघि बढाउने गर्छन् “
मधेश आधारित यी दलहरूले स्वायत्त मधेश प्रदेशको मागलाई प्रमुखतासाथ उठाएको देखिएका छैनन् । मधेश नामधारी पार्टी हटिसकेको अवस्थामा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई फेरि अगाडि बढाउन अगाडि आएका नेता लालले मधेशका भावनालाई उचालेर राजनीतिक गर्न खोजेको देखिएका छन् ।
नेपाल अनेकौँ सांस्कृतिक समुदायको साझा प्रयासबाट खडा भएको भौगोलिक विविधतासम्पन्न मुलुक हो । युरोपमा झैँ एउटा साँस्कृतिक या भौगोलिक कित्ताका निम्ति एउटा देश पैदा गरिएको होइन यहाँ । काठमाडौं उपत्यकाका राजाले लिनुपर्ने अग्रसरता गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिए, पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौंको राजगद्दीमा बस्दा उपत्यकाका बासिन्दाले त्यसको विरोध या प्रतिवाद गरेनन्, बरु मौन सम्मति दिएर उनको स्वागत नै गरिएको हो ।”
यो सम्मति भारतका विभिन्न राजारजौटाहरूलाई अङ्ग्रेजले बलपूर्वक उपनिवेश बनाउँदा स्वागत र स्वीकार गरिएको भन्दा पृथक तर्क होइन् । काठमाडौंमा भएको यो स्वागत र सम्मति सुगौली सन्धीमा नेपालले गरेको स्वागत भन्दा भिन्न थियो कि थिएन भन्ने सवाल पन्छाएर उनीहरूले एकतर्फी वकालत गर्छन् । त्यतिमात्रै होइन सत्य तथ्यलाई अन्यत्र मोडेर संघीयता तथा गणतन्त्रको विरोधमा भ्रमण सिर्जना गरिरहेका छन् । उनीहरूले मधेशीको रूपमा परिचय बोकेकाहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्दै चियाचर्चामा होस वा अखबारी वकलातमा होस यसरी भन्ने गर्छन् “
नेपालको तराई क्षेत्र घना जंगलले ढाकिएको भए पनि यहाँ आदिकालदेखि नै थारुहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ । अङ्ग्रेजहरूले भारतमा आफ्नो औपनिवेशिक सत्ता स्थापना गरिसकेपछि त्यहाँ रेलवे निर्माण गर्न नेपालको जङ्गलबाट काठ उपलब्ध गराउनु पर्दा तराईको वन भारी मात्रामा क्षति हुन पुगेको हो ।” तराईको वन रेलवे निर्माण गर्दा सखाप भएको होइन् । काठको लुट मचाउन र तस्करी गर्न रेलवेको निर्माण गरिएको तथ्यलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास यस्ता तर्कहरूबाट गर्ने गरिन्छ ।
सर्वाधिक चिन्ताको विषय कतिपय पढलेखा विद्वानहरूबाट संघीयता तथा गणतन्त्रको विरोध गर्न यस्ता प्रकारका तर्कलाई अगाडि बढाउन थालिएको पाइन्छ। “तराई क्षेत्रको जनकपुर, लुम्बिनी र सिम्रनगढबाहेकको भूभागमा धेरै पछि मात्र मानवबस्तीको विकास भएको हो । पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि पाल्पा, मकवानपुर र चौदण्डीका राजाहरूको राज्यभित्र तराई समेटिएको थियो । उल्लिखित राज्यहरू नेपालमा विलिन भएपछि तिनले चर्चेको तराइ क्षेत्र पनि स्वतः नेपालमा समेटिएको हो । पृथ्वीनारायण शाहले तराईका कुनै राजासँग लडाइँ लडेर उक्त भूभाग नेपालमा गाभेको स्वीकार गर्न ऐतिहासिक तथ्यहरूले दिँदैन ।”
स्वतः विलिन भएको तर्क गर्नेहरूले युद्ध नगरी स्वतः एकीकरण भएको तर्क प्रस्तुत गरी युद्धको इतिहासलाई पन्छाउन खोजेको देखिन्छ । साथै आफ्ना तर्कहरूलाई आफै काट्ने गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाह भन्दा तराईमा अरुको राज्य थियो स्वीकार गर्नेले ती शासकहरूले त्यसै यो राज्य लिइबक्सियोस भनेर दिएको जस्तो प्रस्तुत गर्नु इतिहासको अपूरो बुझाइ बाहेक केही हुँदैन् ।
पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि पाल्पा, मकवानपुर र चौदण्डीका राजाहरूको राज्यभित्र तराई समेटिएको थियो । उल्लिखित राज्यहरू नेपालमा विलिन भएपछि तिनले चर्चेको तराइ क्षेत्र पनि स्वतः नेपालमा समेटिएको हो ।
जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमणबाट नेपाल फर्किने क्रममा कोलकातास्थित तत्कालिक गभर्नरले बिहार र उत्तर प्रदेशका गोपालक किसानहरूका निम्ति घाँसपात र चरन सुविधा भएको नेपालको तराईमा बसोबास गर्ने अनुमति मागेको र, राणाले अनुमति दिएपछि बिहार र उत्तरप्रदेशका किसानहरू ताँती लागेर नेपाल प्रवेश गरेको ऐतिहासिक तथ्य छ । सन् १८६० देखि १९५१ सम्म भारतीय भूमिबाट हजारौँ मानिस नेपालमा बसाइँ सरेर आएको इतिहास बताउँछ ।
त्यसैले कसैले तराईबासीमाथि आक्रमण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले बलजफ्ती भूमि कब्जा गरेको गीत गाउँछ भने तिनले या त नेपालको इतिहास पढेका छैनन् या ती ब्रिटिश शासकद्वारा दीक्षित लेखकहरूको भुलभुलैयामा परेका छन् । उन्नाइसौँ शताब्दीमा अवधबाट नेपालको पश्चिमी तराईमा मुसलमानहरू भित्रिए झैँ पूर्व–मध्य तराईमा बिहार र उत्तर प्रदेशका मानिसहरू बसाइँ सरेर आएका हुन् । त्यसैले थारु बाहेक अन्य कसैले तराईको आदिवासीका रूपमा आफूलाई चिनाउनु भनेको केरुङबाट केही वर्षअघि मात्र हेलम्बु आइपुगेको तिब्बतियनले आफूलाई आदिवासी÷जनजाति दाबी गरेजस्तै हो ।”
यस्ता तर्क गर्नेले शाहवंशीय नेपालको इतिहासलाई मात्रै प्राचीन इतिहास ठानेर विषयवस्तु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं कब्जा गर्दा त्यहाँ तिरहुतिया सेना थियो । तिरहुतियाहरूलाई पनि अहिले मधेशी भन्ने गरिएको छ । बीरगञ्जको सीमासँग जोडिएको रक्सौलमा तिरहुत प्रमण्डल अझै पनि छ । ती तिरहुतियाहरू अहिलेको रक्सौल पारी मात्रै बस्ने गरेका थिए बीरगञ्जले चर्चेका क्षेत्रमा थारुहरू मात्र बस्ने गरेको जस्तो तर्क प्रस्तुत गर्न बचकाना हो । अहिलेको नेपाल भारत सीमालाई आदिकालदेखि चलिआएको रूपमा प्रस्तुत गर्नु भनेको तथ्यको भ्रष्टीकरण हो ।
उनीहरूले देश सुडान बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । दक्षिण सुडानझैँ जनमत सङ्ग्रहमार्फत बेग्लै देश खडा गरिनुपर्छ भन्ने ‘जनमत पार्टी’ नेपाल र नेपालीको एकताविरुद्ध त्यस भू–खण्डमा क्रियाशील भइरहेकै छ । अब प्रदेशको नामसमेत क्षेत्रीयतावादी पहिचान समेट्ने गरी चयन भएपछि त्यहाँ नेपालको चिनारी झल्काउने तराईबासी नेपाली जनताबाहेक अरु के बाँकी छन् भनी खोजिनीति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तराईबासी नेपालीको देशभक्ति र राष्ट्रवादमा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण र अवस्था छैन, तर तराईलाई केन्द्र मानेर राजनीतिक जीविका चलाउने अधिकांश नेतामाथि भगवान् पनि विश्वास गर्न सक्दैनन् ।
मधेश प्रदेश नामाकरण गराउने राजनीतिककर्मीहरू प्रति यस किसिमको कथन तयार गरिन्छ । तराई केन्द्र मानेर राजनीतिज्ञहरू अधिकांश बेइमान र पहाड केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताहरू अधिकांश इमानदार भनेर तर्क प्रस्तुत गर्न खोज्नुले पनि उनीहरूको मनसायलाई उजागर गर्छ । समग्ररूपमा भन्दा नेपालका सबै राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरूमाथि विश्वसनीयताका सवाल उही तवरले लाग्नुपर्नेमा अधिकांश मधेशी नेतालाई बेइमान बनाउने काम भइरहेको छ ।
२०६३ को परिवर्तनपश्चात कुनै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरम नामक समूहहरूले सम्पूर्ण तराईलाई मधेश भन्दै स्वायत्तताको मुद्दा उठाएर हिंसात्मक चरित्रको सङ्घर्ष गरेको थियो । थारु र मुसलमानलगायतका अन्य केहीले ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को अवधारणाविरुद्ध एकतावद्ध प्रतिवाद नगरेका भए सिङ्गै तराईलाई मधेश नामाकरण गरेर विभाजनको पृष्ठभूमि बनाइने निश्चित थियो भन्ने दुई नम्बरी नेताहरूको कार्य–व्यवहारले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । यसो भनिरहँदा उनीहरूले इतिहासको कालक्रममा तराई मधेशका जनतालाई मधेशी भनि विभेद गरिएको राजनीतिक क्रूरता बिर्सिरहेका छन् । मधेशीरूपमा अहिले पहिचान पाएकाहरू सँगै त्यहाँका कतिपय उपाध्यायहरू मधेशी भनी हेपिएका प्रसङ्गहरूबाट संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरू आफूलाई जानाजान अनविज्ञ प्रस्तुत गर्छन् ।
तराईले पाएको मधेशी पहिचान भारतीय सत्ताले दिएको होइन् । नेपाली सत्ताले दिएको कुरोलाई विज्ञहरूले बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरूले मधेश नामाकरणले साह्रै दुखाएको छ । उनीहरूले भन्न थालेका छन् । मधेश नामाकरण गरिएको तराईका बासिन्दाले आफ्नो देशभक्ति र राष्ट्रवादी चरित्र समयमै प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने नेपालले सुडान, इथियोपिया र चेकोस्लोभाकियाको नियति भोग्न सम्भवतः अब अर्को एक दशक प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।” मधेश नामाकरण गरिएपछि हिंसाको मैदान तराई बन्ने पीडाबोध उनीहरूलाई भएको छ । उनीहरूले यस निम्ति बाबुराम, प्रचण्ड, आङ्गकाजी, गगन, माधव, आरजु र सुवासलगायतका नेतासहित अनेक आकार–प्रकारका भूत, प्रेत, पिचास, नन्दी, भृङ्गी , चौसठ्ठी योगिनी आदि सायद बधाइका पात्र बनेको भन्न थालेका छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं कब्जा गर्दा त्यहाँ तिरहुतिया सेना थियो । तिरहुतियाहरूलाई पनि अहिले मधेशी भन्ने गरिएको छ ।
संघीयता तथा गणतन्त्रको विद्यमान राजनीतिक आचरणले समग्र नेपाली राष्ट्रियताको पहिचान खोज्ने बेला हो । यो नेपाली राष्ट्रियताको पहिचानलाई साँधुरो घेरामा बाँधेर राख्ने मनसायले सुडान बन्ने सक्ने चेत दिन सक्छ । संविधानमा संशोधनबाट मधेशी आदिवासी जनजातिको वास्तविक पहिचान दिन कञ्जुस्याइ गरिएको छ । सत्ताको राजनीतिक मिसन अन्तरर्गत निर्माण गरिएको घृणा आज मधेश प्रदेशको रूपमा सम्मान पाएको छ ।
तराईका कोच, मेच, मथिला, भोजपुर, अवध जस्ता समुदायलाई एकै डालोमा राखी मधेशी पहिचान दिइएको सत्यलाई संघीयता विरोधी र गणतन्त्र विरोधीले बुझ्न सकेका छैनन् । पूर्वी मधेश र पश्चिमी मधेशलाई छुट्टयाएर मध्य मधेशका आठ जिल्लालाई प्रदेश २ बनाइएको थियो । संघीयताको बललाई विकृत गर्ने प्रयास अनुरूप त्यसो गरिएको हो । केही अनुहारहरू र थरबाहेक तराईका समग्र बासिन्दाले पाएको पहिचान मधेशी थियो । मधेशी पहिचानलाई सत्ताले इण्डियन पहिचान दिएको थियो । तर सत्ताका प्रमुख शक्तिले आफ्नो इण्डियन पहिचानलाई अस्वीकार गरी तराईबासीले मधेशी पहिचान दिएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यस्तो साँघुरो सोचाइबाट मुक्त हुने आधार दिएको छ । मधेश प्रदेशको पहिचानबाट तर्सिने होइन यसलाई अंकमाल गर्न जरुरी छ । यसले सुडान बनाउन खोज्ने वा आंशका गर्नेले समयमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यो भनेको नेपाल सुडान हुने होइन यो युक्रेन वा ताइवान हुनेछ । नेपाल विश्वका दुई उदीयमान शक्तिको बीचमा रहेको छ । दुई ठूला उदीयमान शक्तिको सुरक्षामा खलल पु¥याउन गरी सुडान बनाउन खोज्दा युक्रेन र ताइवान बन्ने सम्भावना बढी छ । मधेशमा सक्रिय राजनीतिक दलले पनि यसलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन् । मधेश पहिचानले नेपालको ताइवान र युक्रेनको सम्भावनालाई भने न्यून गरिदिएको बुझाइलाई प्रश्रय दिनु आवश्यक छ ।
(लेखक धमेन्द्र कर्ण वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ)
तपाईको प्रतिक्रिया