एक दलीय शासन बनाउने षड्यन्त्र (फरकमत)

नयाँ र साना दलहरूलाई मात्र यस्तो चुनौती किन ? ठूला दलहरु बढी सक्षम र सांगठनिक रुपमा मजबूत छन् भने यस चुनौतीबाट डराउनु पर्ने कारण के हुन ?

–वृषेशचन्द्र लाल
स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह नदिने र तीनका उम्मेदवारहरुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा नै निर्वाचनमा भाग लिनु पर्ने कानूनी अवस्था भएको देखिएको छ । यो अवस्थाको सृजना निर्वाचन आयोगले गरेको छ । नयाँ दर्ता भएका वा साना दलहरू प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा चुनाव–चिन्ह लिएर जान सक्ने तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान नसक्नेको कुनै न्यायपूर्ण तर्क देखिएन । प्रदेश र संसदको चुनावमा राष्ट्रिय दलको ट्याग पाउन सफल भएकाहरू दलीय आधारमा र अन्यले निर्दलीय उम्मेदवारको रुपमा जानु पर्ने बहुदलीय शासन प्रणालीको ठाडो उल्लंघन हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि राजनीतिक दलको निमित्त जनताको घरदैलो र प्रत्येक व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अभ्यास हो । राजनीतिक दलको धारणा, देशका विभिन्न मुद्दा बारेको विश्लेषण सहितको दृष्टि र विकासको रणनीति राख्ने अवसर हो । संविधानको धारा २७० को (१) मा उल्लेखित दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने कसरत हो । यहीं रोक लगाइन्छ भने त्यसको मकसद के हुन सक्छ सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

सिमित दलले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य–व्यवस्थाको अभ्यासमा भाग लिन पाउने गरी गरिएको कुनै पनि व्यवस्था स्वतः अमान्य हुने धारा २७० को (२) को मर्म हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को २६ को (६) र (७) बाट गरिएको व्यवस्था नयाँ र साना दलहरुलाई जनताको बीचमा जाने पाउने अधिकारलाई खण्डित गर्दछ ।

नयाँ र साना दलहरूलाई मात्र यस्तो चुनौती किन ? ठूला दलहरु बढी सक्षम र सांगठनिक रुपमा मजबूत छन् भने यस चुनौतीबाट डराउनु पर्ने कारण के हुन ? संविधान निर्माणको बेलादेखि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राजनीतिक जामा नलगाई स्थानीय विकास र सुशासनको मुद्दामा गैरदलीय निर्वाचनमा परिणत गर्न बलियो स्वर उठ्दै आएको हो । तर, ठूला मानिएका राजनीतिक दलहरूलाई यो मञ्जूर भएन । यसै मानसिकताले थ्रेसहोल्डको अलोकतान्त्रिक हतियार प्रयोग गरियो । यस तथ्यले कुनै अदृश्य शक्ति वा स्वार्थ समूहले नेपालको विधि निर्माण प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा राखेको प्रभावले राजनीतिक दलहरूको गठन, तिनको विकास तथा जनता बीचको सम्पर्कलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय दल भनेको के हो ? देशलाई केन्द्रमा राखेर समष्टिगत हितको भावना राख्ने वा देशभरी छरिएर संगठित भएको दल अथवा अन्य केही भन्ने कुरा छलफलको विषय हुन सक्दछ ।

राष्ट्रिय दल भनेको के हो ? देशलाई केन्द्रमा राखेर समष्टिगत हितको भावना राख्ने वा देशभरी छरिएर संगठित भएको दल अथवा अन्य केही भन्ने कुरा छलफलको विषय हुन सक्दछ । स्वच्छ क्षेत्रीयतामा विश्वास गर्ने दलहरू अराष्ट्रिय हुन् भन्ने सोच भने निश्चय नै बौद्धिक मान्न सकिन्न । नेपालको कानूनमा राष्ट्रिय दलको मान्यताको सम्बन्धमा “प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ एक सीट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ।“ भनी भनिएको छ । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सीट भनिंदा कम्ती भने शब्दको प्रयोग गरिएको छैन, बिर्सिएको छ जो व्यवस्थापन विधिमा लापरवाहीको एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो ।

विगतको चुनावमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेर पनि राजपा र संसपाका संसदीय दलका नेता वा सचेतकहरूले अन्य दल सरह संसदीय कामकारवाहीको निमित्त कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने योग्य थिएनन् । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको परिभाषा अर्थात् २ को (घ) ले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएर पनि तिनका संसदीय दलका पदाधिकारीहरूलाई चिन्दैन । त्यसका निमित्त फेरि कि त मन्त्रीपरिषद्को गठनमा समर्थन गर्ने हुनुपर्यो वा सम्बन्धित सदनमा कुल सीटको दस प्रतिशत सीट प्राप्त गरेको हुनु पर्यो । यी राष्ट्रिय पार्टीहरूले मात्र पाउने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन चिन्हाधिकार भने दिइएको छ जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर पनि अन्य दलहरुले पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्था छ ।

यो देशलाई अस्वाभाविक गति र तरीकाले पहिले दुई दलीय प्रणालीमा लगी एकदलीय प्रणालीको बाटो खोल्नु हो । एक पटक राष्ट्रिय दलबाट तल खस्केको कुनै दल त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा बेअस्तित्वको हुनेछ । परिणामतः संगठनको स्थिति निकै खस्केर जानेछ । फेरि उठ्न मुश्किल हुन्छ र दल नाम मात्रको रहेर जाने नियति बन्न सक्दछ ।

मानौं देशमा दुई दलीय स्थिति भयो र नभन्दै प्रदेश र संसदको चुनावमा कुनै लहर, धांधली वा कुनै कारणवश एउटा दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्यो भने देश एक दलीय प्रणालीमा धकेलिन्छ ।

थ्रेसहोल्डको आवश्यकता विधायिकामा राष्ट्रिय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयोजनको निमित्त हुन्छ; बहुदलीय लोकतन्त्रको मान्यता र उद्देश्य निमित्यान्न पार्नका निमित्त कदापि होइन । कुलीनतन्त्रको मानसिकताले कुनै हिसाबले भए पनि राजनीतिक दलहरूको संख्या घटाउने लक्ष्य तथा नीतिले बहुदलीय लोकतन्त्र अपेक्षित रुपमा आगाडि बढाउन सकिंदैन ।

त्यसै पनि, थ्रेसहोल्ड लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सिमित गर्ने हतियार हो । देशका केही स्वघोषित विज्ञहरू नेपाल अब द्विदलीय प्रणालीमा जानु पर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिने गर्छन्, यद्यपि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास त्यति परिपक्व भइसकेको नसकेको भन्ने कुरासंग सरोकार राख्दैनन् । विश्लेषणको मूल आधार खास स्वार्थ समूहको हित हुन्छ र सो हितसंग सम्बन्धित कुरा विधि–व्यवस्थापनमा घुसाइन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को २६ को (६) र (७) यस्तै घुसाइएको षडयन्त्र हो । यो बहुदलीय लोकतन्त्रको मान्य सिद्धान्तको विपरित मात्र नभई संविधानको भावना र मर्मको प्रतिकूल पनि हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई कुनै पनि दलीय आधारको निर्वाचन अभ्यासमा दलको आफ्नो चुनाव चिन्ह लिनबाट बाधित गर्नु पूर्णतः अनुचित हो ।
(लेखक वृषेशचन्द्र लाल तमलोपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)