कृषि र उद्योगले एकसाथ काष्ठमण्डलाई अठ्याउने

चिनियाँ कम्पनीको ‘डीवाई २८’ सातको धानको बीउ झुक्याएर किसानसँग विक्रि वितरण गरेको काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । कृषि मन्त्रालयको बीउबिजन ऐन फितलो भएको मौका छोपी कष्ठमण्डल त्यसबाट उम्किन खोज्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले मिलेर कष्ठमण्डपलाई अठ्याउने भएको छ ।

सिफारिस नै नभएको ठाउँमा बीउ बेचेर किसानलाई मर्कामा पारेको काष्ठमण्डलले क्षतिपूर्ती दिन अनाकानी गरेपछि कृषि र उद्योग मिलेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार उसलाई कारवाही गर्ने भएको छ । काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि सिफारिस नभएको ‘चिनियाँ कम्पनीको डीवाई २८’ जातको बीउ गत वर्ष विक्रि वितरण गरेको थियो । सो बीउ किसानले लगाउँदा धानमा बाला लागेको थिएन । बाला नलागेपछि पिडित किसानले आन्दोलन गरेपछि काष्ठमण्डपले क्षतिपूर्ती दिन तयार भएको थियो । कम्पनीले बुढानिलकण्ठ र भक्तपुरमा क्षतिपूर्ती वितरण पनि गर्यो तर कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार जरिवाना तिर्नु र यसरी क्षतिपूर्ती तिर्नु आकाश जमिनको फरक रहेको गरेर छाडेपछि बाँकी किसानहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

काष्ठमण्डपका सञ्चालकले बरु जेल बस्न तयार छु तर किसानको क्षतिपूर्ती तिर्न सकिदैन भन्नुभएको ललितपुरस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उपत्यकाका १२ वटा नगरपालिकामा सात हजार ८०० रोपनीमा लगाइएको ‘डीवाई २८’ जातको धानमा बाला नलागेको बताउनुभयो । त्यसको क्षतिपूर्ती एक करोड ५७ लाख ६८ हजार रुपियाँ हुनजान्छ । काष्ठमण्डपले सबै तिर्न तयार भयो तर पछि उसलाई कसैले किसानलाई क्षतिपूर्ती तिर्नुभन्दा कानुनमा व्यवस्था भएको जरिवाना तिर्दा नै फाइदा हुने सल्लाह दिएपछि काष्ठमण्डप पछि हटेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालको बीउबिजन ऐन नै कमजोर छ । फितलो कानुनको फाइदा कम्पनीले लिइरहेको छ ।

दुई मन्त्रालयको प्रतिनिधि बीच भएको छलफल अनुसार उपत्यकाका लागि सिफारिस नभएको चिनियाँ कम्पनीको ‘डीवाई २८ जात’ को धानको बीउ विक्रि वितरण गर्ने काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारवाही गर्ने सहमति भएको बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमु्ख बेनुप्रसाद प्रसाइँले बताउनुभयो । गत वर्ष सो जातको बीउ लगाएका किसानको खेतमा दाना नलागेपछि किसानले क्षतिपूर्तीका लागि आन्दोलन गरेको थियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारवाही गर्न कृषि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले आधिकारीक पत्रको मागेको छ । बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रअन्तरर्गत रहेको राष्ट्रिय बीउ विजन समितिले छलफल गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको केन्द्रका प्रमुख प्रसाइँले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयमार्फत समितिले क्षतिको सम्पूर्ण विवरणसहित पत्र पठाएपछि उद्योग मन्त्रालयले ऐन अनुसार कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।

बीउबिजन ऐन, २०४५ को दफा १३ अनुसार सूचित बीउबिजनको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफूले बिक्री वितरण गर्ने बीउको भाँडोमा बिउबिजनको किसिम र जात उल्लेख भएको हुनुपर्छ भनि उल्लेख छ । ती सबै कुरा उल्लेख हुँदा हुँदै पनि काष्ठमण्डलले जानी जानी किसानहरुलाई सो बीउ विक्रि वितरण गरेको हो । भाँडो (पकेट) मा स्पष्ट रूपमा तराई मधेशका लागि सिफारिस गरिएको बीउ उल्लेख छ तैपनि कम्पनीले जानीजानी किसानलाई दुख दिनका लागि ‘डीवाई २८’ जातको बीउ उपत्यकामा बिक्री वितरण गरेको अखिल नेपाल किसान महासंघका कोषाध्यक्ष प्रेम नारायण अधिकारीले बताउनुभयो । काठमण्डले गतवर्ष डीवाई २८ जातका धानको बीउ ८९ हजार केजी बेचेको थियो त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १९ हजार केजी बेचेको छ ।

बीउबिजन ऐनको दफा १३ (२) मा कुनै खास क्षेत्रमा मात्र उपयुक्त हुने भनि प्रजनकले निर्धारण गरेको किसिम र जातको सूचित बिउबिजन त्यसरी निर्धारण गरिएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा बिक्री÷वितरण गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ । तर त्यसरी बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई के सजाय हुने कुरा ऐनमा प्रष्टसँग उल्लेख छैन ।

बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमु्ख बेनुप्रसाद प्रसाइँले ऐनमा व्यवस्था नभए पनि राष्ट्रिय बीउ विजन समितिले गरेको निर्णय अनुसार सिफारिस नगरिएको ठाउँमा विक्रि वितरण गर्ने कम्पनीलाई २५ हजार जरिवाना वा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज र कम्पनीले दर्ता गराएको बीउका भेराइटीलाई रद्द गर्न सकिने बताउनुभयो । तर काष्ठमण्डपले गरेको बदमासीको अगाडी यो जरिवाना पनि कम रहेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारवाही भयो भने राम्रो उहाँले बताउनुभयो । गरिमा धानका लागि नक्कली बीउ बेच्ने कम्पनीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार नै किसानलाई क्षतिपूर्ती दिन लगाइएको थियो ।