शारिरीक रुपले अपाङ्ग शिक्षक साहलाई सरुवा नगर्न उच्च अदालतको आदेश

निवेदकलाई निज कार्यरत रहेको श्री सारस्वरनाथ मावि सारस्वरको विद्यालयमा काम गर्न दिनु, हाजिर गर्नमा बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु निज कार्यरत विद्यालयबाट रमाना पत्र नदिनु, दिन नलगाउनु भनि उच्च अदालतले सारस्वरनाथ माविको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सिरहा चैत १३ गते । शारिरीक रुपले अपाङ्ग शिक्षक परशुराम साहलाई गरिएको सरुवा रद्द गरी स्कूलमा हाजिर गराउन सारस्वरनाथ माध्यमिक विद्यालय सारस्वरलाई उच्च अदालत जनकपुर राजविराजले आदेश दिएको छ ।

ह्वील चेयर प्रयोग गर्ने शारिरीक रुपले अपाङ् शिक्षक साह विगत सात वर्षदेखि मावि सारस्वरमा कार्यरत हुनुहुन्छ तर उहाँलाई सिरहा नगरपालिकाले फागुन २३ गते श्री आधारभूत विद्यालय लगडी गदियानी सिरहामा काज सरुवा गरेको थियो ।


अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई अपायक पर्ने विद्यालयमा सरुवा गर्न न पाउने, शिक्षा नियमावली ,२०५९ को नियम १ मा उल्लेख छ तर नगरपालिकाले शिक्षक साहलाई घरबाट टाढा पर्ने लगडी गदियानीमा सरुवा गरेको थियो । शिक्षक साहको घरबाट मावि सारस्वर तीन किलोमिटर टाढा मात्र छ । पक्की बाटो भएका कारणले आउजाउ गर्न सजिलो थियो तर नगरपालिकाले १८ किलोमिटर टाढा पर्ने, कच्ची बाटो भएको लगडी गदियानी स्कूलमा सरुवा गरेको थियो । तर लगडी गदियानीले समेत उहाँलाई हाजिर हुन दिइरहेको थिएन ।

शिक्षक साहले नगरपालिकाले आफूलाई जानी जानी दुख दिने नियतले काज सरुवा गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले नगरपालिकामा देखिएको विकृतिको बारेमा फेसबुकमा लेख्नेदेखि लिएर लिखित रुपमै पटक पटक त्यहाँबाट सूचना मागेको निहुँमा मलाई सरुवा गरेर दुख दिएको हो ।’ आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उहाँले त्यो सरुवाको विरोधमा निकै संघर्ष गर्नुभयो । तर उहाँको आवाज कोही सुन्नेबाला थिएन ।

सिरहाका नागरिक समाजदेखि पत्रकार तथा बुद्धिजिवीहरुले समेत उहाँलाई साथ दिइरहेको थिएन । शिक्षक साहलाई चौबन्दी घेरबन्दीमा पारेपछि उहाँले बाध्य भएर राजविराजको उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

उहाँले आफ्नो रिटमा भन्नु भएको छ, –म अतिअशक्त र अपाङ शिक्षकलार्इ विपक्षी सिरहा न.पा.ले च.नं. २५१९ मिति २०७८÷११÷२३ को पत्रमार्फत म कार्यरत रहेको श्री सारस्वरनाथ माविबाट मलाई अपायक पर्ने र मेरो पहुँचबाट टाढा रहेको जिल्ला सिरहा स्थित श्रीमावि लगडी गडीयानीमा काज सरुवा गरेकोले विपक्षीबाट भएको गरेको उक्त क्रियाकलापबाट मलाई मर्का पर्ने गएको तथा उक्ता क्रियाकलाप कानुन विपरित भएको हुँदा विपक्षी न.पा. कार्यालयको उक्त च.नं. २५१९ को पत्र लगायत सो सँग सम्बधित चिठी पुर्जी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई म कार्यरत रहेको श्री सारस्वरनाथ माविमा काम गर्न दिनु, हाजिर गर्नमा अवरोध नगर्नु, नगराउनु कार्यरत विद्यालयबाट रमाना नदिनु, दिन नलगाउनु भनी विपक्षहरुको नाममा निषेधज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ ।’

‘मैले नगरपालिकामा देखिएको विकृतिको बारेमा फेसबुकमा लेख्नेदेखि लिएर लिखित रुपमै पटक पटक त्यहाँबाट सूचना मागेको निहुँमा मलाई सरुवा गरेर दुख दिएको हो ।’

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘शिक्षकको सरुवा सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली २०५९ मा व्यवस्था भएको पाइन्छ शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ज) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९९ मा सरुवा हुन चाहने शिक्षकले तोकिए बमोजिमको फारम भरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसरी निवेदन प्राप्त हुन आएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दरवन्दी रिक्त र विषय मिल्ने देखिएमा त्यस्तो शिक्षकलाई सरुवा गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।’

त्यसरी नै महिला तथा अपाङ शिक्षकलाई साधारणतया अपायक पर्ने सथमा सरुवा गरिने छैन भनि व्यवस्था पनि शिक्षा नियमावली २०५९ नियम ९९ (२) ले गरेको पाइन्छ । शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ हालसम्म खारेज नभइ प्रचलनमा नै रहेको देखिन्छ ।

आफूलाई काज सरुवा गरि पाउँ भनि निवेदकले निवेदन नदिएको अवस्था र अपाङता सम्बन्धी परिचयपत्रको प्रतिलिपीबाट देखिन आएको समेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदनलाई अपुर्णीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुगों नलागेसम्मका लागि निवेदकलाई निज कार्यरत रहेको श्री सारस्वरनाथ मावि सारस्वरको विद्यालयमा काम गर्न दिनु, हाजिर गर्नमा बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु निज कार्यरत विद्यालयबाट रमाना पत्र नदिनु, दिन नलगाउनु भनि उच्च अदालतले सारस्वरनाथ माविको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शिक्षक साहले माग गरेको सूचना
तीन वर्षदेखि एउटा पनि विद्यार्थी नभएको अधारभूत विद्यालय रामनगर गुलरियामा पाँचजना शिक्षकलाई नगरपालिकाले घरमै बसाएर तलव खुवाइरहेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितीले मात्र जिल्लान्तर सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ तर पालिकाले कानुनलाइ ठाडो चुनौती दिई शिक्षकको दर्जनौ जिल्लान्तर र अन्तरपालिका सरुवा गरियो ।

महिला तथा अपाङ शिक्षकलाई साधारणतया अपायक पर्ने सथमा सरुवा गरिने छैन भनि व्यवस्था पनि शिक्षा नियमावली २०५९ नियम ९९ (२) ले गरेको पाइन्छ । शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ हालसम्म खारेज नभइ प्रचलनमा नै रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहलाई २३ बुंदे अधिकार दिइएको छ तर सरुवा गर्न पाउने अधिकार दिइएको छैन लगायतका कुरा आफूले पटक पटक उठाएको कारण नगरपालिकाले आफूलाई दुख दिने नियतले सरुवा गरेको शिक्षक साहको दावी छ । प्रश्नपत्रको रकम उठाएर अनियमितता गरेको, कोरोनाकालमा, विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि विद्यालयहरुबाट कागजी मिलान गर्न लगाइ अनियमितता गरेको लगायतका धेरै कुरा आफूले पटक पटक उठाउँदै आएको कारणले नगरपालिकाले पूर्वाग्रही तरिकाले आफूलाई सरुवा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

शिक्षक साहले आफूले लिखित रुपमै पाँच पटक भन्दा पटक सूचना माग गरेको तर हालसम्म कुनै सूचना उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो । सूचना नदिएसम्म आफूले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिने पनि उनले बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया