खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ संसदबाट पारित भएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चैत ८ गते वृहत राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । ऐन बनेपनि समयमा नियमावली नबनेको कारण त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या भएको सरोकारबालाले जनाएको छ ।
संविधान अनुसार नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले सो ऐन ल्याएको हो तर अझै कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो सरोकारबालाहरुले गरेका छन् ।
कृषि मन्त्री महिन्द्र राय यादवले खाद्य सुरक्षा ऐन बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । खाद्य सुरक्षाको विषय संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीनवटै तहको सरोकारको विषय भएपनि स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि तथा खाद्यको कुरा प्रायः स्थानीय तहमा हुने भएको हुनाले त्यसको बारेमा त्यहाँ विशेष छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता मानव जीवनका लागि मुख्य कुरा हो, मानवको लागि अधिकारको कुरा भएको बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारबालाको विशेष भूमिका हुनुनर्पे बताउनुभयो ।
खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुतालाई कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुतामा परिवर्तनका लागि कृषिको विकास हुनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । कृषिको विकासका लागि वजेट न्युन छ, अहिले कृषिका लागि व्यवस्था गरिएको वजेटले समग्र कृषिको विकास गर्न नसकिने धारणा राख्दै उहाँले आवश्यकता अनुसार वजेटको व्यवस्था गर्न सकिएन भने यस क्षेत्रमा सोचे जस्तो कार्य गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
कृषि उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको वितरण प्रकृया पनि सहज हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले कृषि मन्त्रालयले उत्पादन गरेपनि वितरण गर्ने संयन्त्र नभएको कारण खाद्य सुरक्षामा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उत्पादित वस्तु विक्रि, वितरण गर्ने अधिकार उद्योग, वाणिज्यको रहेको छ, त्यसमा समन्वय नहुँदा विक्रि वितरणमा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादनको कुरा खेतीपातीसँग पनि जोडिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ जसले खेती गर्न सक्छ, त्यसको हातमा खेती छैन, जसले खेती गर्न सक्दैन, त्यसको हातमा खेती छ त्यसले गर्दा उत्पादन सही ढंगले भएको छैन ।’
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव शवनम शिवाकोटीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली २०७८ को मस्यौता तयार भइसकेको र त्यसमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । नियमावली आइसकेपछि ऐन पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने उहाँले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत बालकुमारी शर्माले नियमावलीको बारेमा आफ्नो प्रस्तुती राख्दै यसको मस्यौदाका बारेमा विभिन्न सरोकारबालासँग छलफल चलिरहेको र चाँडै नै प्रकृया पुरा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया