काठमाडौँ जेठ १४ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवले कृषिमा देखिएको समस्या कृषि नीति तथा कृषि ऐन आएपछि समाधान हुने बताउनु भएको छ । कृषि नीति तथा कृषि ऐन निर्माण हुने प्रकृयामा रहेको बताउँदै उहाँले कृषिका धेरैजसो काम कृषि नीति तथा ऐन नहुँदा प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो ।
एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्ट (अनाज) ले शुक्रवार आयोजना गरेको ‘आत्मनिर्भर र साना किसानका सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले कृषि नीति तथा ऐन संसदमा पुगेको छ, त्यहाँ छलफल गरी पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुभयो ।
कृषिका लागि वजेट पर्याप्त होइन तर अहिले देश तथा विश्वको अर्थतन्त्रको मध्यनजर गर्दै कृषिको वजेटमा वृद्धि नभएको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्षकै जति वजेट यसपाली पनि रहने बताउँदै उहाँले जति वजेट हुन्छ त्यसलाई ठिक ढंगले परिचानलन गर्नका लागि पनि कृषि नीति नै चाहिने भएकाले त्यसलाई चाँडै भन्दा चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो ।
यसपालीको वजेटले उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्ने त्यसमा जोड दिएको छ, उत्पादन मात्र होइन, उत्पादन भएको वस्तुलाई वजारसम्म कसरी पुर्याउने त्यसमा पनि वजेटले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले उत्पादीत वस्तुतलाई राख्नका लागि सरकारले सातवटै प्रदेशमा एउटा एउटा कोल्डस्टोर (भण्डारण) बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले मूल्य वृद्धि गर्छ तर त्यो अनुसार विक्रि नभएको उपज खरिद गर्न सकिरहेको छैन, त्यसको एउटै कारण हो कोल्डस्टोर, सरकारसँग पर्याप्त शीत भण्डार नभएको कारण किसानको उत्पादीत वस्तु खरिद गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषियोग्य जमिनलाई खण्डिकरण गरेको कारण सामुहिक खेतीमा समस्या भइरहेको बताउँदै उहाँले सामूहिक तथा चकलाबन्दी खेती प्रणालीसँगै तहगत खेतीमा पनि जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तहगत खेती प्रणाली नयाँ हो, यसपमा थोरै जमिन भएपनि धेरै उत्पादन दिने गरेका छन्, यसको बारेमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्री यादवले धान रोपाईको समयमा मलको अभाव नहुने दावी गर्नुभयो । भारतसँग जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) सम्झौता भए अनुसार जेठ महिनाभित्र ६० हजार मेट्रिकटन मल भारतबाट आइपुग्छ, अरु बाँकी टेण्डरबाट पनि ल्याउने प्रकृया सुरु भएका हुनाले असारमा मलको अभाव नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । यसपाली किसानका लागि नानो युरिया झोल मल पनि ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतका कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अजय सुमार्गीले कृषिको वजेट विरतणमुखी हुने गरेको गुनासो गर्दै अगामी आर्थिक वर्षको वजेट विकासमुखी हुनुपर्नेमा आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, कृषिमा वितरणमुखी वजेट ल्याउनु हुँदैन, किसानलाई सहुलित ऋण दिने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।’ उहाँले अनुदानका कारण कृषि क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयले यो काम गर्छु, त्यो काम गर्छु भनि विभिन्न योजनाहरु बनाउँछन् तर वर्षै बित्दा पनि त्यो काम हुन नसकेको भन्दै उहाँले अब सरकारको मुख नहेरी किसान तथा उद्यमीले आफै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले वजार नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । सरकारले जति ध्यान आयातमा दिएको छ, त्यति ध्यान उत्पादन दिएको छैन, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा उत्पादनको कमी छैन, तर त्यसले उचित वजार नपाएको कारण त्यतिकै खेर गइरहेको छ ।’ उत्पादनमा मात्र जोड नदिएको त्यसलाई राख्ने कोल्डस्टोर तथा वजारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । कृषिलाई औद्योगिकरण नगरेसम्म कृषिमा विकास नहुने बताउँदै उहाँले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले रासायनिक मलको अभाव भइरहेको बेला सरकारले प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । किसानको गोठलाई नै मल कारखानाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकारले किसानलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अहिले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको कृषिको विषय किसानमुखी नरहेको गुनासो गर्दै उहाँले विदेृशबाट सीप सिकेर आउने युवालाई यहाँ काममा कसरी लगाउन सकिन्छ त्यसका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अर्गानिक खेतीका लागि सरकारले पहिलादेखि पहल गरेपनि त्यसअनुसार काम नभएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । रासायनिक मल जतिकै अनुदान अर्गानिक मल दिने जुन नीति सरकारले ल्याएको छ, त्यो निकै नै सराहनीय कार्य रहेको बताउँदै उहाँले यसलाई नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कृषि विज्ञ तेजवहादुर सुवेदीले नेतृत्व परिवर्तन भएपनि नीति परिवर्तन गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । मन्त्रालयदेखि अन्य निकाय तथा विभागहरुमा नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै नीतिहरु पनि परिवर्तन हुने गरेको कारण कृषिमा सोचे जस्तो काम नभएको उहाँले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयबाट सहसचिवबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभएका विज्ञ सुवेदीले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह गठन भएपनि त्यहाँ जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव रहेकै कारण कृषिमा सोचे जस्तो कार्य हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल डेरी ऐशोसिएनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले खाद्यान्न आयातमा सरकारले जति ध्यान दिएको छ, त्यति ध्यान उत्पादनमा नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उत्पादनभन्दा आयातमा ध्यान दिएको कारण आर्थिक वृद्धि दरमा समस्या आएको बताउँदै उहाँले चार प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि भएपनि माग १० प्रतिशतले वृद्धि भएको कारण समस्या भएको बताउनुभयो । माग धान्नका लागि उत्पादनमा ध्यन दिनुको सट्टा आयातमा विशेष जोड दिएको छ, त्यसले देश आत्मनिर्भर नहुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले विभिन्न उपजमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको वर्षौ भयो तर हालसम्म अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया