थ्रेसहोल्डको प्रावधान संविधान विपरित

नयाँ संविधानको घोषणापछि देशको दोस्रो आमनिर्वाचन नजीकसम्म आइपुग्दा थ्रेसहोल्डले अन्ततः ल्याउने दुष्परिणामको अन्दाज धेरैले महसुश गर्न थालिएकै हुनु पर्दछ ।

–वृषेशचन्द्र लाल,-
नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राजनीतिक दलहरुको स्वाभाविक विकासमा ठूलो अवरोधक सावित हुँदै गइरहेको छ । किनभने यस षडयन्त्रको मूल उद्देश्य नै नयाँ राजनीतिक दलहरू जन्मिन नपाओस्, जन्मे पनि विकसित हुन न पाओस् र साना वा भर्खर संगठित हुन खोजिरहेका राजनीतिक दलहरु आफैं निमोठिएर जाओस् भन्ने थियो, देखापरिहेको दुष्परिणामलाई अनअपेक्षित भन्न सकिन्न ।

नेपालको समाजको विविध साना समूहलाई सत्तासमूहको नियन्त्रणभन्दा बाहिर स्वतन्त्र र वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन नदिन पनि थ्रेसहोल्डलाई निर्वाचन प्रणालीभित्र मारक हतियारको रुपमा प्रवेश गराइएको थियो । यस षडयन्त्रमा नेपालका तथाकथित स्थायी संस्थापनपक्ष सफल भएकै मान्नु पर्दछ । तर, अब यसको दुष्परिणाम सत्ता समूहभित्र पनि प्रवेश गरिसकेको छ । सत्ता कब्जाको उत्कट लालसाका कारण तिनीहरुबीच भइरहेका विभाजनले टुक्रिएका भङ्गालाहरुलाई पनि थ्रेसहोल्डले निल्ने डर अब यत्रतत्र देखिन शुरु भइसकेको छ ।

विभिन्न खाले अस्वाभाविक गठबन्धन र तिनको निरन्तरता यसकै परिणाम हो । निर्वाचनसम्मको लागि नै भए पनि गठबन्धनरुपी ओखती खान सत्ता सञ्चालन समूहका भङ्गालाहरू त्यसैले तत्पर र तयार छन् ।

नयाँ संविधानको घोषणापछि देशको दोस्रो आमनिर्वाचन नजीकसम्म आइपुग्दा थ्रेसहोल्डले अन्ततः ल्याउने दुष्परिणामको अन्दाज धेरैले महसुश गर्न थालिएकै हुनु पर्दछ । राजनीतिक शीर्षस्थताको स्थायित्वको सपना देखिरहने ठूला भनिने दलका तथाकथित शीर्षस्थहरु थ्रेसहोल्ड लागु गर्दा अरुहरु डढिने डरले लम्पसार पर्लान भन्ने सोच राखेका थिए तर अहिले कतै भस्मासुरले गरेझैं आफूलाई नै छोप्न आउने त होइन भन्ने त्रासले त्रसित छन् । संविधान निर्माण ताकाका संवाद समितिका अध्यक्ष, एमालेका तत्कालिन प्रमुख शीर्ष नेताहरूको स्थिति उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेताको गठबन्धन निमित्तको आतुरताको भित्री कारण पनि यही होला । केही गरी ३% पनि आएन भने हुने विजोगले त्रसित देखिन्छन् ती दलका नेताहरु । साना र नयाँ राजनीतिक दलहरूको स्थिति दयनीय हुनु स्वाभाविकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि थ्रेसहोल्डको बारेमा परिणाममुखी खुला बहस भइरहेको छैन । यसको दीर्घकालिन असर र कुप्रभावबारे छलफल नगण्य नै छ ।

थ्रेसहोल्डको मूल ध्येय नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई जबर्जस्ती द्विदलीय शासन प्रणालीको बाटोमामा धकेलेर प्रविष्ट गराउनु हुन्छ । नेपाल जस्तो देशमा जहाँ सिमान्तिकरणमा पारिएका समूहहरू भर्खर राजनीतिक रुपमा संगठित हुने प्रयत्न गर्दैछन्, त्यसमा यस्तो प्रक्रियाको प्रयोग स्वाभाविक अभ्यासको बाटो हुन सक्दैन ।

जनताको यति पनि समर्थन नपाउने हो कि भन्ने डर रहे पनि वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने हिम्मतको आभाव छ । निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान समावेशी प्रतिनिधित्वको दृष्टिले ठीक छ, छैन भन्ने बारेमा गम्भीर मननको आवश्यकता देखिन्छ । लोकतान्त्रिक मतदानको अधिकार, प्रतिनिधि छान्ने र प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार एवं समावेशिताको सन्दर्भमा यसलाई कसेर हेर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनिएको छ । अर्थात्, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल स्तम्भ हो । तर थ्रेसहोल्डको मूल ध्येय नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई जबर्जस्ती द्विदलीय शासन प्रणालीको बाटोमामा धकेलेर प्रविष्ट गराउनु हुन्छ । नेपाल जस्तो देशमा जहाँ सिमान्तिकरणमा पारिएका समूहहरू भर्खर राजनीतिक रुपमा संगठित हुने प्रयत्न गर्दैछन्, त्यसमा यस्तो प्रक्रियाको प्रयोग स्वाभाविक अभ्यासको बाटो हुन सक्दैन । यसले सिमान्तिकरणमा पारिएकाहरूको आफ्नो आवश्यकता अनुसारको प्रतिनिधित्वको छनौट र प्रस्तुतिको अवसरलाई बाधित गर्दछ ।

थ्रेसहोल्डको प्रावधान नेपालको वर्तमान संविधानको अनुकूल छैन र त्यसैले यो स्वतः बदरभागी छ । नेपालको संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै धारामा थ्रेसहोल्डको चर्चा छैन । बरू धारा २७० मा कुनै राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध अर्थात् कुनै किसिमको रोक लगाउन बन्देज गरिएको छ । दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको सहयोग प्राप्त गर्नका लागि प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ, भनिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था
यसरी थ्रेसहोल्ड संविधान सम्मत होइन यसको विपरित हो । संविधानले कहीं यस्तो कानून बनाउने बाटो पनि दिएको छैन । थ्रेसहोल्डका पक्षधरहरू संविधानका धारा २६९ को (१), २७१ को (१) र धारा २७२ मा रहेको प्रावधान आगाडि सार्छन्, तर ती प्रावधानहरू फरक विषयहरुसंग सम्बन्धित छन् । यसबारे प्रष्ट हुन संविधानका यी धाराहरूको अन्तर्य जान्नु जरुरी छ ।

संविधानको धारा २६९ को (१)मा के भनिएको छ भने,–‘समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार–प्रसार गर्न गराउन वा सो प्रयोजनको लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् ।’

धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) ले हरेक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको भन्छ भने यो संवैधानिक प्रावधान थ्रेसहोल्डको कुरा गर्दैन बरु स्वतन्त्रता छ, भन्छ । त्यस्तै धारा २७१ को प्रावधानमा– निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।“ भनिएको छ । यसरी यो धारा पनि दल दर्तासंग सम्बन्धित मात्र हो । दल दर्ताको लागि संघीय कानून बन्नु पर्दछ भन्ने हो । दल दर्ता भए पुग्यो ।

जहाँसम्म धारा २७२ को कुरा हो त्यसमा भनिएको छ, –‘राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुन्छ ।’ यो भनेको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयबारे कानून बनाउने भन्ने हो । यहाँ तत्सम्बन्धी भन्ने शब्दले कानूनको सीमा गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधासम्म सिमित गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा धारा २७० को (२) को प्रावधान पनि हेरौं,–‘कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल हुनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ’ भनिएको छ । यसबाट पनि संविधानको वास्तविक मर्म बुझ्न सकिन्छ ।

थ्रेसहोल्डले कसलाई फाइदा ?
थ्रेसहोल्डका समर्थकहरू थ्रेसहोल्डले दलको प्रचार–प्रसारमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउँदैन भनेर तर्क दिने गरेको पनि सुनिन्छ । तर, यसबाट दलको प्रचार–प्रसार नराम्ररी प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा नै तथ्य हो । दलको स्टाट्स नै खोसिएपछि प्रचार–प्रसार त पूरै बाधित हुने भइहाल्यो । नचाहिने शर्तहरुले गर्दा जनताबाट पाएको मत अनुसार प्रतिनिधित्व नै गर्न पाइएन भने दल कसरी स्वाभाविक रुपमा अग्रसर हुन सक्दछ र ? उसको प्रचार–प्रसार लगायत हरेक क्रियाकलापको उत्साह घट्छ ।

समर्थकको संख्यामा पहिरो जान्छ । सत्ताधारी दलहरुले खोजेको नै यही हो । थ्रेसहोल्डको लाभ यथास्थितिवादी सत्ताधारी दलहरूलाई बाहेक देश, जनता वा कुनै उदित हुन लागेको दललाई हुँदैन । वास्तवमा, यसले संविधानले जनतालाई दिएको ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता’ को संवैधानिक ग्यारन्टीको ठाढै उल्लंघन गर्दछ ।

विज्ञहरूले सामान्यतया दिने अर्को तर्क हो ‘स्थिरतालाई प्राथमिकता’ । उहाँहरुले भन्ने गरेको यस्तो स्थिरताको अर्थको अन्तर्य के हो त ? यसको अन्तर्य राज्य सञ्चालन तथा त्यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा यथास्थितिसँग जोडिएर सिमित रहेको जस्तो लाग्छ । सत्तामा रहेकाहरूलाई सघाउने स्थिरता नै यहाँनेर देशको लक्ष्य र प्राथमिकताको रुपमा परिभाषित गरिएको देखिन्छ । आफूले मन पराएको शासक वा शासक समूहको स्थिर शासनले यस्ता विज्ञहरू स्थिरतापूर्वक स्वार्थलाभ गरिरहने अवसर पाउने हुँदा यस किसिमको स्थिरताको पक्षमा विभिन्न तर्कहरू गढ्ने गर्छन् ।

तर वास्तविकता के हो भने, यदि शासनले जनताको आकांक्षा अनुरुपको उत्पादन दिइरहेको छैन भने त्यस्तो शासकीय स्थिरताको अर्थ बेमानी हुन्छ र त्यस्तो स्थिरताको पक्षपोषण जनता र देशको दृष्टिले पूर्णतः बेइमानी नै हो । यहाँ थ्रेसहोल्ड ल्याउने काम खास खास राजनीतिक दलहरु र विद्यमान शासक–समूहको शासनोपस्थितिलाई स्थायित्व प्रदान गरिरहने नीयतपूर्ण प्रयत्नको कडीको रुपमा नै भएको छ ।

संविधानसभा समावेशी
केही विज्ञहरु संविधानसभाको चुनावको हवाला दिन्छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि १८–२० हजार मत लिएर एउटा मात्र सीट प्राप्त गरी संसदीय दलको नेताको सुविधा लिएका थिए अरे ! एक सिटे दलको संख्या नै दश थियो र दश सीट भन्दा थोरै प्रतिनिधित्व भएका दलहरुको संख्या नै थप एक दर्जन थियो भनेर औंलाइन्छ ।

सुविधाको कुरा हो भने सुविधालाई काटौं । तर, त्यसकारणले प्रतिनिधित्वलाई काट्ने कुनै औचित्य छैन । अर्को कुरा, संविधानसभामा थ्रेसहोल्ड नहुँदा साना दलहरूको र साना समूहहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुन सकेको थियो भन्ने तथ्य पनि छ नि ! संविधानसभा धेरै हदसम्म समावेशी थियो भनेर नाक पनि त फुलाइन्छ ! संघीय संसद पनि बढी समावेशी भयो भने कसैको टाउको किन दुख्दछ ? थ्रेसहोल्ड राखेर मतदाताले अरुलाई दिएको मत खोसेर आफ्नोमा जोड्ने काम लोकतान्त्रिक मतदान, प्रतिनिधि छान्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार तथा स्वयं मतदाताको अपमान हो ।

थ्रेसहोल्डका समर्थकहरू थ्रेसहोल्डले दलको प्रचार–प्रसारमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउँदैन भनेर तर्क दिने गरेको पनि सुनिन्छ । तर, यसबाट दलको प्रचार–प्रसार नराम्ररी प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा नै तथ्य हो ।

अर्को कुरा थ्रेसहोल्ड लगाइएपछि निर्वाचन पद्धतिमा सुधार भएको छ जस्तो लाग्दैन । स्वच्छता र निष्पक्षताको स्तर पनि घट्दो छ । मतको खरीद–बिक्री बढेको छ । यदि यसै हो भने अहिलेसम्म मतपत्रको आकार किन घटेन ? ईवीएम को प्रयोग किन हुन सकेन ?
यदाकदा संघीय संसद सार्वभौम हो र जुनसुकै विषयमा पनि कानून बनाउन सक्दछ भन्ने भ्रम पनि छर्ने गरिएको छ । नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयकको सन्दर्भमा पनि यस्तो तर्क आगाडि सार्ने प्रयत्न गरिएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन त्यसै भनाईको आधारमा ७ वर्षे अवधि थप्न खोजेको थियो जसको प्रावधान संविधानमा कतै छैन । वास्तवमा सार्वभौम जनता हो । संघीय संसद जनताको प्रतिनिधि हो । संघीय संसदले देशको मूल कानून अर्थात् संविधानको पालना गर्नै पर्दछ । संविधान विपरितको कुनै कुरा स्वतः बदरभागी हुने व्यवस्था स्वयं संविधानमा छ । संघीय संसदले संविधानलाई संशोधन गर्न सक्छ । तर, त्यसको निमित्त दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । संविधान बाहिरको कुनै कुरा थप्न पहिले संविधानको संशोधन चाहियो । यथाभावी गर्न सकिन्न ।

थ्रेसहोल्डले दलको विकास रोकेको छ । सत्तामाथि यथास्थितिवाद र वर्चस्वलाई संरक्षित गरेको छ । बहुदलीयताको स्वाभाविक विकासलाई बलात् द्विदलीय व्यवस्थामा परिणत गर्न खोजेको छ । परिणाम २००२ मा तुर्कीमा भए जस्तो पनि हुन सक्छ । त्यतिखेर अर्दोआनको एकेपी पार्टीले मात्र ३४.२८ मत पाएर ६६ प्रतिशत अर्थात् दुईतिहाई सीट पाएका थिए ।

सीएचपी पार्टी १९.६८ मतले ३२ % सीट पाएको थियो । अन्य दल थ्रेसहोल्डको शिकार भए र तुर्कीको शासन प्रभावित भयो जसको प्रभाव अहिलेसम्म छ । नेपालमा यस्तै केही न होला भन्ने छैन । त्यसकारण, सबै साना र नयाँ राजनीतिक दल लगायत अन्य सबै मिलेर यसको बिरोध गरी थ्रेसहोल्डको प्रवाधानलाई खारेज गराउने तर्फ लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ । किनभने थ्रेसहोल्ड नेपालको वर्तमान संविधान विपरित थोपरिएको हो अतएव यसलाई हटाई राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संविधानको दायराभित्र संविधानसम्मत हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
(लेखक वृषेशचन्द्र लाल तमलोपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)