दुई वर्षपछिको हिसाब किताब अहिलेदेखि !

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न सातवटा दल मिलेर अहिलेको सरकार गठन भएको छ । त्यसमा अझ माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललाई पनि सरकारमा सामेल गराउने प्रयास भइरहेको छ । १८३ सांसदसहितको दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउन चाहन्छ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका तथा सरकारमै सहभागी भएका दलहरुमाथि अविश्वास गरेको देखिन्छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन्छन् कि दिँदैनन् भनि एक अर्कामाथि अविश्वास गरेको दिखिन्छ । त्यही भएर मन्त्रीपरिषद् विस्तार नभएको माओवादी केन्द्रका एक पदाधकारीले बताउनुभयो । पुस ११ गते प्रचण्डको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गरेको छ ।

त्यसमा चारजना मन्त्रीको मन्त्रालय नै तोकेको छैन । मन्त्रालय नतोक्नुको एउटै कारण हो, अविश्वास । अहिलेको वर्तमान मन्त्रीपरिषद्मा माओवादी, एमाले, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मात्र मन्त्री गएका छन् । यी दल तथा त्यसबाहेकका अन्य दलबाट थप मन्त्री पठाउन बाँकी नै छन् । अहिले नै मन्त्रालय तोक दिए भने अन्य दलहरु बिच्केला र विश्वासको मत नै नदेला कि भनि शंका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले गर्नुभएको छ ।

हरेक दलले मालदार मन्त्रालयका साथै अन्य नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेका छन् । सबैलाई हुन्छ–हुन्छ भनेका छन् यदि सबैलाई अहिले नै कुरा क्लियर गरिदिए भने विश्वासको मत लिने दिन ‘डिस्टर्व’ हुनसक्ने अनुमान माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।

त्यसैले संसदमा विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तार तथा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिने दाउमा प्रधामन्त्री प्रचण्ड रहनुभएको छ । आलोपालो गरी प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका एमाले र माओवादीले दुई वर्षपछि के हुने हो भनि अहिलेदेखि नै हिसाब किताब सुरु गरेका छन् ।

दुई वर्षपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सहजरुपमा प्रधानमन्त्री पद छाड्लान् भन्ने कुरामा एमालेका नेताहरु आशंका गरिरहेका छन् । अन्तिम समयमा आएर जसरी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेसलाई धोका दिए, त्यसरी नै भोली गएर एमालेको साथ गर्न सक्दैन त्यसको ग्यारेन्टी नरहेको सो दलका नेताहरु बताउनु हुन्छ ।

दुई वर्षपछि माओवादी केन्द्रले पुनः काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाएर एमालेलाई बाहिर राख्न सक्छन् भनि शंका ती पार्टीमा उब्जिएको छ । दुई वर्षपछि यस्तै परस्थिति रहने कुरामा एमालेका नेताहरु विश्वस्त देखिएका छैन । त्यस्तै शंका माओवादी केन्द्रका नेताहरुमा पनि देखिएको छ ।

सो पार्टीका नेताहरुले विश्वासको मत लिँदासम्म पनि राजनीतिक अवस्था यस्तै रहने कि न रहनेमा शंका गर्नुभएको छ । शक्ति केन्द्रहरुले काँग्रेससँग मिलेर प्रधामन्त्री प्रचण्डलाई संसदमा विश्वासको मत नै लिन नदिने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ । लोसपालाई अहिले सरकारमा जानबाट रोक्नुको कारण पनि त्यही हो ।

जसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं रुपन्देही–४ का सांसद सवेन्द्रनाथ शुक्लाले भन्नुभयो, ‘हामीले परस्थिति हेरेर सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय गर्छौ ।’ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत आफै सरकारमा नजानुको कारण पनि त्यही हो ।

भोलीको परस्थिति कस्तो मोड लेला त्यसबेला निर्णय गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर सिके राउत आफू बाहिर बस्नु भएको सोही पार्टीका नेताहरु बताउनु हुन्छ । राजेन्द्र लिङ्देल नेतृत्वको राप्रपा र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बाहिरबाट समर्थन गर्नुले पनि त्यही कुराको संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामेछानेमाथि पनि विश्वास गर्ने अवस्था पनि नरहेको नेताहरु बताउँछन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन । यी सब घटनाक्रम हेर्दा जुनसुकै बेला पनि यी दलहरु सरकारबाट आआफ्नो हात झिक्न सक्छन् र संसदमा विश्वासको मत लिने दिन नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई धरापमा पार्न सक्छन् कि भनि शंकाहरु भइरहेका छन् । यो परस्थितिलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि नकारेका छैनन् ।