बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको विश्वमा आफ्नो आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव बढाउने परियोजना हो ।
–सन्तोष मेहता
कम्युनिस्ट एलायन्सको सरकार आएपछि चीनको सक्रियता पुनः बढेको छ । हुन् त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आउने बित्तिकै यहाँ चीनको गतिविधि बढ्न थाल्छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै पोखरा विमानस्थल उद्घाटन हुनु संयोग होला तर विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली पनि नेपाल आइपुग्नु त्यो संयोग मात्र होइन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । पुस ११ गते सपथग्रहण गर्नुभयो र पुस १२ गते चिनियाँ प्राविधिक टोली रेलमार्गको अध्ययन गर्न नेपाली आइपुग्यो । अध्ययन गरेर पुसको अन्तिम साता उनीहरु फर्कि सकेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सोङ नेपाल आइपुगेकै दिन ३२ महिनादेखि बन्द रहेको अन्तराष्ट्रिय हवाई ट्रान्जिट पुस २४ गतेदेखि चीनले खोल्यो ।
पोखरा विमानस्थल बीआरआइ अन्तरर्गत हो त ?
ऋृण सहायता लिँदा, हस्ताक्षर गर्दा, हस्तान्तरण गर्दा पोखरा विमानस्थललाई बीआरआइअन्तर्गतको आयोजना कहिल्यै भनिएन तर चीनले पोखरा विमानस्थल उद्घाटनको पूर्व सन्ध्यामा यो बीआरआइ हो भनि घोषणा गरेको छ । यो पक्कै पनि संयोग छैन होला । चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताको आधिकारिक ट्वीटरमा लेखिएको छ, ‘यो (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल) नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो। नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई !’
प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्त मात्र हुनुभएको थियो । सपथग्रहण पनि गर्नुभएको थिएन । चीनका विदेश मन्त्रालयले पुस ११ गते नै बीआरआइ कार्यान्वयमा नयाँ सरकारले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको भन्यो । त्यसपछि भएको पोखरा विमान स्थलको उद्घाटनको क्रममा चीनले यो बीआरआइअन्तरर्गतकै प्रोजेक्ट रहेको भन्यो ।
जबकि ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल चीनको एक्जिम बैंकबाट चर्को व्याजमा ऋण लिएर बनेको हो। आगामी मार्चबाट व्याज र ऋण दुबै तिर्नुपर्ने नेपाल सरकारको बाध्यता छ,’ऋणको किस्ता (सावाँ ब्याज) तिर्न र सञ्चालन खर्च जुटाउन मात्रै यो विमानस्थलले वर्षमा करिब साढे २ अर्बभन्दा बढीको ‘बिजनेस’ गर्न सक्नुपर्छ ।
बिआरआई अन्तर्गतका आयोजना ऋण, अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा कसरी बन्ने भन्ने पनि टुङ्गो लागेको पनि छैन । सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बीआरआई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै गरेको छैन
बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको विश्वमा आफ्नो आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव बढाउने परियोजना हो । नेपालले पनि सन् २०१७ मे १२ मा यसमा हस्ताक्षर गरेको हो । नेपालले बीआरआईअन्तर्गत नौ आयोजना प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
प्रस्तावित परियोजनामा विमानस्थल निर्माणको बारेमा कही उल्लेख छैन । उपरोक्त बिआरआई अन्तर्गतका आयोजना ऋण, अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा कसरी बन्ने भन्ने पनि टुङ्गो लागेको पनि छैन । सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बीआरआई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै गरेको छैन तर एकैपटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नै बीआरआईअन्तर्गत भएको भन्ने चिनियाँ कार्यवाहक राजदूतको घोषणाले नेपालीलाई झस्काएका छ ।
हामी ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउँछौं, ऋण तिर्छौं पनि तर त्यतिका भरमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्मितामाथि ऋणदाताबाट भएको अवमूल्यन सह्य योग्य कसरी हुन सक्छ । चिनियाँ कूटनीतिज्ञबाट हठात् र आश्चर्यजनकरूपमा प्रकट अभिव्यक्तिले गम्भीर सन्देह उब्जाएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको एक्जिम बैंकबाट झन्डै २२ अर्ब रुपियाँ वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा २० वर्षको लागि लिइएको हो । विश्व बैंक र अन्य दाता राष्ट्रहरूले ०.५ प्रतिशत तथा जापानले ०.०१ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
ऋणको रकम चीनले दिने, प्राविधिक, ठेकेदार र अधिकाँंश मजदूर पनि उसकै हुने, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि त्यो आयोजना हामीलाई हस्तान्तरण हुने हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा भएको लगानी अनुसारको आय अथवा प्रतिफल आएन भने देशलाई चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न कठिन हुनेछ । फेरि बीआरआईको ऋणलाई अनुदानमा पनि परिणत गर्ने काम हुँदैन ।
आयोजना निर्माणमा चीनको कुनै पनि किसिमको सहभागिता हुने बित्तिकै स्वामित्व लिने गरेको छ । यहाँसम्म कि चीनले बीआरआईअन्तर्गत ‘लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थल, जहाँ एडीबीको लगानी छ र चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका छन्,’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसको सुधार गर्ने खर्च नेपाल सरकारको हो, जिम्मेवारी भने चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ,’ त्यो सबै बीआरआइ हो, अरे । के हुँदै छ, के गर्न खोजिदै छ ?
विश्वमा चीनको सम्राज्य
१३ फागुन २०७७ मा पैचिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ दी पिपुल्स’ मा आयोजित भव्य कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरीबी बिरुद्धको लडाइँमा देशले पूर्ण सफलता पाएको उद्घोष गरे। आफू समृद्ध भएसँगै देश बाहिर चियाउन थालेको चीनको शक्ति सामर्थ्य पनि बढ्दो छ, भूराजनीतिमा। चिनियाँ प्रभाव नेपालको बन्दव्यापारबाट आन्तरिक राजनीतिमै दखल दिने तहमा पुगिसकेको छ।
चिनियाँ व्यापारी र लगानीकर्ताले अफ्रिका, एशिया, यूरोप, अमेरिका लगायत दुनियाँको कुनै ठाउँ बाँकी राखेन । सर्वत्र हात फैलाएका चिनियाँको उपस्थिति ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनिझैँ अब राजनीतिमै दखल दिने तहमा पुग्न थालिसकेको छ। यसैको फलस्वरूप पछिल्लो एक दशकमा चीन अनेकौं भूमिकामा नेपालमा देखापरेको छ, दृश्य–अदृश्य दुवै रूपमा।
‘लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थल, जहाँ एडीबीको लगानी छ र चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका छन्,’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसको सुधार गर्ने खर्च नेपाल सरकारको हो, जिम्मेवारी भने चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ,’
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि दीर्घकालीन महत्व राख्ने समझदारीहरू गरे । २०७६ वैशाखमा बेइजिङमा आयोजित बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) फोरममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागितासँगै नेपाल र चीनबीच ‘क्रस बोर्डर रेलवेज सहितको नेपाल–चाइना ट्रान्स–हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ मा हस्ताक्षर भयो। २०७६ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण चीनको नेपाल रुचिलाई प्रतिविम्बित गर्ने महत्ववपूर्ण परिघटना थियो।
टेलिकममा एकाधिकार
सुरूमा नेपालका दूरसञ्चार सेवामा यूरोपका कम्पनीहरूले उपकरण दिएकोमा अहिले देशका दुई ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको उपकरणमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईको एकाधिकार सरह छ । ठूलाठूला ठेक्का मात्र होइन सानो सानो ठेक्का, कारखाना मात्र होइन, ठमेलका कैयौं नेपाली व्यवसायी त विस्थापित नै भए, चिनियाँ व्यापारीको व्यापारको आक्रामक शैलीका कारण।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ जेठ ९ गतेमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि बिना प्रतिस्पर्धा चाइना कचौपा ग्रुप कर्पाेरेसन (सीजीजीसी) लाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १२औं दिनमा राजीनामा दिइसकेको सरकारका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसीका अध्यक्ष ल्यू चस्याङसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर यो परियोजनाको निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
चिनियाँ एक्जिम बैंकको लगानी भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न पाउने तय मात्र गरिएको थिएन, सीएमसी इन्जिनियरिङ नामक कम्पनीलाई नै आयोजना निर्माणको ठेक्का दिलाउन चिनियाँ राजदूतावास नै सक्रिय भएको थियो। आफैंले डिजाइन (इन्जिनियरङ), खरीद, निर्माण तथा वित्त व्यवस्थापन समेत गर्ने मोडलका कारण चिनियाँहरूले परियोजनाको लागत नै कैयौं गुणा बढाएर लाभ दोहन गर्छन्।
निगममाथि धावा
चीनको व्यावसायिक स्वार्थको मूल्य कति चर्को पर्छ भन्ने उदाहरण चीनले भिडाएका नेपाल वायुसेवा निगमका विमानले देखाउँछन्। चीनले आफ्नो होल्डिङ कम्पनी एभिकको जहाज नेपाललाई भिडाउन ठूलै कूटनीतिक बल लगाएको थियो, एक दशक अगाडि। चीनले २०६९ सालमा ६ वटा जहाज (चार वटा वाई–१२ई र दुई वटा एमए–६०) भिडाउन नेपाललाई ऋण समेत दिएको थियो। दुई जहाज चीनले सित्तैंमा दिएको भनिएको यो खरीदमा सरकारको ४ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। तर, कामै नलाग्ने यी जहाज थन्किन पुगे, जसले गर्दा निगमको वित्त भार झनझन चुल्याउँदै लग्यो।
चिनियाँ कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न पाउने तय मात्र गरिएको थिएन, सीएमसी इन्जिनियरिङ नामक कम्पनीलाई नै आयोजना निर्माणको ठेक्का दिलाउन चिनियाँ राजदूतावास नै सक्रिय भएको थियो।
चिनियाँ अर्थ–राजनीतिक प्रणालीको छवि विश्वव्यापी रूपमा देखाउन चीनले सुनियोजित रूपमा विश्वभरि नै सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर)को रूपमा भाषा सिकाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यसैको फलस्वरूप अहिले नेपालभर खुलेका छन्, चिनियाँ भाषा सिकाउने केन्द्रहरू। सन् २००७ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा चीन सरकारको अङ्गका रूपमा रहेका कन्फुसियस केन्द्र खुलेकोमा अहिले देशभरिका झण्डै एक सय विद्यालयमा चिनियाँ भाषा सिकाइन्छ, कतिपयले त अनिवार्य समेत गरेका छन्। काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले भाषा सिकाउन विद्यालयहरूमा स्वयंसेवी शिक्षक उपलब्ध गराउने गरेको छ।
सन् २०१९ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण दौरान चिनियाँ भाषा प्रवद्र्धनका लागि चिनियाँ स्वयंसेवी शिक्षक उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झैता नै गरिएको थियो।
नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारका विषयमा त चीनले सुन्नै चाहँदैन । ‘एक चीन नीति’ प्रतिको बफादारिता देखाउन नेपालले चिनियाँ इच्छामै यी शरणार्थीको मानवअधिकार प्रति आँखा चिम्लिदिँदै आएको छ। तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पक्रिएर चीनलाई हस्तान्तरण गरेबापत नेपाली अधिकारीहरूलाई चीनले नजराना दिने गरेको सूचना एक दशकअघि नै विकिलिक्सले खुलासा गरेको थियो। नेपाल आएका अमेरिकी नागरिक पेम्पा छिरिङलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर अमेरिका नै फिर्ता पठाइदियो, चीनको इच्छा मुताबिक। तर, उनी अमेरिकी नागरिक थिए।
चीनकै आग्रहमा हुनसक्छ, काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीका कैयौं स्वतन्त्र गतिविधिलाई रोक लगाइने गरेको छ। त्यसैले, तिब्बती नागरिकको मानवअधिकारको मुद्दा झनझन ओझेल पर्दै गएको छ। सम्भवतः चीन रिसाउला भन्ने भयले तिब्बती शरणार्थीमाथि भइरहेको गैरलोकतान्त्रिक दबाव बारे काठमाडौंको बौद्धिक वृत्तमा छलफल चल्दैन।
सीमा विवाद
कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपाल–चीन सीमा विवादका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले भारतीय र अमेरिकी स्वार्थमा उनले विवाद झिकेको भनि तिखो आलोचना गर्यो। काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि नेपाली कांग्रेसलाई खेद सहितको पत्र नै पठायो । आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरालाई कार्पेटमुनि नै राख्न चाहने शैली भएकाले हुनसक्छ, नेपालसँगको सीमा विवादको विषयमा सुन्नै र छलफल गर्नै चाहँदैन, चीन।
जसरी, सिन्च्याङमा मुस्लिम समुदाय वा तिब्बतमा दलाई लामाका अनुयायीको मानवअधिकारको विषयमा उठाइने प्रश्नलाई चीनले सधैं दुत्कार्छ, त्यसै गरी सीमाका कुरा पनि पन्छाउने गरेको छ ।
दुई देशको सीमा–नाकामा त चिनियाँकै दबदबा हुँदै आएको छ, लामो समयदेखि। २०७२ को भूकम्पपछि नै विभिन्न बहानामा तातोपानी नाका बन्द गर्दै आएको चीनले कोरोना महामारी शुरू भए यता रसुवागढी नाका पनि लामो समय बन्द ग¥यो। सकसमा परेको नेपालले पटक पटक यी नाकाबाट सहज व्यापारका लागि अनुरोध गर्दै आए पनि चीनले नेपाली आग्रहलाई पन्छाउँदै गयो। तर प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्त हुने वित्तिकै त्यो खुल्ला भएको थियो तर अहिले नेपालको राजनीति फेरि कोल्टो फेर्ने देखेपछि पुनः नाका बन्द गरेको छ ।
आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरालाई कार्पेटमुनि नै राख्न चाहने शैली भएकाले हुनसक्छ, नेपालसँगको सीमा विवादको विषयमा सुन्नै र छलफल गर्नै चाहँदैन, चीन।
हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भवन निर्माण गरेको विषय चर्चामा छ। तर नेकपा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई अनुगमन र अनुसन्धान गर्नुको साटो प्रतिक्रियात्मक जवाफ दिँदै आएको थियो। केही समयअघि गोरखामा १७० घरधुरी भएको रुई गाउँ चीनले हस्तक्षेप गरी आफ्नोमा गाभेको विषय पनि भाइरल भयो। तर कम्युनिस्ट सरकारकासामु ती सबै सेलाए।
बाहिर आएका कुरा सबै झुटो सावित भए। तर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा सीमा मिचिएको कुरा आएपछि प्रधानमन्त्री आफैं अग्रसर भएर प्रतिक्रिया दिन थाले। यतिसम्म कि महामारीको समयमा भोक र रोगले मृत्युवरण गरिरहेका आफ्ना नागरिकको जीवन जोगाउन छाडेर नक्साको विवादमा अल्झिए।चीनसँग झण्डै आधादर्जन सीमा स्तम्भबारे विवाद छ। सगरमाथाको उचाइको बारेमा पनि दुई देश एकमत छैनन्।
थुप्रै सीमा स्तम्भ हराएका छन्। नेपाल र चीन सीमाको लम्बाइ एक हजार ४१४ किलोमिटर छ। पूर्व सिक्किम सीमादेखि पश्चिम लिपुलेकसम्म ६९ वटा सीमा स्तम्भ छन्। सन् २००५ मा भएको सर्वेक्षणमा ३७, ३८, र ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ भेटिएको थिएन। ३७ र ३८ नम्बरको सीमा स्तम्भ गोरखाको तोम खोलामा पर्छ। त्यहाँ त सन् १९७८ मा सीमांकन हुँदादेखि नै सीमा स्तम्भ भेटिएको छैन। सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा रहेको ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ पनि छैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या सगरमाथाको ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भमा छ। जुन स्तम्भ दोलखाको लामाबगर पूर्वपट्टिको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा हुनुपर्नेमा पहाडको फेदमा छ। त्यहाँ त्यो सीमा स्तम्भ कसरी पुग्यो ?
पहिला चीन कि तिब्बत ?
आफ्नै मूलभूमिको हिस्सा भएको आधा शताब्दी नाघिसक्दा पनि चीनले अझै तिब्बतलाई सशङ्कित रूपमा हेर्दै आएको छ। नेपालको सम्बन्ध चीन भन्दा पनि तिब्बतसँग थियो । चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि मात्रै चीनसित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो । तर चीन अहिले तिब्बतसँग नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्धको कुरा गर्दैन। अर्थात्, चीन विगतमा तिब्बत छुट्टै देश थियो भन्ने कुरा उप्काउन समेत चाहँदैन। नेपाल–चीन सम्बन्ध भनेको नेपाल–तिब्बत सम्बन्ध पनि हो।
सन् २००५ मा भएको सर्वेक्षणमा ३७, ३८, र ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ भेटिएको थिएन। ३७ र ३८ नम्बरको सीमा स्तम्भ गोरखाको तोम खोलामा पर्छ।
तर तिब्बत नेपाल बिचको त्यो एतिहासिक सम्बन्ध न उप्किओस् भनेर चीन जहिल्यै आफू प्रतिको वफादारिताको सुनिश्चितता खोजिरहन्छ। त्यसैले, ‘एक चीन नीति’ को नारा सधैं दोहोर्याउनुपर्छ, एक चोटि आश्वासन दिएर पुग्दैन।
नेपालले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन खोजेको विषयमा चीनले गरेको हर्कत कसैबाट लुकेको छैन । नेपाल मामिलामा चीन आक्रामक रूपमै प्रकट हुन थालेको बिषयलाई चानचुने रूपमा लिइनु हुँदैन।
नेपालबाट भारतलाई धम्की
केहीअघि भारत र चीनबीच सीमावार्ती गलवान घाटी क्षेत्रमा विवाद हुँदा पनि चीनले पाकिस्तान र नेपालसित मिलेर भारतलाई पाठ पढाइदिने धम्की दिएको थियो । चीनले नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश अथवा नयाँ तिब्बत जस्तै रहेको मनोविज्ञान ठान्दो रहेछ ।
आफ्नो हस्तक्षेपलाई नेपालको चाहनाको रुपमा परिभाषित गर्ने चीनको यस कार्यमा नेपालका वामपन्थीदलहरु सहयोगी तथा भरियाको काम गरिरहेका छन् । भन्नैपर्ने हुन्छ, नेपाली नेताहरूले सहज ‘स्पेस’ दिएका कारण नेपालमा चीनको ‘अति सक्रियता’ बढेको हो।
एमाले र माओवादीको एकीकरण र विवाद साम्य पार्न चीनको भूमिका देखिने गरी सतहमा आयो। नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेपको अवस्थालाई हेर्दा माओत्सेतुङ्गको त्यो घोषणा अझै स्मरणमा आउछ, जसमा उनले भनेको थिए ‘तिब्बत त चीनको हातको हत्केला हो जबकी नेपाल, सिक्किम, भुटान, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख त्यस हत्केलाका औला हुन । औला बिना हत्केलाको कुनै अर्थ हुँदैन ।’ अवश्यनै यो विस्तारवादी एवं औपनिवेशिक मानसिकताको उपज थियो ।
आखिर चीन आफ्नो महान नेताको महावाणीलाई कसरी बिर्सन सक्दछ ? भुटान, सिक्किम, लद्दाख र अरुणाञ्चल प्रदेशको सीमाक्षेत्रमा कुनै न कुनै बहाना झिकेर उ तनाव सिर्जना गर्दे आएको छ । नेपालका प्रायः सबै जसो वामपन्थी दलका नेता प्रत्यक्ष र भर्चुअल माध्यमबाट पनि चिनियाँ नेताहरुसँग राजनीतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण लिने गरेका कारण गुरु दक्षिणा दिनु अस्वभाविक हुने छैन । माओवादीका एक नेताले नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार ल्याउन चीनसित ५० करोड रुपैयाँको माग गरेको टेप रेकर्ड नै सार्वजनिक भएको थियो । तर यसलाई सामान्यीकरण गरियो ।
छिमेकी राष्ट्र चीनबाट हामीले सहयोग, समर्थन एवं सद्भावको अपेक्षा अवश्य पनि गरेको छौँ । तर, हस्तक्षेपको होइन । हामीलाई तिम्रो हस्तक्षेप आवश्यक छैन भनेर बोल्ने आँट किन भइरहेको छैन ? यसमा काठमाडौंको मौनताले नेपाल कतै चिनियाँ मोडलमा वा चीननिर्देशित बाटोमा हिँड्न तयार भएको त होइन भनेर पनि प्रश्न उठाएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई चीन घुमाउनुका साथै राजनीतिक प्रशिक्षणसमेत दिँदै आएको चीन यी दुई दल मिलाएर नेकपा गठनको मेन्टर, मोडरेटर र मिडिएटर बनेको थियो ।
नेकपा फुट्नबाट बचाउन गरेको भरमग्दुर प्रयास असफल भएर दुवै दल पूर्ववत् अवस्थामा पुगेपछि पनि कम्युनिस्ट एकताका नाममा ती दलको पुनर्मिलनको प्रयासमा ऊ निरन्तर छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणका बेला ओली र प्रचण्डलाई मात्र भेट्नु र सबैसँग कम्युनिस्ट एकताबारे चासो राख्नुले पनि अब चीन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेलिरहेको स्पस्ट देखिन्छ । अहिले कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार बन्ने कुराले सार्थकता पाउनुमा पनि उनको भूमिकाले सम्भव भएको चर्चा छ ।
काठमाडौंको मौनताले नेपाल कतै चिनियाँ मोडलमा वा चीननिर्देशित बाटोमा हिँड्न तयार भएको त होइन भनेर पनि प्रश्न उठाएको छ ।
चीनको सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)को सिद्धान्त आयात गरेका नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको तिलस्मी भाष्यले धेरैलाई भुलभुलैयामा पारिदियो। अमेरिका साम्राज्यवादी र भारत विस्तारवादी भनेर यहाँसुरुदेखि नै पढाइयो । चीन शक्तिशाली नहुँदा सोभियत संघको लगानीमा त्यतिखेर त्यस्तो गरिएको थियो । त्यसैले भारतको छवि खराब छिमेकी बने पनि नेपाली समाजमा चीन प्रतिको अनुराग असामान्य बन्न पुग्यो।
चीनलाई आवश्यकताभन्दा बढी ‘देवत्वकरण’ गरिदियो, नागरिक तहसम्मै। तटस्थ हुनुपर्नेमा ठूलो जनमत त ‘प्रो–चिनियाँ’ नै बन्न पुगेको छ। परिणाम स्वरूप, चीन प्रतिको आलोचनात्मक दृष्टिकोण सीधै पश्चिमद्वारा पोषित तथा स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षधर घुसपैठियाका रूपमा कलङ्कित गरिने गर्छ। बास्तबमा उत्तरतिरको सम्बन्धमा हाम्रो स्वाभिमान र आत्मसम्मान घुँडा टेक्ने तहमा पुगेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया