गल्ती गर्ने विद्यालयलाई कारवाही गर्ने अर्नमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवको प्रतिवद्धता

सिरहाको अर्नमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक यादवले गाउँपालिका मातहतका १४ विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकमध्ये बालबिकासको शिक्षिका अब्बल रहेको र पेसागत क्षमतामा थप निखार ल्याउन उनीहरुका लागि पालिकाबाटै मन्टेश्वरी तालिमको लागी आफूले बजेट बिनियोजन गर्ने बताउनुभयो ।

कक्षा १ देखि ३ सम्म लागु भएको एकिकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिमको ब्यवस्था पालिकाबाटै मिलाउने आफूहरुको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । अर्नमा गाउपालिकाले शिक्षा सुधारका लागी के कस्ता प्रयासहरु भएको प्रश्नमा अध्यक्ष यादवले शिक्षक अवाभमा पनि पठन पाठन भइरहेको बताउनुभयो ।

समस्या समाधान गर्न स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था पालिकाले गरेको र रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न १४ विद्यालयमध्ये १३ विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनको काम सम्पन्न भएको बताउँदै उहाँले बाँकी रहेको एक विद्यालयमा समेत समिति गठनपछि एकसाथ बिद्यालयहरुमा रहेको रिक्त दरवन्दी पूर्तिका लागी बिज्ञापन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।

दरबन्दी मिलान गरी बिषयगत शिक्षकको अभावलाइ पूर्ति गर्न आफूहरुको योजना रहेको र सोका लागी इकाई प्रमुखसँग पटक पटक छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो । विद्यालयको कामकाज पारदर्शी गर्न र सूचना लिने र दिने संस्कृतिको विकास गर्न विद्यालयहरुमा समेत सूचना अधिकारीको ब्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विद्यालयको कामकाज पारदर्शी न हुने, विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने, फर्जी र गयल विद्यार्थीको नाममा दीवाखाजा, पाठयपुस्तक, छात्रवृत्ति वितरणमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको गुणासो बारेमा पालिकाका अध्यक्ष यादवले जनताले गरेको गुनासो जस्तै कुनै विद्यालयले त्यस्तो काम गर्न खोजेको प्रमाण फेलापरे पालिकाले कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

पोल खुलेपछि विद्यालय सचेत
पालिकाले बिद्यालयवाट र बिद्यालयले विद्यार्थीबाट प्रश्नपत्रको नाममा लिने शुल्कको कानूनी आधारको खोजी गरेपछि सिरहाका पालिकाहरुले प्रश्नपत्र र उतरपुस्तिका पालिकाबाटै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् ।

सूचनाको हकका अभियन्ता परशुराम साहले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सिरहाका १७ वटै पालिकासंग सूचना मांग गरेपछि पालिकाहरुले पालिकाबाटै प्रश्नपत्र र उतरपुस्तिका उपलब्ध गराइने ब्यहोराको सूचना सहित परीक्षाको वार्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।

यसअघि पालिकाहरुले परीक्षा समिति गठन गरेर बिद्यालयहरुबाट प्राबि, निमावि र माबिका प्रश्नपत्रको छुट्टाछुट्टै दररेट तोकी विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्दै आइरहेका थिए । तर प्रश्नपत्रवापत सङ्कलित ती रकम कसका नामबाट कुन बैंकको कति नम्बर खातामा कति रकम जम्मा भयो ? र ती मध्ये कति रकम कुन प्रयोजनमा खर्च भयो ? सोको जवाफ पालिकाहरुले दिन सकेका छैनन ।

२०७९ सालको स्तरमापन परीक्षाको नाममा कल्याणपुर नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुले अवैध असूली गरेको व्यहोराको समाचार बाहिरिएपछि सिरहाका पालिकाहरुले अवैध असूलीमा रोक लगाएको हो ।