मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले योजना आयोगलाई पठाउन सकेनन् अनुदानको प्रस्ताव

बैशाख २८ गते ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि देशभरबाट तीन हजार छ सयभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राप्त भए पनि मधेस प्रदेशबाट   एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन ।

आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदान लिन मधेस प्रदेशबाट कुनै पनि प्रस्ताव नपरेको हो । मधेस प्रदेशले बजेट नै माग नगरेपछि यसअघि सुरु भएका तर सम्पन्न नभएका क्रमागत आयोजनाले आगामी आवमा समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकबाट बजेट पाउने छैनन् ।

 आयोगले गत मङ्सिर मसान्तमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना सिफारिस गरिसक्न भनेको थियो । सङ्घीय सरकारबाट प्रदान हुने अनुदान लिन अनलाइन प्रणालीबाट आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिएको थियो ।

 आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले भन्नुभयो, “मधेस प्रदेशका क्रमागत आयोजना पनि थिए । तर उहाँहरुले सिम्टम लगइन नै गर्नुभएन । नयाँ र क्रमागत दुवै खालका योजनाका लागि बजेट माग गरी प्रस्ताव आएनन् । अन्तिम दिनसम्म पनि योजना आयोगले प्रस्ताव हाल्न भनिरहेको थियो । तर मधेस प्रदेशले कुनै प्रस्ताव पठाएन । कार्यविधिले क्रमागत आयोजनाको हकका पनि प्रस्ताव माग्नैपर्ने भनेर तोकेको छ । त्यसको कूल लागत, ठेक्का अङ्क, प्रगति विवरणलगायतका विषय खुल्नुपर्छ ।”

सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले सिफारिस गरेका आयोजनामा अनुदान मागसहित योजना आयोगमा प्रस्ताव हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मधेस प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि आयोजनाहरुको सूची प्राथमिकीकरण गरेर पठाएको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउनुहुन्छ । “प्रदेश योजना आयोगले आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण पठाइसकेको थियो । ती योजना÷कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अनुदान मागसहितको प्रस्ताव पठाउने काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

योजना आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशका समपूरकतर्फ छवटा र विशेष अनुदानतर्फ चारवटा गरी कूल लागि १० वटा क्रमागत आयोजना छन् । ती आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने अन्यौल छ । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन तोकिएको समय तथा प्रक्रिया गुजारेपछि अहिले मधेस प्रदेश सरकारले वैकल्पिक तरिका खोजिरहेको छ ।

अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टी  गर्नुपर्ने कार्यविधिको बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि मधेस प्रदेश सरकारले त्यस्तो अनुदान मागका लागि भौतिकरुपमा कागजपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । मधेस प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कायममुकायम प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालका अनुसार यो विषय सम्बोधन हुनेबारे त्यहाँको सरकारले केन्द्र सरकारबाट आश्वासनसमेत पाएको छ ।

“मैले यही वैशाखदेखि मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । पुरानो विषय मलाई सबै जानकारी छैन । तर मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन पाएको छु, बजेट व्यवस्थापन हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो”, पौड्यालले भन्नुभयो ।

प्रस्ताव माग नै गरेका क्रमागत आयोजनाले बजेट पाउने वा नपाउने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ ले व्यवस्था गरेको आयोजना÷कार्यक्रम छनोट समितिमा रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताउनुहुन्छ ।

“क्रमागत भनिएका आयोजना÷कार्यक्रमको काम सम्पन्न भएको हो कि रु अथवा त्यसमा बजेट आवश्यकता हो कि होइन भनेर आयोगलाई आफँै थाहा हुने कुरा भएन । प्रस्ताव नै नआएको हकमा अब के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन । यो विषयलाई आयोजना÷कार्यक्रम छनोट समितिले बुझेर केही निर्णय गर्नसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समपूरक र विशेष अनुदान पाउने समग्र मधेस प्रदेशमा योजना तथा कार्यक्रमको सङ्ख्यामा मर्का नपर्ने गरी केही निर्णय समितिले गर्नसक्छ ।” कार्यविधिअनुसार योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा आयोजना÷कार्यक्रम छनोट समिति रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि तीन हजार छ सय ३७ वटा नयाँ र नौ सय ७७ वटा क्रमागत आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्ताव परेका छन् । प्रदेशतर्फ ६६ र स्थानीय तहबाट तीन हजार पाँच सय ७१ नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशबाट ४३ वटा र स्थानीय तहबाट एक हजार सात सय ६९ वटा प्रस्ताव परेका छन् भने विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशतर्फ २३ र स्थानीय तहतर्फ एक हजार आठ सय दुईवटा प्रस्ताव परेका छन् ।

त्यसैगरी, क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमतर्फ नौ सय ७७ वटा प्रस्ताव माग भई आएकोमा विशेष अनुदानतर्फ चार सय ५२ र समपूरक अनुदानतर्फ पाँच सय २५ वटा आयोजनाका लागि बजेट माग गरिएको छ । क्रमागत आयोजना प्रदेशतर्फ ७६ र स्थानीय तहतर्फ नौ सय एक छन् ।

त्यसैगरी, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड गरी कूल रु १२ अर्ब ९० करोडको सिलिङ तय भएको छ ।  सङ्घीय अनुदान लिनका लागि माग भइआएका साढे चार हजार हाराहारी आयोजनामा खर्बौं रकम आवश्यक पर्ने भए पनि स्रोत चापका कारण सङ्घीय सरकारले भने न्यून बजेट मात्रै उपलब्ध गराउने सक्ने अवस्था छ । तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ ।

स्रोतःरासस