बेलाबेलामा झस्काउँछ उपेन्द्र यादवलाई गौर घटनाले

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको एउटा घटना जसको १८ वर्ष भइसकेको छ । त्यो घटनाले अझैसम्म तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेताहरुलाई झस्काइ रहेको हुन्छ । यो घटनाको मुख्य नायके उपेन्द्र यादवलाई मानिएको छ । त्यही भएर बेलाबेला नझस्किने कुरा हुँदैन ।

यो राजनीति घटना भएपनि उपेन्द्र यादवमाथि यो राजनीतिक हतियारको रुपमा प्रयोग भइरहेका हुन्छन् । त्यसले बेलाबेलामा उहाँलाई पनि झस्काइ रहेको हुन्छ ।

राजनीतिमा बाङ्गोटिगों हुन खोज्यो भने लठी जस्तो देखाएर सिधा पारिरहेका हुन्छन् । नत्र कस्ता कस्ता घटना यो देशमा समाधान भइसकेको छ । कस्ता कस्ता घटनाका दोषीले क्लिन चिट पाइसकेका छन् । १८ वर्षदेखि राजनीतिक हतियारको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । बैशाख १२ गते गौर घटनाको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउन आदेश दिएको छ । यसअघि सरकार र गौर घटना पिडितबिच पाँच बुँदे सम्झौता नै भएको थियो ।
बेलाबेलामा गौर घटनालाई लिएर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम हुन्छ । फेरि केही दिन सेलाउँछ, केही समयपछि फेरि बाहिर आउँछ । कुनै बेला पिडितहरुबाट आन्दोलन पनि गराईन्छ । त्यो पनि सिजनल । कुनै कुरालाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लाइनमा ल्याउनका लागि गौर घटना देखाएर तर्साएका हुन्छन् । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालि मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र माओवादीबिच १८ वर्षअघि भएको घटना बेला बेला बाहिर आउँछन् र फेरि आफै गायब हुन्छन् ।

काँग्रेस, माओवादी गठनबन्धन बनिरहँदा जसापका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही कुरामा असहमति जनाउनु भएको बेला गौर घटनाको कुरा एकाएक बाहिर आएको थियो । गठबन्धनभित्र अध्यक्ष यादवले भागबण्डा तथा मधेशको एजेण्डामा आफ्नो अडान लिन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले गौर घटनाको फाइल खोलेर उपेन्द्र यादवलाई गलाउने प्रयास गरेको जसपा नेपालका नेताहरु भन्ने गर्नुभएको छ । जसपा नेपालका एक नेताका अनुसार काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा सत्ता बाँडफाँटको कुरा चल्दा उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री नपाए गठबन्धनमै नबस्नेसम्मको चेतावनी दिनुभएको थियो । त्यसपछि उपेन्द्र यादवलाई तर्साउनका लागि गौर घटनाको फाइल खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि उपेन्द्र यादव आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्नु भएको थियो । त्यो कुरालाई लिएर उपेन्द्र यादव र प्रचण्डबिच खटपट समेत भएको थियो । गठबन्धनमा रहेर पनि केही समय त उपेन्द्र यादव बालुवाटार आउजाउ गर्न पनि छाड्नु भएको थियो । अधिकाँश समय उहाँले मधेशमा बिताउन थाल्नु भएको थियो । सरकारले गौर घटनाको फाइला अगाडि बढाएको भन्दै उपेन्द्र यादवले मधेशमा आन्दोलनको तयारीमा लाग्नु भएको थियो । उपेन्द्र यादव आन्दोलनको तयारीमा जोडतोडले लागेपछि गौर घटनाको कुरा सेलाउन थालेको थियो ।

सबै कुरा सहज हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबिचका सम्बन्ध बढ्न थाल्यो । त्यही बिचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो काँध फेर्नुभयो अर्थात काँग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन बनाउनुभयो । उपेन्द्र यादवले प्रचण्डलाई साथ दिनुभयो र माओवादी–एमाले गठबन्धनमा सहभागी हुनुुभयो । उपेन्द्र यादवले सोच जस्तो भागबण्डा गठबन्धनबाट पाउनु भएन ।

आलोपालोमा प्रधानमन्त्री इच्छा उपेन्द्र यादवले राख्नुभएको थियो । जुन कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पच्ने कुरा नै भएन । कुरा नमानेपछि उपेन्द्र यादव बाँङ्गो टिङ्गो हिड्न थाल्नुभयो । त्यति नै बेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको गौर घटनाको केसलाई बाहिर ल्याउन काम भयो । गौर घटनाको कुरा ल्याएर उपेन्द्र यादवलाई तर्साउने काम भयो ।

उपेन्द्र यादव अहिले सोही गठबन्धनमा असन्तुष्ट रहनु भएको छ । जुनसुकै बेला गठबन्धन छाड्न सकिने भनि उपेन्द्र यादवले भन्दै आउनु भएको छ । उहाँले लुम्बनी प्रदेशमा आफ्नो मन्त्रीबाट राजिनामा दिलाउन लगाउनु भएको छ । इलाममा भएकोे उपनिर्वाचनमा पनि गठबन्धनको उम्मेदवारलाई उपेन्द्र यादवले सघाउनु भएन । उहाँले आफ्नो उम्मेदवार उठाउनु भएन उता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई पनि नसघाएपछि माओवादीका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चित्त नै दुखाउनु भएको स्रोतहरुले दावी गरेका छन् । त्यहींबाट उपेन्द्र यादव माओवादी र एमालेको तारो बन्नुभयो ।

१८ वर्षअघि भएको सो घटनामा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । ज्यान गएकाहरु सबै जना माओवादी नै थिए । घटना भए लगतै प्रहरीमा किटानी जाहेरी पारेको थियो । किटानी जाहेरीमा उपेन्द्र यादवसहित त्यतिबेला फोरममा रहेका अन्य नेताहरुको नाम पनि रहेका छन् । त्यसमध्ये कतिपय नेताहरुले अहिले उपेन्द्र यादवको साथमा हुुनुहुन्न तर त्यो घटनालाई लिएर अझै पनि कानुनको तलबार उहाँहरुमाथि झुण्डिरहेका हुन्छन् ।

यो घटनालाई राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही साँध्नका लागि बेला बेलामा राज्यकै तर्फबाट उठाइ रहेको जसपा नेपालका नेताहरुको आरोप छ । गौर घटना कुनै आपराधिक घटना होइन, त्यो आन्दोलनको क्रममा भएको घटना हो त्यसलाई राजनीतिक घटनाको रुपमा लिनुपर्छ, जसापका प्रवक्ता मनिष सुमनले भन्नुभयो, ‘यो आपराधिक घटना नै होइन, यो राजनीतिक घटना हो तर राज्यले बेलाबेलामा किन उठाई रहन्छ किन बाहिर ल्याइ रहन्छ त्यो हामीलाई थाह छैन ।’

माओवादीको उग्रता र हठले घटना भएको हो भनि मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ, अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले पटक पटक यो घटनालाई उठाउँछ र त्यसको निराकरण नै नगरि त्यतिकै छाडि दिने गरेको गुनासो जसपा नेपालका नेताहरुको रहेको छ । आयोगले सो घटनामा प्रभु साहलाई पनि दोषी देखाएको छ, तर त्यसको बारेमा चर्चा पनि हुँदैन तर जसपालाई पटक पटक यसमा फँसाउने, बदनाम गराउने काम गरिरहेको जसपा नेपालका नेताहरुको आरोप छ ।

गौर घटना रोक्न तात्कालिन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादी केन्द्रको मधेशी मुक्ति मोर्चाका तात्कालिन महासचिव प्रभु साहले कुनै पहल नगरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०८० साउन २३ गते सरकार र गौर घटना पिडितको बिचमा पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताको पहिलो नम्बरको बुँदामा नै ‘उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानविन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने’ उल्लेख छ । सोही बुँदाका कारण सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको धेरैको बुझाई रहेको छ ।