तराईको २१ जिल्लालाई जोड्ने गरि लाइफलाइन सडक (जीवन रक्षक रेखा) को उपमा पाएको हुलाकी राजमार्ग भारत र नेपाल सरकारको अनिच्छाका कारण कछुवाको गतिभन्दा पनि सुस्त गतिमा कुदिरहेको छ । यसले गर्दा अहिलेसम्म यो सडक खण्ड कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वयं सरकारसँग पनि छैन । बजेट अभाव, सीमा क्षेत्र विवाद, वनजंगलको जग्गा अधिग्रहण, न्यायालयमा मुद्दा मामिला, क्षतिपूर्तिलगायतका समस्याका कारण हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत अझै १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको निर्माण कार्य गर्न बाँकी छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा निर्देशनालय अन्तर्गत छ वटा कार्यालयको दायित्व चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सरेको छ । निर्देशनालयका प्रवक्ता माधव अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कम बजेट विनियोजनका कारण करिब सात अर्ब रुपियाँ बराबरको मात्रै निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्यो । निर्देशनालयले उक्त आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेट अभावमा करिब सात अर्ब रुपियाँ बराबरको मात्रै काम सम्पन्न गर्न सकेको उहाँको भनाइ छ । ‘यसले गर्दा गत आर्थिक वर्षको १६ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँबराबरको दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सरेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘कम बजेट विनियोजनका कारण दायित्व पनि धेरै सरेर आएको छ ।’
निर्देशनालय अन्तर्गतको इटहरी योजना कार्यालयअन्तर्गत चार अर्ब ४३ करोड १९ लाख २५ हजार, जनकपुर योजना कार्यालयअन्तर्गत तीन अर्ब २० करोड १० लाख ९० हजार, योजना कार्यालय वीरगञ्जअन्तर्गत ८१ करोड १५ लाख २३ हजार, कपिलवस्तु कार्यालयतर्फ एक अर्ब २३ करोड दुई लाख १९ हजार, नेपालगञ्ज कार्यालयतर्फ चार अर्ब ७० करोड ४२ लाख र धनगढी कार्यालयतर्फ एक अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ९१ हजार रुपियाँ बराबरको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी चालु आर्थिक वर्षमा सरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म छ वटा कार्यालयअन्तरर्गत ३९ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख ७७ हजार रुपियाँ बराबरको ११५ वटा ठेक्का सञ्चालनमा रहेका थिए । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २३ अर्ब ३१ करोड ९९ लाख २७ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा भने हुलाकी निर्देशनालयलाई सरकारले तीन अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरे पनि पछि रकमान्तर गरेर कूल पाँच अर्ब ३२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । निर्देशनालयअन्तर्गतको योजना कार्यालय इटहरीतर्फ ११ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख रुपियाँ लागतको ३७ वटा ठेक्का सञ्चालनमा रहँदा उक्त ठेक्काहरु वापत सात अर्ब २२ करोड २४ लाख ५२ हजार रुपियाँ भुक्तानी भएको थियो । यस्तै योजना कार्यालय जनकपुरअन्तर्गत ११ अर्ब ७८ करोड ८४ लाख ३७ हजार लागतको २४ वटा ठेक्का सञ्चालनमा थियो । यसमध्ये आठ अर्ब ५८ करोड ७३ लाख ४६ हजार रुपियाँ भुक्तानी भएको छ ।
यस्तै योजना कार्यालय बीरगञ्जतर्फ एक अर्ब ६९ करोड ९७ लाख ६५ हजार लागतको ११ वटा ठेक्कातर्फ ८८ करोड ८२ लाख ४२ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ भने योजना कार्यालय कपिलवस्तुतर्फ दुई अर्ब ९३ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपियाँको आठ वटा ठेक्कामा गत आर्थिक वर्षसम्ममा एक अर्ब ७० करोड ४५ लाख ३९ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालगञ्ज कार्यालयतर्फ सात अर्ब ४० करोड ६९ लाख ८३ हजार रुपैयाँबराबरको १० ठेक्कातर्फ हालसम्म दुई अर्ब ७० करोड २७ लाख ८३ हजार रुपियाँ भुक्तानी भएको छ भने योजना कार्यालय धनगढीअन्तर्गत तीन अर्ब ८९ करोड तीन लाख ५४ हजार रुपियाँ बराबरको १६ वटा ठेक्कामा हालसम्म दुई अर्ब २१ करोड ४५ लाख ६३ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
दुई अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी
निर्देशनालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार छ वटा कार्यालयतर्फ गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेका ठेक्केदारलाई करिब दुई अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसमध्ये योजना कार्यालय इटहरीतर्फ १८ करोड ४८ लाख, जनकपुरतर्फ सात करोड ४५ लाख, कपिलवस्तुतर्फ पाँच करोड ३७ लाख, नेपालगञ्जतर्फ एक अर्ब २९ करोड ४४ लाख र धनगढी कार्यालयतर्फ २० करोड ७६ लाख रुपैयाँ गरी कूल एक अर्ब ८१ करोड ५२ लाख ९४ हजार रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
कालोपत्रे गर्न बाँकी
७५ वर्षको अवधीमा मुलुकमा राणाकालीन समयदेखि राजतन्त्र, बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन भयो तर भएन हुलाकी राजमार्गको कायापलट । हुलाकी राजमार्गले ७६ वर्षको नेटो काटिसक्दा पनि यो सडकको सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हालसम्म सबारी साधन गुड्न पाएको छैन । यो राजमार्गले झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, पुर्वी नवलपरासी, पश्चिमी नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई जोडेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यो सडकलाई सूचीकृत गरिए पनि भारत र नेपाल सरकारको कमजोर इच्छाशक्ति र न्युन प्राथमिकताका कारण कालोपत्रे गर्न सुरु भएको झण्डै १७ वर्ष सक्दासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । कूल एक हजार ८५७ किलोमिटरमध्ये गत आर्थिक वर्षसम्ममा एक हजार २५९ किलोमिटर खण्डमा मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । कालोपत्रे निर्माण सुरु भएको १७ वर्ष बित्दा वर्षेनी १०९ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस्तै १३५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो राजमार्गले ६६.११ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा १३७ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएपनि ६४ किलोमिटर खण्डमा मात्रै कालोपत्रे गरिएको थियो । यस्तै २५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेकोमा १० वटामात्रै निर्माण भएको थियो ।
किन भइरहेको छ ढिलाई ?
निर्देशनालयका अनुसार यो सडक खण्ड केहि जिल्लामा वन क्षेत्रबाट जानुपर्ने र केहि जिल्लामा भारतीय सीमा क्षेत्रसँगै जोडिएकाले निर्माणमा केही अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । यसबाहेक पर्याप्त परिमाणमा बजेट विनियोजन नहुँदा पनि सुस्त गतिमा निर्माण कार्य भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुमा ठेक्केदारको अर्को लापरवाही भएको अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भनेजस्तै कैलालीमा भारतीय सीमासँग तीन सय मिटर सडक विवाद छ ।
यसैगरी कञ्चनपुरमा पनि एक हजार ४०० मिटर सडक खण्ड विवादमा परेको छ । कञ्चनपुरमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र करिब १० किलोमिटर सडक खण्ड परेको छ । चितवनमा निकुञ्जभित्रबाट १५ किलोमिटर र अर्को ४.५ किलोमिटर सडक लग्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै बाँकेमा घना जंगलबाट ३० किलोमिटर लग्नुपर्ने अवस्था छ । महोत्तरीमा पनि केही सीमा विवाद छ । सीमा विवाद र वन क्षेत्रका कारण अहिले तोकिएको समयमा पनि यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न समस्या हुने निर्देशनालयले जनाएको छ ।
समयमै यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न सीमा विवाद देखिएको स्थानमा भारत र नेपालले कुटनीतिक रुपमा सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गर्नु पर्छ ।निर्देशनालयका अनुसार केही स्थानमा सडक निर्माणको क्रममा सडकमा परेको घरजग्गाका कारण अवरोध सिर्जना भएको छ । सडकमा घरजग्गा परेकाहरुले अदालतबाट निषेधाज्ञा ल्याएका कारण सिराहामा यस्तो समस्या देखापरेको हो ।
सिराहामै कमला नदीमा निर्माण भएको पुल सञ्चालनमा आउन नपाउँदै भासिदा त्यसले पनि केही अवरोध सिर्जना भएको अधिकारीको भनाइ छ । पुलको भासिएको स्पान र पिलर अर्को बनाउने गरी काम सुरु भएको बताउँदै पुलले वन क्षेत्रका कारण पनि समस्या आएको जानकारी दिए ।
यसबाहेक कपिलवस्तु, दाङ्ग र बाँके जिल्लामा हालसम्म ठेक्का समेत लाग्न नसकेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । बाँकेमा घना जंगलका कारण ३० किलोमिटर सडकको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । बाँके र बर्दियामै ठेक्केदारको लापरवाहीले दुई वटा ठेक्का समस्यामा परेको छ । ठेक्केदारलाई निर्धारित समयभित्र काम सक्न निर्देशन दिइएको बताउँदै अधिकारीले समयमै नसकिए कारवाही गर्ने तयारीसमेत भएको जानकारी दिए । (राजेश वर्माले तयार पार्नुभएको क्लिकमाण्डुमा प्रकाशित रिर्पोटबाट सभार)
तपाईको प्रतिक्रिया