मधेशमा बालकुपोषणको अवस्था भयावह

जनकपुर जेठ २७ गते । मधेश प्रदेशाके बाल कुपोषणको अवस्था भयावह देखिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेश प्रदेशको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १३३ स्थानीय तहबाट दुई लाख ८३ हजार तीन सय आठ बालबालिकाको पोषण अवस्था जाँच गरिएको छ ।

त्यसमध्ये दुई लाख ३३ हजार १८२ जना सामान्य अवस्थामा रहेका छन् भने ३५ हजार ८८३ जना मध्यम कुपोषित र आठ हजार सात सय ७१ जना शीघ्र कुपोषित अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशमा कुपोषित बालबालिकाको कुल सङ्ख्या ४४ हजार ६५४ रहेको छ । जुन १५.७६ प्रतिशत हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार पाँच प्रतिशतभन्दा कम कुपोषण दरलाई सामान्य अवस्था मानिन्छ । पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म सतर्कताको अवस्था, १० देखि १५ प्रतिशतसम्म गम्भीर अवस्था तथा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको अवस्थालाई सङ्कटपूर्ण मानिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशका प्रदेश सचिव डा. प्रमोद यादवले खाने तरिका नजान्दा मधेशमा बाल कुपोषणको अवस्था गम्भीर देखिएको बताउनुभयो । कृषि उत्पादनका हिसाबले सम्पन्न मानिने मधेश प्रदेशमा समेत बाल कुपोषणको समस्या गम्भीर देखिनु विडम्बना भएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले स्थानीय तथा परम्परागत पोषणयुक्त खानाको प्रयोग घट्दै जानु र प्रशोधित खाद्य पदार्थप्रतिको बढ्दो प्रयोग कुपोषणको प्रमुख कारण भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग खाद्यान्नको अभाव छैन, तर उपलब्ध खाद्यान्नको सही उपयोग गर्ने व्यवहार विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय तथा परम्परागत पोषणयुक्त खानालाई छोडेर बजारिया खाद्य पदार्थप्रति आकर्षण बढ्दा बालबालिका र महिलाको पोषण अवस्थामा नकारात्मक असर परेको छ ।”

डा. यादवका अनुसार बालबालिकामा कुपोषण हुनुका पछाडि गरिबी, मातृशिक्षाको कमी, गर्भावस्थादेखि नै आवश्यक पोषण नपाउनु, स्तनपानसम्बन्धी सचेतनाको अभाव, सरसफाइ तथा सुरक्षित खानेपानीको कमी, बारम्बार हुने सङ्क्रामक रोग तथा परिवारमा पोषणसम्बन्धी ज्ञानको अभावजस्ता कारणहरू जिम्मेवार छन् । उहाँले विशेषगरी दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढी देखिने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार देशका करिब २९ प्रतिशत बालबालिका मधेश प्रदेशमा जन्मिने र नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै २२ प्रतिशत हिस्सा यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने भएकाले मधेशको पोषण अवस्था सुधार नगरेसम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचकमा सुधार हुँदैन । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अशिक्षा, गरिबी तथा पोषणसम्बन्धी चेतनाको अभावका कारण प्रदेशमा कुपोषणको समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार कुपोषणमुक्त मधेश निर्माणको लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, कुपोषण स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र समस्या होइन, यो शिक्षा, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ र सामाजिक व्यवहारसँग जोडिएको बहुआयामिक चुनौती हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पोषण सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।” उहाँले गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई लक्षित पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पोषणमैत्री अभियान अघि बढाइने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा २७५ जना शीघ्र कुपोषित बालबालिका भेटिएका छन् । राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान अन्तर्गत नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले छ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण गर्दा यतिको सङ्ख्यामा कुपोषित बालबालिका भेटिएको हो ।

स्वास्थ्य शाखाले नगरपालिका क्षेत्रका दुई हजार आठ सय ४४ बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणमा दुई हजार तीन सय ३७ जना बालबालिका सामान्य अवस्थामा रहेको पाइएको छ भने दुई सय ३२ जना मध्यम कुपोषित र दुई सय ७५ जना शीघ्र कुपोषित अवस्थामा भेटिएका छन् ।

मिथिला नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अशोक भण्डारीले राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान अन्तर्गत गरिएको परीक्षणबाट कुपोषित बालबालिका पहिचान भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिचान गरिएका बालबालिकालाई नियमित स्वास्थ्य निगरानीमा राखिएको छ । बालबालिकाको उमेरअनुसार उचाइ, तौल र पाखुराको नापका आधारमा पोषण अवस्था परीक्षण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कुल प्रजनन दर २.७ प्रतिशत रहेको मधेस प्रदेशमा २३.४ प्रतिशत जन्म स्वास्थ्य संस्थाबाहिर (अधिकांश घरमा) हुने गर्दछ भने ७६.६ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने गर्दछन्। मातृ मृत्युदरको अवस्था पनि यस प्रदेशमा भयावह छ। देशभर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जनाको मातृमृत्यु हुने गर्दछ भने मधेस प्रदेशमा प्रतिलाख महिलाहरू आमा बन्दा त्यसमध्ये १४० जनाले ज्यान गुमाउने गर्दछन्।

५ वर्षमुनिका बालबालिकाको उमेरअनुसार उचाइ वा लम्बाइको अवस्था हेर्दा यस प्रदेशमा पुड्कोपनको समस्या भोगिरहेका बालबालिकाको संख्या २ लाख ७ हजार ४९४ छ, जुन अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा सर्वाधिक हो। मधेसपछि दोस्रो नम्बरमा लुम्बिनी प्रदेश पर्दछ, जहाँ बालबालिकाहरूमा पुड्कोपनको संख्या १ लाख १४ हजार ४४३ छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा कोशी प्रदेश (७३ हजार १५६) छ। बागमती प्रदेशमा ६५ हजार ७ सय ९९, कर्णाली प्रदेशमा ५५ हजार ७ सय २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४९ हजार १०० बालबालिकामा यो समस्या छ। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ३१ हजार ४ सय ६३ बालबालिका पुड्कोपनको समस्या भोगिरहेका छन्।

पोषण सर्वेक्षण २०२३ को तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा जिल्लागत रूपमा ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकाहरूमा पुड्कोपनको प्रतिशत हेर्दा सबैभन्दा बढी महोत्तरीमा ३१ प्रतिशत बालबालिका पुड्का छन् भने सबैभन्दा कम पर्सामा २४ प्रतिशत बालबालिकामा यो समस्या छ।

बालबालिकाहरूमा ख्याउटेपनको समस्या पनि सबैभन्दा बढी मधेसमै छ। यहाँ ४० हजार ३ बालबालिका ख्याउटेपनबाट ग्रसित छन्। सर्वेक्षणअनुसार जिल्लागत रूपमा ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामा सबैभन्दा बढी धनुषा जिल्लामा २२ प्रतिशत बालबालिकाहरूमा यो समस्या छ भने सबैभन्दा कम पर्साका बालबालिकाहरू ख्याउटेपनबाट ग्रसित छन्। ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूमा मध्यम तथा गम्भीर प्रकृतिको अधिक तौलको अवस्था हेर्दा यस प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ३७ बालबालिका अधिक तौलको सिकार छन्।