युएनमा रविन्द्र यादवले यसरी उठाउनुभयो मधेशको मुद्दा

काठमाडौँ मंसिर १५ गते । मधेसी एकता समाजका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक डा. रबिन्द्र कुमार यादवले संयुक्त राष्ट्रसंघको अल्पसंख्यक मुद्दा मञ्चको १७औं सत्रमा नेपालको मधेसी समुदायको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रस्तुत गर्नुभयो । “सार्वजनिक स्थान र संवादमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व र आत्म–प्रतिनिधित्व” भन्ने विषयमा आधारित यो मञ्च स्विट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित पालेस डेस नेसन्समा आयोजना भएको थियो ।
संयोजक यादवले त्यहाँ सम्बोधन गर्दै मधेसी समुदायले झेल्दै आएको संरचनागत बहिष्कार, विभेद र न्यून प्रतिनिधित्वका विषयलाई प्रस्तुत गर्नुभयो । मधेसी समुदाय नेपालको एक–तिहाइ जनसंख्या ओगट्ने भए पनि उनीहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रबाट योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कठोर नागरिकता कानुनका कारण धेरै मधेसी अझै राज्यविहीन रहेको दावी गर्नुभयो । त्यसैगरि उहाँले भूमि सुधार र पहाडी क्षेत्रबाट योजनाबद्ध रूपमा गराइएको बसाइँसराइले मधेसीलाई आफ्नै भूमिमा अल्पसङ्ख्यक बनाएको पनि दावी गर्नुभयो । सरकारी जागिर र विद्यालयमा नेपाली भाषा अनिवार्य गरिनुले मधेसी समुदायलाई बहिष्कृत गरेको दावी गर्दै उहाँले मधेसका बालबालिकाको विद्यालय नजान्ने दर १४ प्रतिशत र विद्यालय छाड्ने दर राष्ट्रिय औसतभन्दा ३.५ गुणा बढी बनाएको बताउनुभयो ।
मधेसी समुदाय सरकारी गजेटेड पदमा १.१ प्रतिशत, नेपाली सेनामा २ प्रतशित र सर्वोच्च अदालतका १७ न्यायाधीशमध्ये केवल एक पदमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्वजनिक स्थान र राष्ट्रिय संस्थाहरूमा मधेसी कला, संस्कृति र इतिहासको उपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । संयोजक यादवले भन्नुभयो, “हामी न्याय चाहन्छौं । हामी समावेशिता चाहन्छौं । हामी प्रतिनिधित्व चाहन्छौं । हामी समानता चाहन्छौं न बढी, न कम ।”
उहाँले विस्तृत रूपमा तयार गरिएको लिखित धारणा पनि मञ्चमा पेस गर्नुभएको थियो, जसमा मधेसी समुदायको समस्यालाई तथ्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनको आधारमा उजागर गरिएको थियो । उहाँले मानव अधिकार वाचद्वारा प्रकाशित “लाइक वी आर नट नेपाली” शीर्षकको प्रतिवेदनलाई पनि मधेसी समुदायको दमनको प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मधेसीहरूको समस्याको समाधान गर्न आह्वान गर्दै भनेका छन् कि मधेसीहरूको संघर्ष विशेष अधिकारका लागि होइन, बरु समानता, सम्मान र न्यायका लागि रहेको बताउनुभयो । यो मञ्चले मधेसी आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पु¥याउन र नेपालमा आवश्यक सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।