सरकार र सिके राउत एकसाथ कस्दै जनमत जनलाई

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ । उता जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले समाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई लिएर पार्टीमा कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्ने भएको छ ।

अध्यक्ष राउतले पार्टीका हरेक पदाधिकारीलाई हरेक दिन एक पोष्ट गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । पुस १४ गते बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकबाट निर्णय नै गराएर सो निर्देशन दिनुभएको हो । यसले गर्दा पार्टीका पदाधिकारी तथा नेताहरु दबाबमा परेका छन् । कतिपय पदाधिकारी फेसबुक चलाउदैन, कतिपयले चलाए पनि उसँग मोवाइल वा त्यो अनुसारको साधन छैन । पार्टीमा काम गर्ने मूल्यांकनलाई समाजिक सञ्जाललाई पनि आधार बनाएपछि नेताहरु झन पिडा महसुस गरिरहेका छन् ।

पार्टीमा गरेको सर्कुलर अनुसार पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले सामान्यतः ‘हरेक दिन एक पोस्ट’ पार्टी वा नेतृत्वको विषयमा सकारात्मक पोस्ट समाजिक सञ्जालमा गर्नै पर्नेछ । त्यति मात्र होइन, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य र जिल्ला मुल समितिका सदस्यहरुले सो पोस्ट गरे नगरेको अध्ययन गर्न एउटा अनुगमन समिति समेत बनाउने भनिएको छ । सो अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने र मासिक रुपमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ भनि सर्कुलरमा भनिएको छ । मासिक रुपमा २० वा सो भन्दा बढी पोस्ट आएमा राम्रो, १०–२० वटा आएमा औसत, ३–४ वटा पोस्ट आएमा समान्य र तीन भन्दा कम पोस्ट आएमा निस्कृय मानिने सर्कुलरमा भनिएको छ । सो मूल्यांकन अन्य जिम्मेवारी तोक्दा प्रयोग गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने तथा निस्कृय हुनेलाई एक तह घटुवा गर्ने वा जिम्मेबारीबाट हटाउनेसम्मको सिफारिस गर्न सकिने सर्कुलरमा भनिएको छ ।

यो त सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ भन्दा पनि कडा भएको गुनासो पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेताहरुले गरिरहेका छन् । एकातिर समाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकारले विभिन्न नाममा कारवाही गर्ने देखिएको छ भने अर्कोतिर समाजिक सञ्जालमा नलेखे कारवाही गर्ने भएपछि नेताहरु दोधारमा परेको बुझिएको छ । समाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने, नगर्ने आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो यसरी जवर्जस्ती चलाउनै पर्ने, केही नकेही लेख्नै पर्ने अठ्याउन नहुने गुनासो कतिपय नेताहरुको रहेका छन् । एकातिर सरकारले समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखे नगद जरिवानासहित कैदसम्मको जरिवाना गर्ने नियम बनाउन लागेको छ भने अर्कोतिर पार्टीले प्रत्येक दिन एक पोस्ट नगरे पार्टीको पदबाट घटुवासम्म गरिने चेतावनी दिइसकेपछि के गर्ने भनि कतिपय नेताहरु अन्योलमा छन् ।

यहाँसम्म कि आफ्नो फेसबुक, ट्वीटरलगायत अन्य समाजिक सञ्जालको आइडी पार्टीमा बुझाउन पनि अध्यक्ष राउतले निर्देशन दिनुभएको छ । अनुगमन गर्ने उद्देश्यले सो आइडी मागेको हो । तर आइडी दिइसकेपछि त्यसको दुरुपयोग हुँदैन भनि ग्यारेन्टी के छ भनि प्रश्न पनि गर्न थालेका छन् । प्रत्येक दिन एक पोस्ट गर्न भनेको छ तर पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले समाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक रुपमा पार्टीको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने, बोल्ने, लेख्ने वा पार्टीको छविमा आँच आउने वा पार्टीलाई अहित हुने गतिविध गरेमा विधान अनुसार कारबाही हुने भनिएको छ । यो त सरकारले तोकेको जेल सजायभन्दा पनि कडा रहेको छ ।

सरकारको प्रस्तावित विधेयकमा करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ । सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्रहीत प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, दफा २० मा साइबर स्टकिङ कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । त्यस्तै अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, सामाजिक सञ्जालमा बेनामी भएर लेख्नलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

विधेयकको दफा २८ को २ अनुसार यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसूरदारलाई पटकैपिच्छे त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिको यस ऐन बमोजिम कसुर हुने काम गरेमा ५० प्रतिशतसम्म थप सजाय हुनेछ । कसैले बालबालिकाको प्रयोग गरी यस ऐनको कसुर हुने कार्य गरेमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुनेछ ।

यता राज्यले यस्तो कडा कानुन बनाउन लागेको छ भने उता जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले समाजिक सञ्जालमा पार्टी तथा नेतृत्वको बारेमा नलेखेको विधान अनुसार कारवाही हुने भनेपछि जनमत पार्टीका नेताहरु सरकार र पार्टीबाट दुबैबाट कसिएका छन् ।