संकटमा ओली

झण्डै दुई तिहाइ नेतृत्वको नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले संकटमा परेको छ । अहिलेसम्मकै सबभन्दा सुरक्षित ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रियसभामा तीन जना सांसद रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र एक मात्र सांसद रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले हलाइ दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई काँग्रेसबाहेक अरु सबै मधेशवादी दल जसपा नेपाल, लोसपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीको सहयोग छ । आठ दलीय मोर्चा समेत बनाएका यी पार्टीहरु वर्तमान सरकारबाट असन्तुष्ट छन् । कुनैबेला पनि सरकार छाड्ने तथा समर्थन फिर्ता लिनसक्ने आवस्था आउन सक्छ । यद्यपी यी दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको साथ छाडे पनि सरकारलाई कुनै असर पर्ने छैन । काँग्रेस र एमाले मिलेर पनि सरकार चलाउन सक्छ । तर राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्नुहुन्छ, ‘सरकारमाथि नैतिक संकट आएकै हो ।’

२०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीलाई काँग्रेससहित जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ छ । अर्थात २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १९४ जना सांसदको विश्वासको मत प्रधानमन्त्री ओलीले पाउनु भएको छ । त्यसमा काँग्रेसको ८८, एमालेको ७८, अशोक राइ नेतृत्व जसपाको ७, जनमत पार्टीको ६, जसपा नेपालको ५, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपा नेपालका ४–४ जना र दुई जना स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ । जब कि दुई तिहाइका लागि १८४ सांसद मात्र आवश्यक पर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमै रहेर काँग्रेस, लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति साथ दिएका छन् सरकार बाहिरबाट जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र दुई जना स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएका छन् । जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको छ । सरकार बनाउनका लागि १३८ जना सांसद भए पुग्छ । जसका लागि काँग्रेस र एमाले नै काफिर छ । दुवै दलसँग १६६ जना सांसद छन् । सबै दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ढल्दैन । यी दलहरुले समर्थन फिर्ता लिए पनि पुन विश्वासको मत लिनुपर्दैन किनभने एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनका लागि काँग्रेस र आफ्ना पार्टीका सांसदको नाम मात्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु भएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि काँग्रेस पनि तयार हुनुपर्छ । तर काँग्रेसले अहिलेसम्म त्यस्तो संकेत देखाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण सरकारको जग हलिएको हो । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा मधेशवादी दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपाल र सरकारमै रहेको लोसपा नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेर नै अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका छन् । त्यसबाहेक अन्य दलहरु जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि अध्यादेशमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबाहेक अरु कुनै पनि मधेश केन्द्रीत दलको सांसद छैनन् । तैपनि असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिर निस्कियो वा समर्थन फिर्ता लियो भने ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिक संकट उत्पन्न हुन्छ र सरकार ढल्छ । आठ दलिय मोर्चा बनाएका यी दलहरुलाई सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनका लागि दबाव छ ।

सरकारलाई समर्थन दिएका सबै दलले समर्थन फिर्ता लिए भने काँग्रेसले मात्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई काँध थाप्ने अवस्था रहदैन । त्यो दलमाथि पनि नैतिक दबाव पर्छ । उसले पनि एमालेलाई साथ छाड्ने अवस्था आउनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । यतिकै पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारलाई हलाई दिएको छ । राष्ट्रियसभामा तीन सांसद रहेको जसपा नेपाल निर्णायक अवस्थामा छ । सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रियसभामा एक जना सांसद मात्र चाहिन्छ । जसपा नेपालले साथ नदिएमा कुनै पनि अध्यादेश पारित हुनेछैन ।

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार छ । संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेर बनेको दुई दलीय गठबन्धनको सडकदेखि संसद हुँदै राज्यका हरेक निकायमा बलियो पकड छ । तर, संसदमा सामान्य बहुमतले पारित हुने अध्यादेश पेश गर्न भने डराइरहेको छ । माघ २४ गते दुवै सदनको कार्यसूचीमा अध्यादेशलाई राखिएको थियो । तर बहुमत नजुट्ने देखेपछि सरकारले सूचिबाट हटाउन बाध्य भयो । संविधान नै संशोधन गर्ने भनेर बनेको गठबन्धन सरकार अध्यादेशमै यसरी अड्किएपछि सरकारलाई कायम राख्न कुनै नैतिकताले साथ दिँदैन भनि विश्लेषण भइरहेको छ ।

संसद् बैठक नबसेको बेला सरकारलाई अत्यावश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । सामान्यतः संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन नै अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने प्रचलन छ । संसद खुलेकै दिन भनिए पनि त्यसपछि बसेका बैठक भन्ने अर्थ लाग्ने भाषा लेखिएकाले भोलिपल्ट मात्र पेश गरेको इतिहास पनि छ । यसपटक भने संसद खुलेको यत्तिका दिनसम्म अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । त्यसले पुष्टि हुन्छ कि ओली नेतृत्वको शाक्तिशाली सरकार संकटमा छ ।

संसद अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा ल्याइएका ६ वटा अध्यादेश माघ २४ गतेको संसद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकारको आग्रहमा संसद सचिवालयले अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाट हटायो । त्यसपछि माघ २७ गते पेश गर्ने भनिए पनि सरकार लगातार पछि हटिरहेको छ । अहिलेको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा जसपा नेपाल रहेको छ ।

जसपा नेपालाई काँग्रेस र एमाले मिलाउनका लागि निकै कसरत गरिरहेका छन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उचालेर आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै पनि हालतमा ओलीलाई साथ नदिने भएको छ । त्यसो त अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसअन्तर्गत भए–गरेका कामहरू यथावत् रहन्छन् । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास नभएपछि ओलीसमक्ष नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।