प्रतिनिधिसभामा पाँच र राष्ट्रियसभामा तीन सांसद रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले नेपालको राजनीतिकको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ । देशका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले जसपा नेपाललाई पछ्याइ रहनुभएको छ । राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गराउन सहयोग गर्न उहाँहरुले आग्रह गरिरहनु भएको छ । जसपा नेपाल विभाजन गराएर नेपालको राजनीतिमा भूमिकाबिहिन बनाइ दिएको उपेन्द्र यादव अहिले काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि निकै आवश्यक भइसक्नु भएको छ । विपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारलाई सहयोग नगरोस् भनि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ‘खुसामद’ गरिरहनु भएको छ भने देउवा र ओलीले सहयोगका लागि ‘खुसामद’ गरिरहनु भएको छ ।
जसपा नेपाल विभाजन भएको कारण उपेन्द्र यादव र प्रचण्डको सम्बन्ध खराब भइसकेको थियो । यो अध्यादेश प्रकरणमा थोरै भएपनि सम्बन्ध सुधार भएको स्रोतहरुले दावी गरेका छन् । अध्यादेशको प्रकरण सुरु भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगातयार बडो विश्वासका साथ भन्दै आउनु भएको थियो, ‘मलाई विश्वास छ उपेन्द्रजी सरकारमा जानु हुन्न, सरकारलाई अध्यादेशमा सहयोग गर्नुहुन्न ।’ यहाँसम्म कि माघ २९ गते जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशलाई स्विकार नगर्ने निर्णय गर्नुभयो त्यही दिन अध्यक्ष प्रचण्डले पनि रोल्पाको एक कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, ‘जसपा नेपालसँग मेरो कुराकानी भएको छ, सरकारलाई अध्यादेशमा सहयोग गर्नेछैन ।’ अन्ततः जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै साथ दिनुभयो ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पास गराउन राष्ट्रियसभामा सहयोग नगर्ने भनि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्णय गरिसक्नु भएको छ । जब कि माघ २४ गते काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री अोली दुवै जना अलग अलग बोलाएर यस विषयमा छलफल गरिसक्नु भएको थियो । बानेश्वरको संसद भवनमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवसँगको भेटमा काँग्रेसका सभापति शरेबहादुर देउवाले भन्नुभएको थियो, ‘राष्ट्रियसभामा तपाईंहरूको संख्या निर्णायक छ । अध्यादेश पास गराउनमा सहयोग गर्नस् न यार । तपाईंहरूले सहयोग गर्नुभएन भने अध्यादेश असफल हुन्छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेश असफल भयो भने मेसेज नराम्रो जान्छ । र सरकारलाई ह्यारेसमेन्ट हुन्छ ।’ उहाँको कुरा सुनेर उपाध्यक्ष राजकिशोरले भन्नुभएको थियो, ‘तपाईको कुरा ठिक छ तर अध्यादेशमा के गर्छौ त्यसको बारेमा निर्णय हुन बाँकी छ ।’ उपेन्द्र यादव र राजकिशोर निस्किन लाग्दा सभापति देउवाले भन्नुभएको थियो, ‘के निर्णय हुन्छ छिट्टै जानकारी पाउ हैं ।’
प्राय यस्ता बैठकहरुमा एक्लै जाने उपेन्द्र यादवले त्यो दिन राजकिशोर यादवलाई साथमा लिएर जानुभएको थियो । सभापति देउवालाई भेटेर सिधै बालुवाटार पुग्नु भएका उपेन्द्र र राजकिशोर यादव प्रधानमन्त्री अोलीसँग लामो कुराकानी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री अोलीले अध्यादेशमा समर्थन माग्न उपेन्द्र यादवलाई बोलाउनु भएको थियो । तर उहाँले अर्कैअर्कै कुरा गरिरहनु भएको थियो । त्यसपछि उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीज्यु हामीलाई किन बोलाउनु भएको हो, त्यस विषयमा कुरा गरौं अरु कुरा पछि गर्दै गरौला भन्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो आग्रह गरेपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजकिशोर यादवतिर देखाएर यस विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँको नेतृत्वको कार्यदल बनेको छ, प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ, उहाँले के गर्नुभएको छ उहाँले नै भन्नुहुन्छ । स्रोत भन्छ, यसरी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सामु उपेन्द्र यादव आफू पन्छिएर राजकिशोरलाई देखाएपछि एकछिन राजकिशोर पनि झस्किनु भएको थियो । के उपेन्द्र यादवले यहाँ फँसाउन त खोज्नु भएको छैन भन्ने राजकिशोरको मनमा लागेको थियो ।
पार्टीका अध्यक्षले नै त्यस्तो भनि सकेपछि उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले बडो सावधानीपूर्वक प्रधानमन्त्री ओलीलाई भन्नुभएको थियो, ‘हाम्रो बैठक चलिरहेको छ, बैठकबाट उठेर नै तपाईलाई हामी तपाईलाई भेट्न आएका हौं, त्यहाँबाट के निर्णय हुन्छ त्यो हाम्रो अन्तिम निर्णय हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यु ।’ बालुवाटारबाट उपेन्द्र यादव र राजकिशोर यादव बाहिर निस्कन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘ल ल बैठक बस्नुस् त्यहाँबाट सकारात्मक कुरा सुन्न पाउ हैं ।’
उहाँहरु बालुवाटारबाट सिंहदरवार आउँदासम्म सरकारलाई म्यासेज गइसकेको थियो कि अध्यादेशमा जसपा नेपालले सहयोग गर्नेछैन । सिंहदरवारमा जसपा नेपाल संसदीय दलको बैठक चलिरहेकै बेला सबै अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि जसपा नेपालले अध्यादेशको बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेन । यद्यपी बैठकपछि बाहिर बोल्ने नेताहरुले अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो । जसपा नेपालले सहयोग नगर्ने भएपछि माघ ३० गतेसम्म सदनमा सो अध्यादेश पेस भएको थिएन ।
तपाईको प्रतिक्रिया